आदिवासी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी लाभार्थ्यांना सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील केंद्रीय अर्थसंकल्पातील न्यूक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत उपलब्ध योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शासनाच्या www.nbtribal.in संकेतस्थळावर २१ ते ३० जानेवारी, २०२६ या कालावधीत अर्ज करता येणार आहेत. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी डॉ. सुनील बारसे यांच्या आवाहनानुसार इच्छुक लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय न्युक्लिअस बजेट योजना – उद्दिष्टे व तरतुदी

योजनेचे उद्दिष्ट: ही योजना मुख्यत्वे आदिवासी व्यक्ती व कुटुंबांचे जीवनमान उंचाविण्यावर केंद्रित आहे. सरकारी मंजूर योजनांमध्ये नसलेल्या स्थानिक गरजांच्या नव्या उपक्रमांना मदत देण्यावर योजनेचा गाभा आहे. साध्या शब्दांत, स्थानिक पातळीवरील आदिवासी गरजांनुसार उपक्रम राबवून फायदा मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

आर्थिक मर्यादा: प्रत्येक आदिवासी व्यक्ती/कुटुंबाला रु. ५०,००० पर्यंत आर्थिक मदत मिळते. त्याहून अधिक लाभार्थींचा समूह (2-3 किंवा त्यापेक्षा जास्त) एकत्र येऊन सामूहिक प्रकल्प म्हणून अर्ज केल्यास, एकूण रु. ७,५०,०००पर्यंत निधी मंजूर होऊ शकतो.

राज्य तरतूद: महाराष्ट्र शासनाने सन २०२५-२६ साठी या योजनेअंतर्गत रु. ५० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.

अर्ज प्रक्रियेची माहिती

लाभार्थ्यांनी शासकीय संकेतस्थळ https://nbtribal.in वर जाऊन लाभार्थी खात्याद्वारे ऑनलाइन अर्ज भरावा. अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 जानेवारी 2026 आहे.

अर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांमध्ये अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, बँक तपशील इत्यादींचा समावेश असू शकतो. (सूचना: नेमके कोणते दस्तऐवज लागतात, ते प्रकल्प कार्यालयातून किंवा संकेतस्थळावर जाहीर केले जातील.)

ऑनलाइन अर्जाच्या बाबतीत मार्गदर्शनासाठी विभागाकडून कॉल सेंटरची सेवा देखील उपलब्ध आहे, त्याची माहिती संकेतस्थळावर दिलेली आहे.

योजना अंतर्गत उपलब्ध उपक्रम (उदाहरणे)

न्यूक्लिअस बजेट अंतर्गत विविध उत्पन्ननिर्मितीचे उपक्रम आणि आजीविका सहाय्य योजनांना अनुदान दिले जाते. या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुढील प्रकारचे उपक्रमांचा समावेश आहे:

काटेरी तार फेंसिंग: वनहक्कधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर काटेरी तारे बसविण्यासाठी अनुदान.

कृषी यंत्रसामग्री: आदिवासी शेतकऱ्यांना पावर टिलर, ट्रॅक्टर इ. यंत्रे खरेदीसाठी मदत.

व्यावसायिक यंत्रे व दुकाने: आदिवासी युवक-युवतींना पीठगिरणी, खाद्य स्टॉल इत्यादी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान.

उद्योगसंकल्पना: महिलांना बचत गटांमार्फत किराणा/ खाद्य व्यवसायात गुंतवणूक, तसेच होजिअरी गारमेंट उद्योगासाठी आर्थिक साहाय्य.

वरील उपक्रमांवर ८५% अनुदान मिळते. योजनेद्वारे प्राप्त निधी वापरून आदिवासी परिवार त्यांच्या उत्पन्नासाठी लागणारी साधने व सुविधांची पूर्तता करू शकतात.

योजना राबविण्याची मान्यता आणि नियंत्रण

ही योजना प्रत्येक जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ऑफिसमार्फत राबविली जाते. प्रकल्प अधिकारी आणि अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या देखरेखीखाली निधी मंजूर व व्यय केला जातो. लाभार्थ्यांना कर्जाऐवजी अनुदान स्वरूपातील मदत प्रदान केली जाते, ज्यामुळे उपक्रम वेगाने राबवता येतात.

महत्त्वाचे मुद्दे आणि अर्जाची अंतिम तिथी

सन २०२५-२६ च्या केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअस बजेट) योजनेअंतर्गत आपल्या जिल्ह्यात हजारो आदिवासी लोकांचा सहभाग असून रु. ५० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या निधीतून विविध स्थानिक योजनांसाठी निधी देण्यात येणार आहे.

योजनेचे नियमन फायदेशीर ठरल्याने लाभार्थ्यांनी लवकर अर्ज करून ह्या संधीचा लाभ घ्यावा. ऑनलाईन अर्जाची अंतिम मुदत ३० जानेवारी, २०२६ आहे, त्यामुळे मोकळा वेळ गमावू नये.

आवश्यक असलेल्या माहिती आणि मदतीसाठी जवळच्या आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

वितरणासाठी आवाहन करण्यात आलेली ही योजना आदिवासी समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी महत्त्वाची आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी अर्ज निश्चितच करावा.

संदर्भ: महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाची योजना माहिती, जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला.

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.