कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयामधील निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट डिजिटल जीवन प्रमाणपत्राचा प्रचार व प्रसार करणे हे आहे. या संदर्भात, सुधारित पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया हा केंद्रबिंदू ठरतो. ही नवीन पद्धत पेन्शनधारकांच्या जीवनात सोयीचे व अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी आखण्यात आली आहे. अशाप्रकारे, ही अद्ययावत पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया केवळ तांत्रिक उन्नतीच नाही तर त्यांच्या कल्याणासाठी केलेला एक मोठा सकारात्मक बदल दर्शवते.
बायोमेट्रिक वाटचालीतून चेहऱ्याच्या ओळखीपर्यंतचा प्रवास
ऐतिहासिकदृष्ट्या, पेन्शनधारकांची ओळख पडताळण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धत, म्हणजेच बोटांच्या ठशांचा वापर करण्यात येत असे. मात्र, वयोमानाच्या ओघात अनेक पेन्शनधारकांच्या बोटांच्या ठशांमध्ये बदल होतात, ज्यामुळे ते अस्पष्ट होतात आणि यंत्रास ते ओळखणे अवघड जाते. ही अडचन दूर करण्यासाठी आता एक अधिक अचूक आणि सोयीस्कर पद्धत अवलंबली जात आहे. सध्या अंमलात असलेली पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया आधारच्या मदतीने चेहरा ओळख प्रणालीवर (फेस ऑथेंटिकेशन) आधारित आहे. या सुधारित पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया दरम्यान, पेन्शनधारकांच्या चेहऱ्याचा एक डिजिटल फोटो घेण्यात येतो आणि तो आधार डेटाबेसशी जुळवला जातो. त्यानंतर, आधाराशी लिंक केलेल्या मोबाइल क्रमांकावर एक OTP (वन-टाइम पासवर्ड) पाठवला जातो, ज्याद्वारे ओळख पडताळणीची ही सोपी पायरी पूर्ण होते.
बँक शाखांद्वारे सुलभ पर्याय
ज्या पेन्शनधारकांना ऑनलाइन पद्धत अवघड वाटते किंवा ज्यांच्याकडे आवश्यक तांत्रिक साधने उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी पर्यायी मार्ग ठेवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे पेन्शनधारक त्यांचे पेन्शन खाते ज्या बँक शाखेत आहे, त्या शाखेत व्यक्तिचलितपणे जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. यासाठी, जिल्हा कोषागार कार्यालयांकडून संबंधित पेन्शनधारकांची नावे, आधार क्रमांक इत्यादी आवश्यक माहितीची यादी संबंधित बँक शाखांकडे आधीच पाठवण्यात आली आहे. बँकेतील अधिकाऱ्यांकडेच ही पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. पूर्ण झालेल्या याद्या नंतर परत कोषागार कार्यालयाकडे सबमिट करण्यात येतात. ही सर्व पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहिमेअंतर्गत पार पाडली जात आहे.
तांत्रिक साधनांशिवाय पर्याय
असे अनेक पेन्शनधारक आहेत ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा नसते. अशा परिस्थितीत, त्यांना मदतीसाठी विविध सेवा केंद्रांकडे वळावे लागत नाही. जर तुमच्याकडे स्वतःचे डिव्हाइस नसेल, तर तुम्ही जवळच्या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बँक शाखा किंवा पेन्शन संबंधित कार्यालयात मदत घेऊ शकता. या केंद्रांवरील प्रशिक्षित अधिकारी पेन्शनधारकांची बायोमेट्रिक तपासणी स्वतः करून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सबमिट करण्यास मदत करतात. ही सेवा सुनिश्चित करते की प्रत्येकाजण या आधुनिक पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया चा लाभ घेऊ शकतो. अशाप्रकारे, तांत्रिक अडचणी असूनही ही समावेशक पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया सर्वांसाठी open आहे.
घरबसल्या ऑनलाइन सुविधा
तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकणाऱ्या पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी बनवण्यात आली आहे. केंद्रीय सेवेतील पेन्शनरांसाठी जीवन प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी ‘आधार व्हेरिफिकेशन’ हे दोन मोबाइल अॅप उपलब्ध आहेत. प्रत्यक्षात बँकेत जाण्याची किंवा कोणत्याही कार्यालयात रांगेत उभे राहण्याची आता गरज नाही. पेन्शनधारकांना फक्त आधार क्रमांक, बँक पासबुक, PPO क्रमांक आणि आधाराशी जोडलेला मोबाइल फोन OTP प्रमाणीकरणासाठी सोबत ठेवावा लागतो. ही संपूर्ण पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया घरबसल्या पार पाडता येते आणि प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करता येते. म्हणूनच, ही डिजिटल पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया वेळेची बचत करणारी आणि त्राणामुक्त आहे.
आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती
ही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी, योग्य कागदपत्रे एकत्र केल्यास प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पूर्ण होते. पेन्शनधारकांनी बँक शाखेत किंवा इतर सेवा केंद्रावर जाताना आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) क्रमांक ही मुख्य कागदपत्रे नक्कीच आणावीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आधार क्रमांकाशी नोंदवलेला मोबाइल क्रमांक सोबत असणे अत्यावश्यक आहे, कारण OTP या मोबाइलवरच प्राप्त होतो. ही माहिती आधीच तयार केल्यास पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया अधिक सोईस्कर होते. म्हणून, या साध्या पायऱ्यांचे पालन करून पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया सहज पूर्ण करता येते.
निष्कर्ष: सोयीस्कर भविष्याची दिशा
शेवटी, असे म्हणता येईल की ही नवीन डिजिटल प्रक्रिया केवळ तांत्रिक बदल नसून पेन्शनधारकांच्या जीवनातील गुणवत्तेतील सुधारणा आहे. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक वर्षासाठी वैध असले तरी, दरवर्षी ही प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते, परंतु ती आता पूर्वीपेक्षा खूपच सोपी झाली आहे. नवीन पद्धतीमुळे पेन्शनधारकांना होणारा त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. सरकारने राबविलेली ही मोहीम आणि सुधारित पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया ही एक सकारात्मक पाऊल आहे. अंतिमतः, ही सर्वसमावेशक पेन्शनधारकांसाठी ओळख पडताळणी प्रक्रिया त्यांच्या सन्माननीय आयुष्याला चालना देत आहे आणि शासनाची त्यांच्याप्रतीची काळजी दर्शविते.