पीकविमा मिळण्यास विलंब होणे शेतातील पीक नुकसानीची पाहणी करण्यात अडचणी येणे यांसारख्या समस्यांतून आता शेतकऱ्यांची सुटका होणार आहे. कारण पारंपरिक पीक नुकसानीची पद्धत आता हद्दपार होणार असून त्याऐवजी आता पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असून परिणामी शेतकऱ्यांना वेळेवर पीकविमा मिळण्यास मदत होणार आहे.
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होते पिकांचे नुकसान
आजच्या या निसर्गाचा पुरता असमतोल झालेल्या युगात बहुतांश वेळा निसर्ग त्याचे रौद्र रूप दाखवून बळीराजाच्या तोंडचा घास हिरावून घेतो. पूर-दुष्काळ किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक संकटे आणि बदलत्या हवामानाच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे अचूक आणि अचूक मूल्यांकन करण्याची व्यवस्था आता केली जात असून नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा मिळणार आहे.
नुकसानभरपाई देण्यास विलंब झाल्यास 12 टक्के मिळणार व्याज
पीकविमा मिळण्यास उशीर झाल्यास 12 टक्के दराने वार्षिक व्याज शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर त्यांची नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास विलंब केल्यास त्यांना दरवर्षी 12 टक्के व्याजासह पैसे मोजावे लागतील. या बातमीमुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होणार असून आता पिकांची पाहणी करून घेण्यासाठी नक्कीच त्यांचा वेळ आणि मनस्ताप वाचेल.
काय आहे रिमोट सेंसींग तंत्रज्ञान?
सध्याच्या काळात पीक कापणीवेळी जागेची पाहणी करून नुकसानीचे मूल्यांकन केले जात आहे. मात्र आता पुढील काळात केंद्र सरकारने उपग्रहावर आधारित प्रणालीद्वारे नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रिमोट सेन्सिंग हे एक असे तंत्रज्ञान आहे की ज्यात एखाद्या वस्तूची माहिती मिळविण्यासाठी प्रत्यक्ष वस्तू/ठिकाणाला भेट देण्याची गरज नसते. ठिकाण/ वस्तूच्या खऱ्या स्थितीची माहिती उपग्रहाद्वारे पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्यामुळे सहज उपलब्ध होते. म्हणूनच नुकसान झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्याचे फायदे शेतकऱ्यांना नक्कीच मिळतील आणि वेळेवर पीकविमा मिळेल याबाबत शेतकऱ्यांत आशावाद आहे.
पीकविमा योजनेचा इतिहास
2014 साली देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेन्द्र मोदी यांनी देशाचे सूत्र हाती घेतल्याच्या दोनच वर्षानंतर म्हणजे 2016 मध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले त्यात प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेला हा शेतकऱ्यांसाठी एक फायदेशीर निर्णय ठरला. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे नुकसानभरपाईचे दावे अदा करण्यात आले असून या योजनेची अंमलबजावणी पीक विमा योजना केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून संयुक्तपणे राबवत असतात. मात्र अनेक राज्यांतून विमा पेमेंट दावे निकाली काढण्यात उशीर होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. या दिरंगाईचा अनेक कारणे होती.
या कारणांमुळे नुकसानभरपाई मिळण्यास व्हायचा उशीर
राज्य सरकारकडून उत्पादनाचा तपशील देण्यातही अनियमितता होताना निदर्शनास आले. तसेच विमा कंपन्या आणि राज्यांमधील फरक, नुकसानरपाईसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी खात्याच्या तपशीलांची माहिती उपलब्ध नसायची, राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या माहितीची चुकीची किंवा अपूर्ण नोंद यामुळे शेतकऱ्यांना प्रीमियम पाठविण्यास समर्थ नसणे इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांची विम्याची रक्कम मिळण्यास विलंब होऊन सरकारने संबंधित विमा कंपनीला शेतकऱ्यांचा हिस्सा न पाठविणे या सर्व कारणांचा समावेश आहे. मात्र आता पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्यामुळे सर्वच कार्य वेळेवर होवून शेतकऱ्यांना वेळेवर त्यांची नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
जाणून घ्या अजित पवार यांची शेती, फार्महाऊस आणि गोठ्याबद्दल रोचक माहिती
विम्याचे दावे निकाली काढणे आता होईल सुसाध्य
वरील अनेक कारणांमुळे बहुतांश प्रलंबित दावे वेळेवर निकाली काढल्या जाणे शक्य नव्हते. मात्र शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारी पाहून केंद्र सरकारने याची दखल घेत विम्याची रक्कम वेळेवर मिळावी या उदात्त हेतूने राज्यांकडून प्रीमियम वेगळा केला. तसेच विमा कंपन्यांनाही साकडे घातले. पीक नुकसानीचा अंतिम तपशील राज्य सरकारांकडून प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे विमा कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आले आहेत. आता पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्यामुळे कर्जाची मुदत विहित मुदतीपेक्षा वाढवल्यास सदर विमा कंपन्यांना दरवर्षी 12 टक्के व्याजदराने अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार याचा सर्वात महत्वाचा फायदा हा आहे.
डीजिक्लेम ॲपवर थेट देयके होणार हस्तांतरित
पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा पिकविम्याचा हप्ता खरीप पिकांसाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के, व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी पाच टक्के इतका ठरविण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2023 पासून सुरू केलेल्या डिजीक्लेम ॲपवर राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांना देयके हस्तांतरित करून दाव्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची आधीच व्यवस्था केलेली आहे. आणि आता पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्याने विमा कंपन्या सुद्धा शासकीय नियंत्रणात राहून त्यांना वेळेवर सदर रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक असेल.
बारामती कृषी प्रदर्शन या तारखेपासून होणार सुरू, ही असतील यंदाची आकर्षणे
येथे करू शकाल पीकविमा संबंधी तक्रार
शेतकऱ्यांना जर वेळेवर विम्याचे पैसे मिळाले नाही तर त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार दाखल करता यावी याची सुद्धा सोय सरकारकडून करण्यात आली आहे. तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कृषी रक्षक पोर्टल आणि एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन (14447) क्रमांक सुद्धा सुरू करण्यात आला आहे. या क्रमांकाच्या आणि पोर्टलच्या मदतीने शेतकरी बांधव तक्रार नोंदवू शकतात आणि त्यांच्या विम्याशी संबंधित तक्रारींचा मागोवा सुद्धा अगदी सहज घेऊ शकतात आणि विहित मुदतीत त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण करून घेऊ शकतात. तर शेतकरी मित्रांनो पिकांच्या नुकसानीची रिमोट सेन्सर पद्धतीने पाहणी होणार असल्याची ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आणि या नवीन तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना वेळेवर पीकविमा रक्कम मिळेल का? याबद्दल तुम्हाला काय वाटते हे कमेंट करून नक्की सांगा.