जरांगेंचे आंदोलन यशस्वी; कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेल्या या यशस्वी आंदोलनाने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला एक ऐतिहासिक वेग दिला. या आंदोलनाचे मोठे यश म्हणजे राज्य सरकारने घेतलेला एक महत्त्वाचा निर्णय, ज्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. ही संपूर्ण कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया आता अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्यात आली आहे. सरकारच्या या शासन निर्णयाने (GR) आंदोलनकर्त्यांच्या संघर्षाला एक सकारात्मक वळण दिले आहे.

सरकारच्या GR मधील मुख्य आधारस्तंभ

राज्य सरकारने जारी केलेल्या गॅझेट नोटिफिकेशन मध्ये मराठा समाजाला ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी यावेळी प्रमुख आधार म्हणून स्वीकारल्या आहेत. हा निर्णय एक क्रांतिकारी बदल घेऊन आला आहे, कारण या गॅझेटिअर मध्ये ‘कुणबी’ जमातीचा उल्लेख ‘कापू’ या नावाने करण्यात आला आहे, ज्यांचा मूळ व्यवसाय शेती होता. ही ऐतिहासिक पडताळणी केल्याने अनेक घरांना त्यांचा कुणबी पूर्वजांचा इतिहास सिद्ध करणे शक्य होणार आहे. अशाप्रकारे, ही सरकारी पायरी संपूर्ण कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि दस्तावेजीकृत बनवते.

ग्रामस्तरावर समितीची महत्त्वाची भूमिका

सरकारने ही प्रक्रिया ग्रामीण भागात पोचवण्यासाठी आणि ती सोपी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गावपातळीवर एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्याचे काम अर्जदारांच्या माहितीची तपासणी आणि शिफारस करणे असेल. या समितीमध्ये ग्रामसेवक किंवा महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती स्थानिक स्तरावर न्याय्य आणि वेगवान निकाल देण्यासाठी कार्यरत असेल. त्यामुळे, प्रत्येक ग्रामीण भागातून सुरू होणारी कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया या समितीकडून मार्गदर्शन मिळवू शकेल.

शेतजमीन नसलेल्यांसाठी अर्ज करण्याची पद्धत

अनेक घरांना आपल्या नावे शेतजमीन नसतानाही कुणबी वारसा सिद्ध करणे गरजेचे आहे, अशा व्यक्तींसाठी सरकारने एक वेगळी पद्धत निश्चित केली आहे. अशा व्यक्तींना 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित गावात राहत होते याबाबत एक प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करावे लागेल. हे प्रतिज्ञापत्र हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरेल आणि त्यावरच सक्षम अधिकारी पुढील चौकशी करतील. अशा प्रकारे, शेतजमीन नसलेल्या अर्जदारांसाठीही कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य होईल.

चौकशी प्रक्रियेतील नवीन निकष

सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सक्षम अधिकारी अर्जदाराच्या वास्तव्याची आणि पार्श्वभूमीची स्थानिक स्तरावर चौकशी करतील. या चौकशीदरम्यान, अर्जदाराचा संबंध त्याच्या गावातील किंवा कुळातील नातेसंबंधीत व्यक्तीशी जोडला जाईल. जर त्या नातेवाईक व्यक्तीकडे आधीपासूनच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र असेल, तर अर्जदाराला देखील ते प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. हा निकष अर्जदाराचा कुणबी समाजाशी असलेला सामाजिक संबंध सिद्ध करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो. म्हणूनच, ही चौकशी ही संपूर्ण कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया चा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशी

या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेमागे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींचा मोठा वाटा आहे. या समितीने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदींच्या शोधासाठी सखोल सर्वेक्षण केले होते. समितीने हैदराबाद आणि दिल्ली येथे झालेल्या दौऱ्यादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, नांदेड, बीड आणि धाराशिव या तत्कालीन निजामाच्या पाच जिल्ह्यांची महत्त्वाची माहिती गोळा केली होती. सरकारने या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत आणि समितीला हैद्राबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटिअरचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देखील दिली आहे. या समितीच्या कामगिरीमुळेच कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया कायमस्वरूपी आकार घेऊ शकली.

मराठवाड्यातील लोकांसाठी नवीन संधी

हा निर्णय विशेषतः मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी एक महत्त्वाचा वारसा सिद्ध करणारा ठरत आहे. कारण या प्रदेशाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या हैदराबाद संस्थानाशी असलेला संबंध येथील लोकांना गॅझेटिअरमधील नोंदी वापरण्यास सक्षम करतो. यामुळे मराठवाड्यातील पात्र मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा मार्ग लक्षणीयरीत्या सोपा होणार आहे. म्हणूनच, मराठवाड्यात राहणाऱ्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीने या संधीचा फायदा घेण्यासाठी कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.

कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया: आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी

मराठा समाजाच्या सदस्यांसाठी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे, यासाठी कोणते कागदपत्र गोळा करावे लागतील हे जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाने दोन प्रकारच्या स्थितींनुसार कागदपत्रांची आवश्यकता निश्चित केली आहे: 1) ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे आणि 2) ज्यांच्याकडे शेतजमीन नाही. खालील यादी तुम्हाला यासाठी पूर्ण मार्गदर्शन करेल.

सामान्यपणे लागणारी आवश्यक कागदपत्रे (सर्व अर्जदारांसाठी)

1. ओळखपत्र:
· मूळ अर्जदाराचा आधार कार्ड
· मतदार ओळखपत्र (वोटर ID)
· रेशन कार्ड
· पॅन कार्ड
· ड्रायव्हिंग लायसन्स
· यापैकी किमान दोन कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील.
2. वयाचा दाखला:
· जन्म दाखला किंवा
· शाळेतील प्रवेशिका (स्कूल लीव्हिंग सर्टिफिकेट) किंवा
· ज्युरीचा शपथपत्रिकेने दिलेला दाखला (Affidavit for age proof)
3. निवासी दाखला (Domicile Certificate):
· सध्याच्या वास्तव्याचा दाखला. हा तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेकडून मिळू शकतो.
4. जुने कुटुंबीय नोंदीचे कागदपत्र (ऐच्छिक, पण उपयुक्त):
· घरातील जुने शाळेचे दाखले, भाडेकरार, मिळकत कर भरलेले पावत्या, जुन्या पासबुकची नक्कल, निजाम काळातील कोणतेही कागदपत्र ज्यामध्ये ‘कापू’ किंवा ‘कुणबी’ उल्लेख आहे.
· हे कागदपत्र तुमचा दावा अधिक बलवान करतील.

शेतजमीन असलेल्या अर्जदारांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे

ज्या अर्जदारांच्या नावावर शेतजमीन आहे, त्यांना खालील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे.

1. ७/१२ उतारा: हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. तुमच्या जमिनीचा ७/१२ उतारा तालुका महसूल अधिकारी (तहसीलदार) कार्यालयातून मिळवावा.
2. ८-अ उतारा: जमीन महसूल नोंदणीचा हा उतारा.
3. भूमिअभिलेख नकाशा (लॅंड रेकॉर्ड मॅप): तुमच्या शेतजमिनीचा नकाशा.

शेतजमीन नसलेल्या अर्जदारांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे

ज्या अर्जदारांच्याकडे स्वतःची शेतजमीन नाही, परंतु त्यांचे पूर्वज शेतकरी होते अशांसाठी कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया मध्ये एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

1. प्रतिज्ञापत्र (Affidavit): हा सर्वात महत्त्वाचा कागद आहे. अर्जदाराने एक शपथपत्रिका (नॉटरीझड अफिडेव्हिट) सादर करावी. या शपथपत्रिकेत खालील माहिती नमूद करावी लागेल:
· की, अर्जदार किंवा त्यांचे पूर्वज (वडील/आजोबा) १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी संबंधित गावात/शहरात राहत होते.
· की, त्यांचा मूळ व्यवसाय शेती होता.
· की, त्यांना आपल्या कुटुंबाचा कुणबी पार्श्वभूमीशी संबंध आहे.
2. नातेवाईकांचे कुणबी प्रमाणपत्र: जर अर्जदाराच्या कुटुंबातील (रक्तसंबंधीत) इतर सदस्यांकडे आधीपासून कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर त्याची प्रत जोडावी. हा एक मजबूत पुरावा ठरू शकतो.
3. वडिलोपार्जित नोंदी: जुन्या फोटो, वृत्तपत्रातील लेख, कुटुंब इतिहास, जातीचा दाखला देणाऱ्या जुन्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती उपलब्ध असल्यास त्या जोडाव्यात.

अर्ज सादर करताना करावयाची कृती

1. सर्व कागदपत्रांच्या मूळ प्रती तपासणीसाठी आणि attested photocopies (सत्यप्रत) अर्जासोबत जोडाव्यात.
2. सहसा अर्ज ऑनलाइन किंवा तालुका महसूल अधिकारी (तहसीलदार) कार्यालयात सादर करावा लागतो.
3. अर्ज सादर झाल्यानंतर, गावपातळीवरील तीन सदस्यीय समिती (ग्रामसेवक, पंचायत अधिकारी, कृषी अधिकारी) तुमच्या माहितीची तपासणी आणि स्थानिक चौकशी करतील.
4. चौकशी यशस्वी ठरल्यास, तुम्हाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल.

सूचना: ही एक सामान्य यादी आहे. तुमच्या विशिष्ट प्रकरणात आणि जिल्ह्यानुसार कागदपत्रात किंचित फरक असू शकतो. अंतिम आणि अचूक माहितीसाठी तुमच्या जिल्ह्याच्या तहसीलदार कार्यालयाशी किंवा जिल्हा आरक्षण अधिकार्याशी संपर्क साधणे नेहमीच उचित ठरेल.

आरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल

शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रमाणपत्र देण्यापुरता मर्यादित नसून, तो मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर हा समाज आता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या (SEBC) वर्गात समाविष्ट होण्यास पात्र ठरेल. अशाप्रकारे, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने केवळ एक शासन निर्णयच मिळवला नाही, तर समाजाच्या भवितव्यासाठी एक नवीन द्वार उघडले आहे. या संदर्भात, प्रत्येक पात्र व्यक्तीने सरकारने निश्चित केलेली कुणबी दाखल्यासाठी अर्ज प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

शासन निर्णयामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे? वाचा सविस्तर

…

१. महाराष्ट्रातील मराठवाडा हा एक वैविध्यपूर्ण असा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठेवा असणारा प्रदेश आहे. मराठवाड्यातील सामाजिक, भौगोलिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती ही उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य विभागात असणारा हा भौगोलिक प्रदेश संतांची भूमी म्हणून पूर्ण देशात प्रसिध्द आहे.

२. मराठवाड्यात इतिहासकालीन प्रसिध्द अशा सातवाहन राजाने राज्य केलेले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण) ही त्यांची राजधानी होती. यानंतर वाकाटक, चालुक्य, यादवकालीन अशा पराक्रमी घराण्यांनी मराठवाडा आणि परिसरावर राज्य केले आहे. देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतिक म्हणून आज सुध्दा त्याच दिमाखाने उभा आहे. अशा या अतिशय प्राचीन आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृध्द वारसा असणारा मराठवाडा दि.१७ सप्टेंबर, १९४८ साली भारतात विलीन झाला. या काळात या संतभूमितून औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, परळी-वैजनाथ, माहूरगड, तुळजापूर, पैठण, आपेगाव, नरसी नामदेव व तेर अशी समृध्द तिर्थक्षेत्रे निर्माण झाली. जगभरात प्रसिध्द असणारे आणि वैविध्यपूर्ण कलाशिल्पाने नटलेले अजिंठा व वेरूळ येथील लेणी आहेत.
३. मराठवाड्याच्या ऐतिहासिक भूमितून संतश्रेष्ठ नामदेव, निवृत्ती, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, गोरा कुंभार, जनाबाई, जगमित्र नागा, एकनाथ, सेना न्हावी व जनार्दन स्वामी अशा महनीय संतांनी या भूमिमध्ये सहिष्णूता, भागवत धर्माचा प्रसार, भूतदया, समानतेचा संदेश दिला आहे. तसेच श्री गुरू गोविंद सिंघजी यांची समाधी नांदेड येथे असून त्याठिकाणी शीख धर्मीय मोठ्या प्रमाणात दर्शनाकरिता येत असतात. या कारणाने मराठवाड्यात आजसुध्दा सर्व धर्म समभावाची वीण कायम आहे. मराठवाड्यातून मुख्यतः गोदावरी, पूर्णा व मांजरा या नद्या वाहतात. या नद्याने यांतील जनजीवन काही प्रमाणात समृध्द केले आहे. गोदावरी ही महाराष्ट्राची जीवनदायिनी असून मोठ्या प्रमाणात नागरी समूह या नदीच्या तिरावर वसलेला आहे.

४. असा हा मराठवाडा महाराष्ट्रात ०१ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि दि.०१ मे, १९६० पासून मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तत्कालिन निजाम सरकारमध्ये मराठवाडा विभागाची प्रशासकीय रचना ही निजाम सरकार नियंत्रित होती. अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन इंग्रज राजवट व निजाम राजवट यांच्या प्रशासकीय पध्दतीमध्ये बऱ्याच अंशी तफावत आढळते. या संपन्न अशा मराठवाड्यात अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाच्या अनुषंगाने आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यासाठी या भागातील कुणबी, कुणबी मराठा तसेच मराठा- कुणबी यांच्या नोंदी शोधण्यासाठी आणि या भागातील सदरहू जनतेला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने दि.०७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. समितीने मराठवाड्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासून आतापर्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातीच्या बऱ्याच प्रमाणात नोंदी शोधल्या आहेत. उक्त समितीमार्फत मराठवाड्यात जिल्हानिहाय भेटी/दौरे करून बैठका घेण्यात आल्या.

आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी याकारणाने समितीने दोन वेळा हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभागास आणि महसूल विभागास भेटी देऊन सुमारे ७ हजार पेक्षा अधिकची कागदपत्रे अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतली आहेत. तसेच, देशाची जनगणना आणि त्याअनुषंगाने तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याकरिता दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि त्यांच्या ग्रंथालयास भेट देऊन अधिकची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली आहेत. याचदरम्यान दिल्ली येथील राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयात भेट देऊन तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे वैयक्तिक कागदपत्रे जी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी उपयोगी ठरतील ती कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या दोन वर्षात सातत्याने मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने आतापर्यंत विविध शिफारशीसह सादर केलेल्या अहवालांमधील सर्व शिफारशी शासनाने स्विकारल्या आहेत व याआधारे विविध विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.

५. तथापि, मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कुणबी-मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले असून, त्याकरिता उक्त समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने हैदराबाद व दिल्ली येथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारमधील पाच जिल्ह्यांची (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व उस्मानाबाद) माहिती प्राप्त करून घेतली आहे व सदरहू कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापू या नावाने ओळखले जाई, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हा होता. या कागदपत्रांमध्ये / गॅझेटिअरमध्ये (सन १९२१ व सन १९३१) कुणबी/कापू अशा नोंदी आहेत. यापुर्वी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १८ च्या पोट कलम १ मध्ये आणि नियम, २०१२ च्या नियम ४ मधील उप-नियम (२) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरिता अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपयोग झालेला आहे. आता, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय –

संदर्भाधीन वाचा क्र.१ व क्र.३ अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणयी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाण्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

समिती सदस्य –

१. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किया बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तीकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे संक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी, अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील/ कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तीना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूदे गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.

हैदराबाद गॅझेट’ नेमकं काय?

मराठा आरक्षणासाठी संदर्भ दिला जात असलेलं आणि त्यासाठी अभ्यासकांनी दिलेल्या या डाॅक्युमेंटनुसार, हैदराबाद गॅझेट म्हणजे

‘इम्पिरीयल गॅझेटीअर ऑफ इंडिया’ या नावाचं एक डाॅक्युमेंट आहे. यावर ‘प्रोवींशीयल सिरीज, हैद्राबाद स्टेट 1901’ असा उल्लेख आहे.

हे एक ब्रिटीशकालीन डाॅक्युमेंट असून यात त्यावेळेच्या हैदराबाद स्टेटची जनगणना आहे,ज्यात त्यावेळेसची शहरे, गावे, गावातील लोकसंख्या, त्यांची जनगणना, शहरातील वैद्यकीय, शैक्षणिक परिस्थितीची आकडेवारी, शहरातील शेती, नद्या अशा सर्व बाबींची विभागवार माहिती नमूद असल्याचं दिसतं.

विविध जिल्ह्यांच्या डिव्हिजनची विभागवार माहिती आहे. यात ‘औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट’ (जिल्हा) नावाचं पान आहे. या पानावर जिल्ह्याची माहिती, इतिहास आणि बरेच संदर्भ दिले गेलेत. याच पानावर शेवटच्या भागात दहा तालुक्यांचा उल्लेख आहे.

पुढे याच पानावर म्हटल्यानुसार, ‘The agricultural castes include the Maratha kunbis 2,57,000, also Sindes 15,900, Banjaras 8,900, Kolis 7,000, Maratha Holkar 5,800.’ तसंच पुढे इतरही काही जातींचा उल्लेख आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केली आहे.’

यातच पुढे औरंगाबाद डिव्हिजनमध्ये’ परभणी डिस्ट्रिक्ट’ अंतर्गत कास्ट आणि ऑक्युपेशन अंतर्गत ‘the most numerous caste is that of the cultivating kunbis who number 260,800 or more than 40%’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या डाॅक्युमेंटमध्ये हैदराबाद स्टेट अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतील जात आणि त्यांची त्यावेळेसच लोकसंख्या नमूद आहे. आणि याचाच आधार किंवा संदर्भ घेतला जात असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

त्यावेळी ‘हैद्राबाद स्टेट’ अंतर्गत मराठवाड्यातील पाच जिल्हे अंतर्भूत होते असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

याबाबत बोलताना मराठा आरक्षणासाठीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1901 मध्ये ब्रिटीशांनी केलेली जनगणना. त्यावेळी हैद्राबाद स्टेट होतं. यात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता. औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद हे जिल्हे होते. यांच्या जनगणनेत जातींची नावे आणि त्यांची लोकसंख्या नमूद केलेली आहे. यात मराठा कुणबी या जातींचा उल्लेख स्वतंत्र नसून एकत्रित केला गेला आहे. म्हणून हैंद्रबाद गॅझेटचा आधार घेत आहोत.”

मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,” हैद्राबाद गॅझेटीयरमध्ये जिल्हानिहाय गॅझेटीयर होते. यात कुणबी समाजाची जी लोकसंख्या आहे ती मराठा समाजाची लोकसंख्या आहे. मराठा लोकसंख्येचा उल्लेख कुणबी असा आहे. त्यानंतर जे गॅझेटीयर बनले त्यातील लोकसंख्या ही मराठा म्हणून गणली गेलेली आहे.”

“गॅझेटीयर लागू करा म्हणजे काय तर त्यावेळी कुणबी म्हणून जी लोकसंख्या गणली गेली ती लोकसंख्या ग्राह्य धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा तो विषय आहे,”

ते असंही सांगतात की,” साधारण 1871 ला रोजी ब्रिटीशांनी जनगणना रिपोर्ट तयार केला. सेंसस जे तयार व्हायचे ते बाॅम्बे प्रोव्हिन्स, हैद्राबाद प्रोवींस असे तयार व्हायचे. हैद्राबाद प्रोवींसमध्ये म्हणजेच जनगणनेमध्ये एखाद्या समाजाची संख्या.”

यासंदर्भात लेखक विश्वास पाटील यांनीही भाष्य केलं आहे. ते सांगतात,” हैदराबाद गॅझेटीयर किंवा सातारा गॅझेटीयर म्हणजे दुसरे तिसरे काहीच नसून ती सारी तेव्हाची ब्रिटिश हिंदुस्तान सरकारने तयारी केलेली प्रचंड माहिती आणि डेटा पुरवणारे खंड आहेत.”

“स्वत: हैदराबादच्या निजामाने कोणतेही गॅझेटेर छापलेले नाही. संपूर्ण देशाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने प्रींसली स्टेट म्हणजे तेव्हाच्या भारतीय संस्थांनी राजवटीमध्ये सुद्धा ब्रिटिशांनी स्वत: बरोबर जनगणनेचे काम करून घेतले.”

“पण महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे जशी तेव्हाच्या हिंदुस्थानात ब्रिटिश सरकारने जणगणना सरू केली . त्यांचा डेटा जसजसा गोळा होत गेला. तसे गॅझेटियरचे खंड प्रसिद्ध करण्यात आले.”

जनतेच्या सोयीसाठी प्रांतवार माहिती मिळावी या उद्धेशाने ‘इम्पिरिअल प्रोवींशीयल’ गॅझेटीअर बनवण्यात आली. 1909 चे हैदराबाद स्टेटचे गॅझेटियर बनवले गेले. त्याचे संपादन मिर्झा मेहदी खान आणि हैद्राबादचे माजी अर्थ सचिव सी.विलमोट यांनी केले.”

बीबीसी मराठीशी बोलताना विश्वास पाटील म्हणाले,” ही सगळी जिल्हा गॅझेट आहे. ती साधारण 1890 पासून तयार झाली. यात मुख्यत्वे 1881 च्या जनगणनेचा रेकाॅर्ड पडलेलं आहे. हैद्राबाद गॅझेट नावाचं कुठलंही गॅझेट नाही. ब्रिटीश इंडियाची एकूण 34 गॅझेट्स आहेत. लोकांना समजावं म्हणून याचीच प्रोवींशीयल गॅझेट बनवलं गेलं. प्रोवींशीयल गॅझेटचाच भाग हैद्राबाद गॅझेट म्हणून घेतला असावा.”

सातारा गॅझेट म्हणजे काय आहे?

सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती देखील देण्यात आली आहे. गॅझेट हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र असते. हे गॅझेट स्थानिक स्तरावर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी विशेषकरून वापरले जाते.