महाराष्ट्र शासनाच्या भूमिअभिलेख विभागाने शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता प्रतिपोटहिस्सा केवळ दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. ही पोटहिस्सा मोजणी फी फक्त २०० रुपये असल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक दबाव मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यापूर्वी हीच फी हजारो रुपये इतकी असे, जी सामान्य शेतकऱ्यांसाठी फारच जबरदस्त होती. नवीन नियमांनुसार पोटहिस्सा … Read more
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. नुकताच २१ वा हप्ता जारी करण्यात आला असून, कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा हप्ता जमा झाला आहे. मात्र, अजूनही अनेक शेतकरी असे आहेत ज्यांना पीएम किसानचा हफ्ता न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी उपाय शोधणे गरजेचे बनले आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांनी त्यांच्या खात्याची … Read more
महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहाराच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. महसूल विभागाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी एक सुस्पष्ट कार्यपद्धती जारी केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केलेल्या या निर्देशांमुळे राज्यातील सुमारे ३ कोटी नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुकडेबंदी नियमित … Read more
महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत लाभासाठी अकोला जिल्ह्यातील ६४ हजार शेतकऱ्यांची निवड ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीतील उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यात याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत लाभासाठी अकोला जिल्ह्यातील ६४ हजार शेतकऱ्यांची निवड यशस्वी झाली आहे. ही योजना केवळ यंत्रांची खरेदीच नव्हे तर शेतीच्या आधुनिकीकरणाचा पाया … Read more
अन्न आणि औषध प्रशासन तसेच विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अलीकडेच बेकायदेशीर पद्धतीने फळे आणि भाज्या पिकविण्याविरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मंत्र्यांनी जोरदार शब्दांत सांगितले की, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही अपरिहार्य ठरेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहेत. ही घटना लक्षात घेता, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही … Read more
भारतीय समाजात शेकडो वर्षे चालत आलेल्या काही प्रथांचे अमानुष स्वरूप आता झटक्यात बदलणे शक्य नसले, तरी त्यासाठी पायाभूत काम सुरू करण्याची गरज आहे. याची जाणीव ठेवूनच नाशिक जिल्हा परिषदेने एका क्रांतिकारी उपक्रमाला सुरुवात केली आहे. **विधवांच्या सन्मानार्थ नवचेतना अभियान** हा केवळ एक कार्यक्रम नसून, समाजमनात रुजलेल्या विषमतेवर उपटून घेणारा एक सामूहिक आवाज आहे. पतीच्या निधनानंतर … Read more
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतची 50 टक्के करसवलत योजना ही केवळ कर माफीची योजना नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीचे एक साधन आहे. ही योजना ग्रामीण भारताच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. ग्रामपंचायतची 50 टक्के करसवलत योजना अमलात आणण्यात आल्याने हजारो कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. योजनेचे तपशीलवार … Read more