या आठवड्यात महाराष्ट्रात सर्वदूर अतिवृष्टीचा प्रकोप झाला, ज्यामुळे राज्यातील शेतीक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या अतिवृष्टीमुळे ३० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांत सुमारे ३० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून, हा आकडा गेल्या दशकातील सर्वात मोठ्या प्रमाणातील पीकनुकसान दर्शवितो. परिणामी विविध राजकीय नेते तसेच शेतकरी संघटनांकडून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती विशेषतः गंभीर ठरली आहे. अभ्यास सूचित करतात की एका दिवसात ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडल्यास तो अतिवृष्टीच्या श्रेणीत मोडतो, आणि अशा प्रकारच्या पावसामुळे ३३% पेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाल्यास ते ‘ओला दुष्काळ’ म्हणून ओळखले जाते.
शासकीय आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे केवळ पिकांचेच नव्हे तर पशुधन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि नागरी संपत्तीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, हवामानबदलामुळे अशा प्रकारच्या अतिवृष्टीच्या घटना भविष्यात वाढतील याची शक्यता आहे.
या संदर्भात, शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्ष सरकारकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्जमाफी मिळू शकेल. हा लेख या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या व्यापकता, त्यामागच्या कारणांचे विश्लेषण आणि संभाव्य उपाययोजनांचा शोध घेणार आहे.
ओला दुष्काळ: महाराष्ट्राचे नवे शेतकरी संकट
महाराष्ट्रात सध्या एक भयंकर असे नैसर्गिक संकट अनुभवले जात आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा अतिमुसळधार पाऊस अनेकांचे जीवन उध्वस्त करणारा ठरला आहे. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान बघता दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती विशेषतः गंभीर आहे आणि ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी वाढत आहे.
राजकीय पक्षांची एकत्रित मागणी
शिवसेना(UBT) चे सर्व मंत्री, विशेषतः गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. शिवसेना खासदार संजय जाधव आणि आमदार कैलास पाटील (धाराशिव) यांनीही ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सरकारवर दबाव रचला आहे. काँग्रेसने हर्षवर्धन सपकाळ, विजय वडेट्टीवार, ॲड. यशोमती ठाकूर आणि बलवंत वानखडे यांसारख्या नेत्यांद्वारे ओला दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली आहे.
शेतकरी संघटनांचा दबाव
लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली असून, उद्धव ठाकरेंचे कार्यकर्ते अमरावती जिल्ह्यात हीच मागणी करत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते धीरज पाटील रक्ताटे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेचे लोकेश कांडी यांनीही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
NCP चा सक्रिय सहभाग
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास उशीर झाल्याबद्दल टीका केली असून सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. NCP च्या ८ लोकसभा खासदारांनी जुलैमध्ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांना भेटून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनीही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त भागांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की राज्य सरकार शेतकरी आणि नागरिकांना मदत करण्यात कुठलीही कमतरता ठेवणार नाही. फडणवीस सोलापूरसह इतर प्रभावित भागांना भेट देणार आहेत. तथापि, ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याबाबत त्यांची थेट भूमिका स्पष्ट नसून, कृषीमंत्र्यांच्या मते याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भूमिका
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याच्या मागणीत काहीही चुकीचे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि सरकार याबाबत खुले असल्याचे दर्शविले आहे. त्यांनी सांगितले की यासाठी काही निकष आहेत आणि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडून येईल. भरणे यांनी नमूद केले की सप्टेंबरमधील पावसाने जून-ऑगस्टपेक्षा जास्त नुकसान झाले असून सुमारे ३० लाख हेक्टर क्षेत्र प्रभावित आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल आणि कर्जवसुली थांबवण्याचे निर्देश बँकांना दिले जातील असा आश्वासन दिले आहे. पंचनामे युद्धपातळीवर सुरू असून ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यातील नुकसानाचे मूल्यमापन युद्धपातळीवर करण्याचे स्पष्ट सूचन केले आहे. ते प्रभावित भागांना भेट देत शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत आहेत. ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याबाबत थेट भूमिका नसली तरी, कृषीमंत्र्यांच्या मते, ते याबाबत निर्णय घेणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींपैकी एक आहेत. सरकारने अतिवृष्टी मदत म्हणून 2215 कोटी रुपयांचा निधी सुद्धा मंजूर केला असून प्रभावित क्षेत्रातील कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना धीर देत “हिम्मत सोडू नका” असे आवाहन केले आहे. त्यांनी सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यात भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि ओल्या क्षेत्रात फिरून नुकसानाचे मूल्यमापन केले. मराठवाड्यातील आमदारांनी त्यांना ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची विनंती केली आहे. ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याबाबत थेट भूमिका नसली तरी, ते निर्णय प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
सरकारची एकूण भूमिका आणि सद्यस्थिती
एकंदरीत,सरकार ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन दर्शवते, परंतु निकष आणि मूल्यमापनानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. विरोधी पक्षांकडून, विशेषत: काँग्रेसकडून याची जोरदार मागणी केली जात आहे. जून-ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या नुकसानीसाठी १३३९ कोटींची मदत जाहीर झाली असून, सध्याच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. सरकारचा कल शेतकऱ्यांना तातडीची मदत पुरवण्याकडे आहे, तर ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याचा निर्णय योग्य निकषांनुसार घेतला जाईल.
ओला दुष्काळाचे तांत्रिक पैलू
ओलादुष्काळ जाहीर करण्यासाठी २४ तासात ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडल्यास आणि ३३% पेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाल्यास हे जाहीर करता येते. महाराष्ट्रात सध्या ३० जिल्ह्यांत १४.३ दशलक्ष हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले असून, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष पूर्ण होत आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळू शकेल.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीचे तांत्रिक निकष
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी अनेक तांत्रिक निकष आहेत जे शासनाने ठरवलेले आहेत. पावसाच्या प्रमाणातील ओला दुष्काळ निर्माण करणाऱ्या घटकांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे २४ तासांत ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडल्यास तो अतिवृष्टी मानली जाते आणि त्यामुळे ओला दुष्काळ निर्माण होतो. दुसरा महत्त्वाचा निकष म्हणजे एका विशिष्ट क्षेत्रात ३३% पेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाल्यास ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तांत्रिक पात्रता निर्माण होते.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ पावसाचे प्रमाण आणि पिकांचे नुकसानच नव्हे तर इतरही अनेक घटकांचा विचार केला जातो. जमिनीतील ओलावा, पावसाचा कालावधी, पावसाची तीव्रता, पावसाचे वितरण, मातीचा प्रकार आणि स्थानिक शेती पद्धती या सर्व घटकांचा अभ्यास करून ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला जातो. ओला दुष्काळाच्या संदर्भात हे निकष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अनेक स्तरांतून पार पाडली जाते. सर्वप्रथम, स्थानिक महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि प्रशासन यांच्याकडून पंचनामे (नुकसान अहवाल) तयार केले जातात. हे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले जातात आणि त्यानंतर ते विभागीय आयुक्त आणि राज्य सरकारकडे पाठवले जातात. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी ही सर्व माहिती तपासली जाते.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेतील तरतुदींचा विचार केला जातो. जरी केंद्रीय दुष्काळ संहितेत ओला दुष्काळ ही संकल्पना स्पष्टपणे नमूद केलेली नसली तरी, राज्य सरकारला स्थानिक गरजेनुसार ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू होते.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणारे आर्थिक फायदे
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना अनेक आर्थिक फायदे मिळतात. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे नुकसान भरपाईचा आहे. सध्या महाराष्ट्रात हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास ३३% पेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळू शकते. ही मदत पीक विमा किंवा नैसर्गिक आपत्ती मदत अंतर्गत दिली जाते.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज सुविधांमध्ये मोठी सूट मिळते. पीक कर्ज फेडण्यास मुदतवाढ (मोर्टोरिअम) मिळतो किंवा सरसकट कर्जमाफीची तरतूद केली जाते. ओला दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही कर्ज सवलत अत्यंत महत्त्वाची ठरते. बँकांना कर्जवसुली थांबवण्याचे निर्देश दिले जातात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दडपणापासून मुक्तता मिळते.
राजकीय आणि प्रशासकीय फायदे
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना अनेक राजकीय आणि प्रशासकीय फायदे मिळतात. महसूल विभागाच्या वसुलीत सवलत मिळते, वीज बिले, पाणीपट्टी, कर वसुली काही काळ थांबवली जाते. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकऱ्यांना या सर्व प्रशासकीय सवलती मिळणे शक्य होते. हे फायदे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करतात.
ओला दुष्काळ लागू झाल्यास रोजगार आणि इतर मदत योजनाही कार्यान्वित केल्या जातात. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (EGS) अंतर्गत ग्रामीण रोजगार वाढवले जातात, चारा छावण्या उघडल्या जातात, तात्पुरता निवारा, अन्नधान्य मदत आणि आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जातात. ओला दुष्काळामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही सर्व योजना अत्यंत उपयुक्त ठरतात.
दीर्घकालीन फायदे आणि महत्त्व
ओला दुष्काळ जाहीर करण्यामागील सर्वात महत्त्वाचा दीर्घकालीन फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकरी पुन्हा उभे राहण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने आणि संधी मिळवू शकतात. ओला दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करून शेतकऱ्यांना पुढच्या पिकासाठी आर्थिक सुरक्षितता मिळते.
शेवटी, ओला दुष्काळ लागू करणे हे केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशी निगडित एक महत्त्वाचे धोरण आहे. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे केवळ आर्थिकच नसतात तर सामाजिक आणि मानसिक सुरक्षिततेचा भाग असतात. ओला दुष्काळाच्या संदर्भात हे सर्व फायदे शेतकरी समाजाला संकटांपासून संरक्षण प्रदान करतात.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने दुष्काळ लागू करणे आवश्यक झाले आहे. विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने या संकटाकडे दुर्लक्ष न करता दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत पुरवावी, अशी अपेक्षा सर्वच बाजूंकडून केली जात आहे.