शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कर्जमाफी हा एक गंभीर आणि गहन विषय आहे. तसेच, कोणत्या घटकांची कर्जमाफी करावी या प्रश्नाभोवतीही मोठी क्लिष्टता निर्माण झाली आहे. या जटिलतेमुळे खरोखर गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. **शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती** ही या संकटातून बाहेर पडण्याची एक संरचनात्मक आणि पद्धतशीर पायरी मानली जाऊ शकते. ही समिती केवळ कागदोपत्री निर्माण करणार नाही तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करेल.
समितीचे कार्य: सूक्ष्म वर्गीकरण आणि न्याय्य निर्णय
या **शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती**चे मुख्य कार्य अत्यंत जबाबदारीचे आणि नाजूक असेल. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, समितीच्या शिफारशींच्या अहवालाच्या आधारेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे सूक्ष्म वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. हे वर्गीकरण केवळ रक्कमेवर आधारित नसून, कर्जाचे स्वरूप, शेतीची आर्थिक परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्तींचा प्रभाव, वारसाहक्क इत्यादी अनेक घटकांचा विचार करून केले जाईल. या समितीच्या शिफारशीनुसारच राज्य शासन कर्जमुक्तीचा अंतिम आणि सकारात्मक निर्णय घेईल. अशा प्रकारे, ही समिती ही केवळ एक सुचना समिती न राहता, शेतकरी कुटुंबांच्या भवितव्याचा नक्की करणारी एक महत्त्वाची संस्था बनेल.
पालकमंत्र्यांची भेट आणि सरकारची प्रतिबद्धता
या दिशेने सरकारची गंभीरता दर्शविणारी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांची गुरुकुंज मोझरी येथे बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला दिलेली भेट. या भेटीदरम्यान अनेक वरिष्ठ अधिकारी, जसे की आमदार प्रताप अडसड, चंदू यावलकर, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस अधिकारी इत्यादी उपस्थित होते, ज्यामुळे या प्रश्नाला दिलेले राजकीय आणि प्रशासकीय महत्त्व अधोरेखित झाले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले की शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणे हे राज्य शासनाचे मुख्य धोरण आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय अग्रप्राधान्याने होणार आहे. यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीही घेण्यात आल्या आहेत.
समावेशक धोरण: सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश
श्री. बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला – कर्जमाफीचा निर्णय घेताना शेवटच्या घटकातील एकही गरजू शेतकरी वगळता कामा नये. यासाठी खबरदारी घेण्यात येणार आहे. हे समावेशक धोरण सुरक्षित करण्यासाठीच **शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती**च्या कामकाजात आंदोलनाचे नेते बच्चू कडू यांना सहभागी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना समितीच्या बैठकांना निमंत्रित करण्यात येईल आणि त्यांच्या सर्व सूचना आणि प्रस्तावांचा आग्रहपूर्वक विचार करून समावेश केला जाईल. याशिवाय, या समितीचा अहवाल पूर्णपणे पारदर्शक राहील, जो सर्वांसाठी खुला असेल, अशी हमी दिली गेली आहे. हे पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेचे एक आदर्श उदाहरण आहे.
तात्पुरती मदत आणि दीर्घकालीन उपाय
कर्जमाफी हा दीर्घकालीन समस्येचा तात्पुरता उपाय असल्याचे सरकार जाणते आहे. म्हणूनच, पालकमंत्र्यांनी येत्या खरीप हंगामासाठी कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्याने कर्ज मिळणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट केले. हे शेतकरी पुन्हा उत्पादनास सुरुवात करू शकतील यासाठी अत्यावश्यक आहे. यासाठीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे, ज्यामुळे शेतीपुनर्प्रवर्तनास मदत होईल. आंदोलनात दिव्यांग व्यक्तींचे अनुदान वाढवण्याची महत्त्वाची मागणीही नोंदवण्यात आली. याबाबत पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करून निर्णय घेण्यात येईल. शासनाने योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे तत्त्व जाहीर केले आहे, ज्यामुळे दिव्यांगांच्या समस्येचा कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यास मदत होईल.
कृषी संबंधित समस्यांवर समन्वित कार्यवाही
शेतकऱ्यांचे जीवन केवळ कर्जापुरते मर्यादित नाही. त्यांच्याशी संबंधित इतर अनेक महत्त्वाचे क्षेत्रे आहेत. पालकमंत्र्यांनी सांगितले की पशुसंवर्धन, जलसंधारण, महसूल, पणन या क्षेत्रांचे मंत्री यांशी याबाबत चर्चा झाली असून या सर्व समस्यांवर पुढील आठवड्यात बैठका घेऊन समन्वित निर्णय घेण्यात येतील. हा दृष्टिकोन दर्शवितो की शेतकरी कल्याण हा सरकारच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू आहे. सरकार आंदोलनात मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवते आणि त्यामुळेच पालकमंत्र्यांनी बच्चू कडू यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले.
समितीवरील अपेक्षा आणि पुढील मार्ग
पालकमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर बच्चू कडू यांनी आंदोलन मागे घेण्याच्या शक्यतेबाबत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले, जे एक सकारात्मक संकेत आहे. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले, जे शांतता, समता आणि ग्रामीण विकास या संदेशाशी सुसंगत होते. या सर्व घटनाक्रमातून एक गोष्ट स्पष्ट होते – **शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती** ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक न्यायासाठीचा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. या समितीवर सर्व शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षा टिकल्या आहेत. तिच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि वस्तुनिष्ठतेवरच या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे यश अवलंबून आहे. राज्य शासनाने या समितीद्वारे शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमुक्तीच नाही तर एक आदराचे आणि आशेचे जीवन देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या समितीचा अहवाल आणि त्यावर आधारित निर्णय हे महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी यांच्या भवितव्याचा नकाशा ठरू शकतात.