कृत्रिम वाळू कारखाना व्यवसाय ठरेल खूपच फायदेशीर; सरकारच्या योजनेबाबत सविस्तर माहिती

राज्याच्या बांधकाम क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारे कृत्रिम वाळू कारखाने आता महाराष्ट्रभराच्या युवांसाठी आशेचा नवा पाझर ठरत आहेत. साताऱ्यातील पहिल्या ५० युनिट्सच्या योजनेने सुरुवात केल्यापासून, हे कृत्रिम वाळू कारखाने केवळ स्थानिक न राहता संपूर्ण राज्याच्या विकासाचे सूत्र बनले आहेत. कृत्रिम वाळू कारखान्यांचा हा प्रयोग सर्व जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय ठरावा अशी सरकारी दृष्टी आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील उद्योजक युवकांना ही योजना आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवते.

तांत्रिक प्रगती आणि उत्पादन क्षमता

आधुनिक कृत्रिम वाळू कारखाना व्हर्टिकल शाफ्ट इम्पॅक्टर (VSI) तंत्रज्ञानावर कार्य करतो, ज्यामुळे ग्रॅनाइट किंवा बेसाल्ट खडकांपासून ISO 383:2016 मानकांनुसार उच्च-गुणवत्तेची वाळू निर्माण होते. हा कृत्रिम वाळू कारखाना दररोज 200 ते 500 टन उत्पादन क्षमतेसह कार्यक्षमतेचे नवे मानदंड घालून देतो. उन्नत स्क्रीनिंग सिस्टमद्वारे कणांच्या एकसमान आकारमानाची हमी देणारा कृत्रिम वाळू कारखाना बांधकाम उद्योगाची गुणवत्तेची गरज पूर्ण करतो.

जलसंवर्धनाचे अद्भुत साधन

कृत्रिम वाळू कारखाना केवळ नद्यांचे रक्षण करत नाही तर जलसंवर्धनातही मोलाची भागीदारी निभावतो. संशोधनानुसार, एम-सँडमुळे काँक्रिट मिक्सिंगमध्ये 30-40% पाण्याची बचत होते, कारण त्याच्या कणांचा आकार नियंत्रित असतो. प्रत्येक कृत्रिम वाळू कारखाना पाण्याची पुनर्वापर प्रणाली (Zero Liquid Discharge) अनिवार्यपणे राबवतो. अशा प्रकारे हा कारखाना पाण्याच्या संवर्धनासाठीही प्रभावी उपाय ठरतो.

पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड कनेक्टिव्हिटी

नवीन कृत्रिम वाळू कारखाना स्थापनेसाठी 3-5 मेगावॅट विजेची तसेच दर्जेदार रस्ते संपर्काची आवश्यकता असते. ही आव्हाने संधीत रूपांतरीत करण्यासाठी राज्य शासनाने औद्योगिक क्षेत्रांजवळ कृत्रिम वाळू कारखाना क्लस्टर्स विकसित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हे क्लस्टर्स पॉवर सबस्टेशन्स, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आणि लॉजिस्टिक्स हब्ससह विकसित केले जातात. अशा समग्र दृष्टिकोनामुळे कृत्रिम वाळू कारखाना चालवणे युवकांसाठी सुलभ होते.

सरकारी प्रोत्साहनाची लाट

रॉयल्टीचे प्रमाण पारंपारिक वाळूपेक्षा ६७% कमी (रु.२००/ब्रास) ठेवून सरकारने कृत्रिम वाळू कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवले आहे. महाखनिज पोर्टलद्वारे ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेमुळे कृत्रिम वाळू कारखाना स्थापनेसाठी पारदर्शक पद्धतीने अर्ज करणे सुलभ झाले आहे. जिल्हा उपजिल्हाधिकारी या नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार असून, केंद्रीकृत मार्गदर्शन प्रणाली उभारण्यात आली आहे. अशा प्रयत्नांमुळे कृत्रिम वाळू कारखाना उभारण्याची प्रक्रिया सुकर होत आहे.

कौशल्य विकासाचे नवे अवसर

कृत्रिम वाळू कारखाना उद्योगातील रोजगारासाठी विशिष्ट कौशल्ये आवश्यक आहेत. राज्य शासनाने ITI मधील ‘M-Sand टेक्निशियन’ अभ्यासक्रम सुरू केला असून नाशिक येथे विशेष प्रशिक्षण केंद्र उघडण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण 6 महिन्यांचे असून यामध्ये क्रशर मशीन ऑपरेशन, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्रे आणि पर्यावरण व्यवस्थापन यावर भर दिला जातो. अशा प्रशिक्षित तरुणांना कृत्रिम वाळू कारखाना क्षेत्रात प्राधान्याने नोकरी मिळते.

पर्यावरणीय संवर्धनाचे अस्त्र

नैसर्गिक वाळूच्या अवैध उत्खननामुळे नद्यांचे इकोसिस्टीम धोक्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू कारखाना या समस्येकडे शाश्वत उपाय म्हणून उदयाला येत आहे. प्रत्येक कृत्रिम वाळू कारखाना नदीतील वाळूच्या दोहनावर आळा घालून जलसंपदेचे रक्षण करतो. यामुळे नदीपात्राची स्थिरता टिकून जैवविविधतेचे संतुलन राखणे शक्य होते. अशा प्रकारे कृत्रिम वाळू कारखाना पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा घटक बनतो.

स्थापनेची पायरी-दर-पायरी मार्गदर्शिका

कृत्रिम वाळू कारखाना उघडण्यासाठी महत्त्वाच्या अटींचा समावेश आहे: महाकनिज पोर्टलवर जास्तीत जास्त ५ एकर जागेसाठी निविदा, पीसीबीची ‘स्थापनेची संमती’, उद्योग आधार नोंदणी आणि स्थानिक नियोजन परवानगी. कृत्रिम वाळू कारखाना चालविण्यासाठी स्वतंत्र वाहतूक परवाना अनिवार्य असून स्वीकृती मिळाल्यानंतर ६ महिन्यांत उत्पादन सुरू करणे बंधनकारक आहे. या सर्व अटींचे पालन केल्यास कृत्रिम वाळू कारखाना यशस्वीरित्या चालू शकतो.

आव्हाने आणि भविष्यातील दृष्टी

काही बांधकाम व्यावसायिक कृत्रिम वाळूच्या गुणवत्तेबाबत शंका घेत असताना, प्रत्येक कृत्रिम वाळू कारखान्याला नियमित BIS तपासणीची गरज आहे. जागरूकता मोहिमेद्वारे पारंपारिक वाळूपेक्षा एम-सँडचे सामर्थ्य पटवून देणे आवश्यक आहे. कृत्रिम वाळू कारखाना यशस्वी होण्यासाठी नदीवाळूच्या अवैध उत्खननावर जीपीएस ट्रॅकिंगद्वारे नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. सुरुवातीच्या ५० युनिट्सनंतर सीलबंद नदीखोऱ्यांचा वापर करून पुरवठा वाढविणे हा युक्तीचा मार्ग ठरू शकतो.

स्टार्टअप्ससाठी सुवर्णसंधी

MSME आणि तरुण उद्योजकांसाठी कृत्रिम वाळू कारखाना व्यवसाय अत्यंत आकर्षक ठरू शकतो. स्टँप ड्यूटीमध्ये 75% सूट, वीज दरात विशेष सवलत आणि प्रथम वर्षी GST मध्ये सूट अशा आकर्षक योजना आहेत. कृत्रिम वाळू कारखाना उघडण्यासाठी 2-5 कोटी रुपये गुंतवणूक पुरेशी असून बाजारातील मागणी लक्षात घेता गुंतवणुकीवर 25-30% परतावा मिळू शकतो. अशा आर्थिक फायद्यांमुळे कृत्रिम वाळू कारखाना उद्योजक युवकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ

कृत्रिम वाळू कारखाना ही केवळ औद्योगिक युनिट नसून समग्र विकासाचे साधन बनली आहे. हे उद्योग पर्यावरण संवर्धनासोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गतिशीलता प्रदान करतात. साताऱ्यातील पायाभूत कामांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील भविष्यातील रचनांपर्यंत, कृत्रिम वाळू कारखाना राज्याच्या प्रगतीचा पाया रचत आहे. राज्यातील प्रत्येक युवकाने या उद्योगाच्या संधीचा अभ्यास करून स्वतःसाठी यशाचे मार्ग मोकळे करावेत अशी अपेक्षा आहे.

भविष्यातील दिग्दर्शन

कृत्रिम वाळू कारखाना उद्योगाला भविष्यात अधिक टिकाऊ करण्यासाठी सोलर पॅनेल्सद्वारे उर्जा उत्पादन, रोबोटिक सॉर्टिंग सिस्टीमची स्थापना आणि ड्रोन-आधारित वितरण प्रणाली अशा नावीन्यपूर्ण उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कृत्रिम वाळू कारखाना क्षेत्रात संशोधन आणि विकासावर भर देऊन महाराष्ट्राला हरित तंत्रज्ञानाचे आघाडीवरचे राज्य बनवता येईल. हा कृत्रिम वाळू कारखाना धोरणाचा पुढील टप्पा राज्याला पर्यावरणीय आणि आर्थिक समृद्धीच्या नव्या शिखरावर नेणार आहे.

एम-सॅण्ड युनिट स्थापनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सवलती व अर्ज प्रक्रिया

महाराष्ट्रात बांधकाम क्षेत्रात वाढत्या वाळू टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने ‘एम-सॅण्ड’ (Manufactured Sand) उत्पादनास प्रोत्साहन देणारे धोरण राबवले आहे. जिल्ह्यात प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या ५० पात्र संस्थांना विविध आर्थिक, करसवलती आणि सुविधा देण्यात येणार आहेत.

युनिटधारकांना मिळणाऱ्या सवलती

एम-सॅण्ड युनिट स्थापन करणाऱ्यांना शासनाकडून खालील सवलती दिल्या जातील –

• औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान – युनिट स्थापन आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी शासनाकडून थेट आर्थिक मदत.
• व्याज अनुदान – घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा काही भाग शासनाकडून भरणा.
• विद्युत शुल्कातून सूट – वीज बिलात मोठी कपात.
• मुद्रांक शुल्क माफी – जमीन व करार नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ.
• वीज दर अनुदान – उद्योगांसाठी वीज दरात कपात, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो.
• एक खिडकी योजना – सर्व परवानग्या जलदगतीने मिळवण्यासाठी एकत्रित सेवा.

पात्रता

• महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी किंवा राज्यात नोंदणीकृत उद्योग असावा.
• जिल्ह्यातील पहिल्या ५० संस्थांना प्राधान्य.
• विद्यमान क्रशरधारकांनी १००% एम-सॅण्ड उत्पादन करण्याची तयारी असावी.
• खासगी जमिनीवर नवीन क्रशर बसविण्याची इच्छा असलेले व्यावसायिक अर्ज करू शकतात.
• शासकीय जमिनीवर पट्टा घेण्यासाठी तहसीलदाराकडून प्रस्ताव व लिलाव प्रक्रियेचा भाग असणे आवश्यक.

अटी व आवश्यक कागदपत्रे

• गट नंबर नकाशा
• सातबारा उतारा
• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• ₹520 ऑनलाइन अर्ज शुल्क
• शासकीय जमिनीवर युनिट बसवायचे असल्यास तहसील कार्यालयाची मंजुरी

विक्री दर व नियम

• विक्री महाखनिज संगणक प्रणालीमार्फतच अनिवार्य.
• बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री करणे आवश्यक.
• सर्व व्यवहार ऑनलाइन नोंदवले जातील.

अर्ज प्रक्रिया

1. http://mahakhanij.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर भेट द्या.
2. महा ई-सेवा केंद्र किंवा वैयक्तिक पद्धतीने अर्ज सादर करा.
3. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
4. ₹520 शुल्क भरा.
5. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर मंजुरी मिळेल.
6. ठरलेल्या कालावधीत युनिट सुरू करणे आवश्यक.

प्रशासनाचे मार्गदर्शन

“नवीन एम-सॅण्ड धोरणानुसार जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू असून नुकत्याच आयोजित कार्यशाळेत खनिज पट्टाधारकांना मार्गदर्शन केले आहे. इच्छुकांनी तातडीने अर्ज करावा.”
– श्रीकांत शेळके, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. एम-सॅण्ड म्हणजे काय?
एम-सॅण्ड म्हणजे नैसर्गिक वाळूऐवजी दगडांचे क्रशिंग करून तयार केलेली कृत्रिम वाळू.

2. ही योजना कोणासाठी आहे?
महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी रहिवासी किंवा राज्यात नोंदणीकृत उद्योग संस्था.

3. किती संस्थांना सवलत मिळेल?
प्रथम ५० पात्र संस्थांना.

4. सवलती कोणकोणत्या आहेत?
औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, वीज शुल्क सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, एक खिडकी योजना.

5. अर्ज शुल्क किती आहे?
₹520 ऑनलाइन.

6. अर्ज कुठे करायचा?
महाखनिज पोर्टल वर.

7. खासगी जमिनीवर युनिट बसवता येईल का?
होय.

8. शासकीय जमिनीवर युनिट बसवायचे असल्यास काय करावे लागेल?
तहसीलदाराकडून प्रस्ताव व लिलाव प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागेल.

9. कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
गट नंबर नकाशा, सातबारा उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शुल्क पावती.

10. विक्री कशी करावी लागेल?
फक्त महाखनिज प्रणालीमार्फत.

11. विक्री दर कोण ठरवेल?
शासन.

12. बाजारभावापेक्षा जास्त दर ठेवता येईल का?
नाही, कमी दराने विक्री बंधनकारक.

13. अर्जाची प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण होते?
पडताळणी व मंजुरी प्रक्रियेवर अवलंबून, साधारण काही आठवडे.

14. लहान उद्योजक अर्ज करू शकतात का?
होय, पात्रता निकष पूर्ण असल्यास.

15. युनिट सुरू करण्यासाठी कालावधी किती आहे?
मंजुरीनंतर शासन ठरवेल त्या मुदतीत.

16. वीज दर अनुदान किती असेल?
धोरणानुसार उत्पादन खर्च कमी करण्याइतका सवलत दर.

17. महाखनिज प्रणाली म्हणजे काय?
खनिज व्यवहारांची ऑनलाइन नोंदणी व विक्री नियंत्रण करणारी शासनाची प्रणाली.

18. अर्जासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे का?
होय.

19. योजनेअंतर्गत मिळणारे व्याज अनुदान किती आहे?
कर्ज रकमेच्या व व्याजदराच्या आधारावर शासन ठरवेल.

20. परवानग्या मिळवण्यासाठी वेगळे अर्ज करावे लागतील का?
नाही, एक खिडकी योजनेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.