महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवांचा पाठपुरावा करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांचे मानधन मिळालेले नाही. केंद्र शासनाचा जून २०२५ पासूनचा आणि राज्य शासनाचा जुलै २०२५ पासूनचा पगार अजूनही त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. या परिस्थितीमुळे आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी अधिकच जोर धरू लागली आहे. हजारो कुटुंबे अन्न, शिक्षण आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्येच्या सामोऱ्या जात आहेत, आणि या संदर्भात आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी ही केवळ आर्थिक मदतीसाठी नाही तर सामाजिक न्यायासाठीचीही मागणी बनली आहे.
आशा स्वयंसेवकांच्या संघटनेची मागणी आणि सरकारकडे दिलेले निवेदन
२२ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे एक निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी करण्यात आली असून, त्यांच्या इतर मागण्यांमध्ये शासकीय कर्मचारी दर्जा, दरमहा १० तारखेपूर्वी मानधनाची अदायगी, पंतप्रधान मातृवंदना योजनेचे थकीत मानधन त्वरित देणे, दिवाळी सानुग्रह निधी म्हणून पाच हजार रुपये आणि कायमस्वरूपी नियुक्ती आदेश देणे यांचा समावेश होता. संघाचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील आणि सरचिटणीस भगवान दवणे यांनी या मागण्यांबाबत माहिती देताना आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी ही त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडीत असल्याचे स्पष्ट केले.
सेवा चालू, पण वेतन ठप्प: आशा कर्मचाऱ्यांचे संकट
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक दररोज घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करतात, गर्भवती महिलांची काळजी घेतात आणि संसर्गजन्य रोगांबाबत जनजागृती करतात. परंतु, त्यांच्या या अमोल्य सेवेला योग्य असा आर्थिक साथ मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आरोग्याच्या पायाभूत सेवेत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सातत्याने रखडल्याने अनेक जणींना कर्ज काढून घर चालवावे लागत आहे. या संदर्भात आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी ही केवळ पैशासाठी नसून ते त्यांच्या मान्यतेसाठीचा हक्क आहे.
शासनाचे आश्वासन आणि प्रक्रियेतील अडथळे
शासनाकडून निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, जुलै महिन्याचा पगार आठ दिवसांत जमा होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. उर्वरित दोन-तीन महिन्यांचे मानधन दिवाळीपूर्वी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तरीही, केंद्र शासनाच्या नव्या प्रणालीमुळे प्रक्रिया काहीशी रखडली असल्याचे सांगितले जात आहे. नवीन यंत्रणेनुसार यादी तयार करून खात्याच्या तपशीलांसह माहिती भरणे आवश्यक असल्याने, केंद्राचा निधी कधी मिळेल हे निश्चित सांगता येत नाही. सहा महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी अधिकच गंभीर झाली आहे.
कोरोना काळातील अमूल्य सेवा आणि सध्याची दुर्लक्षित स्थिती
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक महिलांनी कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावली. रात्रं-दिवस सर्वांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे काम केले. नागरिकांच्या आरोग्याची विचारपूस करून अहवाल तयार करणे, नोंदवही अद्यावत करणे, लसीकरण, डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या रोगांबाबत कामे करण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम केले. परंतु, चार-पाच महिने झाले तरी शासनाने पगार दिलेला नसल्यामुळे, आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी ही त्यांच्या मानधनासाठीच नाही तर त्यांच्या समर्पणाचा मोबदला मिळावा यासाठी देखील आहे.
आशा कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक संकट आणि कुटुंबावर होणारा परिणाम
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या कुटुंबांवर हे संकट खोलवर परिणाम करीत आहे. मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचे आरोग्य आणि दररोजच्या गरजा पूर्ण करणे अवघड झाले आहे. बँक किंवा सावकाराकडून कर्ज काढून त्यांना कुटुंब चालवावे लागत आहे. या आर्थिक समस्यांमुळे आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी ही केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक स्थैर्यासाठी देखील आवश्यक आहे.
शासनाकडून त्वरित पावले उचलण्याची गरज
शासनाने आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी लगेच मान्य करून त्यांचे मानधन त्वरित जमा करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. त्यांच्या सेवेचे मोल ओळखून त्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा देणे, दरमहा १० तारखेपूर्वी मानधन अदा करणे आणि इतर सवलती पुरवणे आवश्यक आहे. आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी पूर्ण करणे हे शासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे.
निष्कर्ष: सामाजिक न्याय आणि आरोग्य सेवेचा पाया
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांसारख्या कर्मचाऱ्यांवरच आरोग्य सेवेचा पाया अवलंबून आहे. त्यांना योग्य वेळेत मानधन मिळाल्यासच ते आपले कार्य समर्पणाने करू शकतात. आशा स्वयंसेवकांचा थकित पगार देण्याची मागणी ही केवळ आर्थिक मदतीसाठी नसून, सामाजिक न्याय आणि मान्यतेसाठीची मागणी आहे. शासनाने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि त्यांच्या समस्येचे तातडीने निराकरण केले पाहिजे.