राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या असून, शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी जाहीर झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट दिसते. या लेखात आपण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा कशा आहेत आणि त्यांचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल याचा सविस्तर आढावा घेऊ. खालीलप्रमाणे सात प्रमुख घोषणांचे विश्लेषण केले आहे, ज्या प्रत्येकी किमान 400 शब्दांत विस्तारित केल्या आहेत.
1) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. हा प्रकल्प राज्यातील 21 जिल्ह्यांतील 7,201 गावांमध्ये राबविला जाणार असून, त्यासाठी 351 कोटी 42 लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीत प्रगती साधण्यास मदत करणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेत “कृत्रिम बुद्धिमत्ता” (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर शेती क्षेत्रात करण्याची योजना आहे. पहिल्या टप्प्यात 50,000 शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला याचा लाभ होईल, तर पुढील दोन वर्षांत 500 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना हवामान बदल आणि कमी पावसाच्या संकटांपासून संरक्षण देणे आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाला देखील चालना मिळणार आहे. कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेसाठी 5,036 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होईल आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय अधिक चांगल्या पद्धतीने मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही योजना क्रांतिकारी ठरू शकते, कारण यामुळे त्यांना कमी खर्चात जास्त उत्पादन घेता येईल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख होईल आणि त्यांच्या शेती व्यवसायाला नवे परिमाण मिळेल. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा आधार मिळेल. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल.
2) जलयुक्त शिवार अभियान 2.0
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 ही योजना अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणांपैकी एक महत्त्वाची घोषणा आहे. या योजनेअंतर्गत 5,818 गावांमध्ये 4,227 कोटी रुपये खर्चून 1 लाख 48,888 कामे हाती घेतली जाणार आहेत. ही सर्व कामे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, “गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना कायमस्वरूपी राबवली जाणार आहे, ज्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होईल.
या योजनेचा मुख्य हेतू पाणी टंचाईवर मात करणे आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीसाठी पाठबळ देणे हा आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी जलसंधारणावर विशेष भर दिला आहे. या योजनेअंतर्गत गावोगावी जलसंधारणाची कामे केली जातील, ज्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल आणि शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता भासणार नाही. गाळमुक्त धरण योजनेमुळे धरणांतील पाणीसाठवण क्षमता वाढेल, तर गाळयुक्त शिवारमुळे शेतजमिनीची सुपीकता सुधारेल.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजे वरदान ठरू शकते, कारण पाण्याशिवाय शेती करणे अशक्य आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजा ओळखून त्यावर उपाययोजना केल्या आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि त्यांना दुष्काळाच्या झळा कमी प्रमाणात सहन कराव्या लागतील. या योजनेचा आणखी एक फायदा म्हणजे स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, कारण जलसंधारणाची कामे स्थानिक मजुरांमार्फतच केली जातील.
3) वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88,574 कोटी रुपये असून, यामुळे 3 लाख 71,277 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. याशिवाय, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील 49,516 हेक्टर क्षेत्राला फायदा होईल, ज्याची किंमत 7,500 कोटी रुपये आहे. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल, तर तापी महापुनर्भरण योजनेसाठी 19,300 कोटी रुपये खर्चून उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांना लाभ होईल.
या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश पाण्याचे समन्यायी वितरण करणे आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाणीटंचाईच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या प्रकल्पांमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. विशेषतः खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आशेचा किरण ठरेल.
या प्रकल्पांचे दीर्घकालीन परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक ठरतील. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांचा विकास हाच राज्याच्या प्रगतीचा पाया असल्याचे अधोरेखित केले आहे. या योजनेच्या यशासाठी सरकारला वेळेत आणि पारदर्शकपणे काम पूर्ण करावे लागेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.
4) सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना
सांगली जिल्ह्यातील 200 मेगावॅट क्षमतेची म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना ही अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणांपैकी एक महत्त्वाची बाब आहे. या योजनेत 1,594 कोटी रुपये किमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 पर्यंत 12,332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल आणि हा प्रकल्प जून 2026 पर्यंत पूर्ण होईल.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या माध्यमातून स्वस्त आणि शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने हरित ऊर्जेवर विशेष भर दिला आहे. सौरऊर्जेचा वापर केल्याने शेतकऱ्यांचा वीज खर्च कमी होईल आणि त्यांना अधिक नफा मिळेल. गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात जमीन सिंचनाखाली येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढेल.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजे आर्थिक स्थैर्याचा मार्ग आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारला स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि तांत्रिक सहाय्याची गरज आहे.
5) शेतकऱ्यांना मोफत वीज
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेची घोषणा विशेष उल्लेखनीय आहे. या योजनेत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 2 लाख 13,625 शेतकऱ्यांना पुढील दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रुपये निधी दिला जाईल.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करणे आणि त्यांना शेतीसाठी स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मोफत वीज मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च कमी होईल आणि त्यांना अधिक उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. नैसर्गिक शेती अभियानामुळे शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक शेती करण्यासाठी आधार मिळेल.
या योजनेचा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होईल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचे स्पष्ट धोरण ठेवले आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
6) बांबू आधारित उद्योगांना चालना
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यात 4,300 कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविला जाणार आहे. “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष-2025” साठी विविध कार्यक्रम आणि महोत्सव आयोजित करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. याशिवाय, 2,100 कोटी रुपये किमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीद्वारे अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे हा आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवण्यावर भर दिला आहे. बांबू उद्योगामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसोबतच औद्योगिक क्षेत्रातही संधी मिळेल. मा. बाळासाहेब ठाकरे प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची जोड मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना दीर्घकालीन फायद्याची ठरेल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास हेच ध्येय ठेवले आहे. या योजनेच्या यशासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
7) महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना “महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा 2,100 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश राज्याला शाश्वत आणि उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र बनवणे हा आहे. याशिवाय, “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू होणार असून, बी बियाणे, यंत्रसामग्री, खते आणि शेतमाल वाहतुकीसाठी सुविधा उपलब्ध होईल.
या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती आणि बाजारपेठेशी जोडणे हा आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वंकष योजना आखली आहे. मॅग्नेट 2.0 मुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची माहिती मिळेल, तर शेत रस्त्यांमुळे त्यांचा शेतमाल वाहतूक खर्च कमी होईल.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक नवीन संधी घेऊन येईल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना सरकारने शेतकऱ्यांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि पायाभूत सुविधांची गरज आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्राच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा करताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास हाच केंद्रबिंदू ठेवला आहे. नानाजी देशमुख प्रकल्पापासून ते मॅग्नेट 2.0 पर्यंतच्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, मोफत वीज आणि उद्योगाच्या संधी मिळतील. या घोषणांचा प्रभावी अंमल झाल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पातून आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे.