कापसाला कवडीमोल भाव; विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी विवंचनेत

महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांना सध्या अत्यंत हताश करणाऱ्या भावांचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी ज्यांनी पावसाळ्यापासून रात्रंदिवस घाम गाळून कापूस पिकवला, त्यांना आता बाजारातील परिस्थितीमुळे मोठा धक्का बसला आहे. रात्रंदिवस घाम गाळून पिकवलेल्या कापसाला बाजारात कवडीमोल भाव मिळत आहे, ही वस्तुस्थिती शेतकरी समुदायासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. सध्या कापसाचे दर केवळ ३,५०० ते ५,००० रुपये प्रति क्विंटल इतकेच राहिले आहेत, जे उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहेत. कापूस उत्पादनासाठी लागणाऱ्या बियाणे, खते, कीटकनाशके, श्रमिक यावरील खर्च लक्षात घेता हे दर पुरेसे नाहीत. या परिस्थितीत कापसाला कवडीमोल भाव मिळणे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस पिकासाठी कर्ज काढले आहे, पण भाव कोसळल्यामुळे ते कर्ज फेडणे कठीण होत आहे.

ओलाव्याचे कारण दाखवून दरात घसरण: व्यापाऱ्यांचे धोरण

कापूस बाजारात एकूणच व्यापाऱ्यांनी ओलाव्याचे कारण देत भाव कमी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. हे धोरण विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांवर चांगलेच परिणाम करत आहे. खेडा खरेदी येथे व्यापाऱ्यांनी ओलावा हे मुद्दा मांडून भाव पाडणे सुरू केले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळालेला कापसाला कवडीमोल भाव हा आणखीच कमी होत आहे. व्यापारी म्हणतात की ओलावा जास्त असल्यामुळे कापसाची गुणवत्ता कमी होते आणि प्रक्रिया करताना तोटा होतो. मात्र शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की ही फक्त एक बहाणा आहे आणि प्रत्यक्षात बाजारात पुरेसा पैसा नसल्यामुळे भाव कोसळले आहेत. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे मोल कमी करणारी आणि त्यांच्यात नाराजीची लाट निर्माण करणारी ठरली आहे. अनेक शेतकरी म्हणतात की त्यांना भाव कोसळल्यामुळे पुढच्या पिकासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करणे कठीण होत आहे.

सणासुदीत मर्यादित पुरवठा: शेतकऱ्यांची रणनीती

सध्या कापसाची वेचणी सुरू असूनही, सणासुदीच्या काळात शेतकरी गरजेपुरतेच कापूस बाजारात आणत आहेत. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर भाव सुधारतील या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी आपला माल साठवून ठेवला आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे बाजारातील अस्थिर भावपद्धती. शेतकऱ्यांना आशा आहे की सणानंतर भाव सुधारतील, मात्र सध्या मिळत असलेला कापसाला कवडीमोल भाव पाहता त्यांची ही आशा फोल ठरू शकते. बाजारातील व्यापाऱ्यांची चलती आणि स्पर्धा यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय नसताना तोटा पत्करूनही कापूस विकावा लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना घरच्या गरजांसाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि कर्ज फेडण्यासाठी लगेच पैसे लागत असल्याने त्यांना हा भाव स्वीकारावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, बाजार समित्यांनी यासाठी योग्य ते नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

हमीभावाची मागणी वाढवत आवाज: शेतकऱ्यांची मागणी

शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे कापसावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे. किमान हमीभाव जाहीर असूनही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही, असा शेतकऱ्यांचा ठळक आरोप आहे. खेर्डा येथील शेतकरी प्रवीण वानखडे यांच्या म्हणण्यानुसार, “मागील वर्षी याच काळात कापसाचे दर तुलनेने जास्त होते. यंदा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे, पण भाव कोसळल्यामुळे आम्ही हवालदिल झालो आहोत.” अनेक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की हमीभाव योजनेचा फायदा खरेदीदारांपर्यंत पोहोचत नाही. कारण खरेदीदार वेगवेगळे सबबी सांगून भाव कमी करतात. अशा परिस्थितीत कापसाला कवडीमोल भाव टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. शेतकरी नेते सुधाकर देशमुख यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की हमीभाव योजनेची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हावी आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा.

मागील वर्षाच्या तुलनेत भावकोसळ: तुलनात्मक विश्लेषण

मागील वर्षी याच काळात कापसाचे दर जास्त होते, तर यावर्षी उत्पादन खर्च वाढला असूनही भाव कमी राहिले आहेत. मागील वर्षी कापसाचे दर ६,००० ते ७,००० रुपये प्रति क्विंटल होते, तर यावर्षी ते ३,५०० ते ५,००० रुपयांवर स्थिर झाले आहेत. या घटामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत सध्या मिळत असलेला कापसाला कवडीमोल भाव शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मोठा धोका निर्माण करत आहे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक गावित यांच्या मते, “कापूस बाजारातील ही परिस्थिती केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे. भाव कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कमी होईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.” शिवाय, यामुळे पुढच्या हंगामात कापूस उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि मागण्या: भविष्यातील मार्ग

शेतकरी संघटना व कृषी कार्यकर्ते सरकारकडे ठोस मागणी करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार किमान हमीभावाची अंमलबजावणी कठोर पद्धतीने व्हावी, बाजार समित्या व खासगी खरेदीदारांवर नियंत्रण ठेवावे आणि शेतकऱ्यांना ओलावा किंवा इतर दोष सांगत भाव पाडण्यापासून संरक्षण मिळावे. शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, बाजारभाव नियंत्रणाखाली ठेवणे हे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही तर कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठीही आवश्यक आहे. शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सुचवले आहे की सरकारने कापूस खरेदीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा आणि बाजार समित्यांमार्फतच खरेदी केली पाहिजे. यासाठी कापसाला कवडीमोल भाव मिळणे थांबवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, सरकारने कापूस निर्यातीवरील निर्बंध काढून टाकावेत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी संपर्क वाढवावा.

शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर धोका: सामाजिक परिणाम

कापसाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च वाढला असून तरी भाव घसरल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली आहेत आणि सरकारकडे मदतीची याचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत आहे. सरकारचे निर्णय कापसाच्या हंगामावर आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल राखण्यासाठी कापसाला कवडीमोल भाव या संकटावर त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. समाजकार्यकर्ता अन्ना हजारे यांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की, “शेतकरी समुदायाला योग्य भाव मिळाला नाही तर ते शेती सोडून शहरांकडे पलायन करतील, ज्यामुळे शहरी अर्थव्यवस्थेवर ताण येईल.” शिवाय, यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक असमानता वाढेल.

निष्कर्ष: शाश्वत उपाययोजनांची गरज

कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांसाठी केवळ उपजीविकेचा स्रोत नसून ते त्यांच्या कष्टाचे आणि मेहनतीचे प्रतीक आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा कापसाला कवडीमोल भाव मिळतो, तेव्हा केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांच्या या संकटावर सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे आणि कापूस बाजारात स्थैर्य आणण्यासाठी योग्य ते उपाययोजना कराव्यात, हीच सर्व शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून कापूस प्रक्रिया उद्योग वाढवणे, सहकारी संस्थांमार्फत बाजारपेठ निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणे आवश्यक आहे. शासनाने कापूस संशोधनावर भर द्यावा आणि उच्च दर्जाची बियाणी विकसित करावीत. शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांकडे वळण्यासाठी मार्गदर्शन करावे आणि शाश्वत शेतीचा प्रसार करावा. केवळ तेव्हाच शेतकऱ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल आणि कापूस क्षेत्रात स्थैर्य येईल.

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा

Leave a Comment