मराठवाडा आणि सोलापुरातील भागात झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण प्रदेश कोसळून पडला आहे. गावेच्या गावे पाण्याखाली गेलेली आहेत, वाड्या-वस्त्या पाण्यात बुडाल्या आहेत, आणि हजारो कुटुंबे निराधार झाली आहेत. या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करण्यात आल्याने बाधितांना मोठा दिलासा मिळाला असून आर्थिक मदत लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे. घरांमधील साहित्य, कागदपत्रे, अन्नधान्य, कपडे, शाळेचे साहित्य अशा सर्व गोष्टी पुरात वाहून गेल्यामुळे लोकांकडे कोणतेही पुरावे शिल्लक राहिले नाहीत. अशा स्थितीत ई-केवायसीची अट रद्द करणे हा एक मानवतावादी निर्णय ठरला आहे.
सरकारची तातडीची कारवाई आणि धोरणात्मक बदल
या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या प्रचंड नुकसान भरपाईसाठी सरकारने तत्काळ कारवाई करून ई-केवायसीची अट रद्द केली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आणि अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची सर्व माहिती सरकारकडे असल्यामुळे, या माहितीचा वापर करून बाधित शेतकऱ्यांना थेट मदत पुरवण्यात येईल. या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय मदत मिळू शकेल.
शेतकऱ्यांच्या माहितीचा सखोल वापर
सरकारकडे असलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहितीचा योग्य वेळी योग्य वापर करण्यात आला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांची तपशीलवार माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. तसेच, अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत राज्यातील १.७१ कोटी शेतकरी खातेदारांपैकी १.१७ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी आधीच पूर्ण झालेली आहे. या सर्व माहितीचा उपयोग करून बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात येणार आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द केल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे.
तांत्रिक सुविधांचा लाभ आणि कार्यक्षमता
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे आणि संकटकाळात तिचा उपयोग करणे शक्य झाले आहे. अॅग्रीस्टॅक योजनेने शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण माहितीचे डिजिटलायझेशन केल्यामुळे, अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना झपाटल्या सहाय्याची व्यवस्था करता आली आहे. या डिजिटल डेटाबेसमुळे ई-केवायसीची अट रद्द करूनही सरकारला योग्य लोकांपर्यंत मदत पोहोचवता येते. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करण्याचा निर्णय शासनाच्या दूरदृष्टीचे द्योतक आहे.
पुराव्यांच्या अभावात मानवतावादी दृष्टिकोन
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या विध्वंसात बाधितांकडे कोणतेही कागदपत्र किंवा पुरावे शिल्लक न राहिल्याने, ई-केवायसीची अट रद्द करणे हा एक मानवतावादी दृष्टिकोन आहे. शेतकरी किंवा सामान्य नागरिकांच्याकडे पुरावे नसताना त्यांना मदत नाकारणे हे अन्यायकारक ठरले असते. मंत्री मकरंद जाधव यांनी योग्यरित्या नोंदवल्याप्रमाणे, अशा अडचणीच्या काळात पुरावे मागणे योग्य नाही. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करण्यात आल्याने बाधितांना मोठी सूट मिळाली आहे.
आर्थिक मदतीचे वितरण आणि त्याचे महत्त्व
सरकारने ई-केवायसीची अट रद्द करून बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट निधी वितरित करण्याची व्यवस्था केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत अवेळी मिळू शकेल. पिके अजूनही पाण्याखाली असल्याने, शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द केल्याने ही मदत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचू शकेल.
भविष्यातील योजनांसाठी धोरणात्मक दृष्टी
या संकटाने भविष्यातील योजनांसाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करण्याची गरज दाखवून दिली आहे. शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित करणे आणि संकटकाळात तिचा वापर करणे हे एक योग्य दृष्टिकोन आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करण्याचा निर्णय भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक नमुना ठरू शकतो. सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे, भविष्यात अशाच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बाधितांना त्वरित मदत पुरविणे शक्य होईल.
तातडीच्या मदतीची अत्यावश्यक गरज
पूरग्रस्तांना सध्या केवळ आर्थिक मदतीचीच नव्हे तर तातडीच्या मूलभूत गरजांचीही अत्यंत आवश्यकता आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करणे ही एक महत्त्वाची पायरी असली तरी, त्यांच्यापर्यंत अन्न, पाणी, वस्त्र, आश्रय आणि वैद्यकीय सेवा या गोष्टी तातडीने पोहोचवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतीपाण्याखाली असल्याने शेतकऱ्यांना नवीन पिकांसाठी बियाणे, खते आणि इतर शेतीसंबंधी आदानसामग्रीचीही तातडीची गरज आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द केल्याने आर्थिक मदत तर पोहोचेल, परंतु त्यासोबतच्या इतर मदतीचेही त्वरित वितरण करणे आवश्यक आहे. ही मदत ४८ ते ७२ तासांच्या आत पोहोचली पाहिजे, कारण पूरग्रस्त सध्या अतिशय कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. त्यांना रोगांचा धोका, पोषणाची कमतरता आणि मानसिक आघातासारख्या समस्यांसामोरे जावे लागत आहे, यासाठी समग्र दृष्टिकोनातून मदतची आवश्यकता आहे.
शेवटचे विचार: संकटावर मात करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न
अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाला तोंड देताना, सरकारने ई-केवायसीची अट रद्द करून मानवतावादी दृष्टिकोनाचे प्रदर्शन केले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मदत पुरविण्यासाठी आधीच उपलब्ध असलेल्या माहितीचा वापर करणे हे एक हुशार आणि कार्यक्षम धोरण आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी केवायसी अट रद्द करण्यात आल्याने हजारो कुटुंबांना आपले जीवन पुन्हा सुरू करण्यास मदत मिळणार आहे. असल्या कठीण काळात सरकार आणि नागरिक एकत्र येऊन संकटावर मात करू शकतात, हे या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे.