महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरप्रकोपामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक साहाय्य योजना जाहीर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गुरुवारी पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत म्हणून सरसकट पाच हजार रुपयांची रोख मदत व ३५ किलो धान्याचे वितरण सुरू केले आहे. ही मदत पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम यातील सर्वात तातडीची कृती म्हणून पाहिली जात आहे. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी मदतीची रक्कम ठरवून ती लवकरात लवकर पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मानवी जीविताच्या नुकसानभरपाईचे आर्थिक पॅकेज
पावसाशी संबंधित विविध कारणांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद मानली जात आहे. अवघ्या ८ दिवसांत ही मदत संबंधित पीडितांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम ठरवताना मानवी जीविताचे मूल्य प्राधान्याने लक्षात घेण्यात आले आहे.
पशुधन नुकसानभरपाईसाठीची तरतूद
सरकारने पशुधनाच्या नुकसानासाठी देखील महत्त्वाची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. दुधाळ जनावर दगावल्यास ३७,५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरासाठी ३२ हजार रुपये, तर लहान जनावरांसाठी २० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. शेळी, मेंढी, बकरे व वराह दगावल्यास प्रत्येकी ४ हजार रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरते. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम ठरवताना पशुधनाचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेण्यात आले आहे.
कुक्कुटपालन क्षेत्रासाठीची विशेष मदत
कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली असून प्रति कोंबडी १०० रुपये या दराने एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम कुक्कुटपालनावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरेल. अशाप्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम ठरवताना सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांचा विचार करण्यात आला आहे.
निवासी इमारतींच्या नुकसानभरपाईचे प्रावधान
पावसामुळे घरांची पडझड झाल्यास झोपडीसाठी ८ हजार रुपये, तर पक्क्या घरांच्या संपूर्ण पडझडीसाठी १२ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तसेच, गोठ्यासाठी ३ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. ही पूरग्रस्तांसाठी मदतीची रक्कम निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी उपयुक्त ठरते. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी मदतीची रक्कम ठरवताना घरांच्या नुकसानभरपाईवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठीची विशेष पिक भरपाई योजना
सरकारने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठीही भरपाईची रुपरेषा जाहीर केली आहे. त्यानुसार, कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी १७ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी २२,५०० रुपये अशी मदत देण्यात येणार आहे. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरते. अशाप्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी मदतीची रक्कम ठरवताना शेतीच्या प्रकारानुसार भिन्नता लक्षात घेण्यात आली आहे.
जमीन नुकसानभरपाईची तपशीलवार योजना
पुरामुळे जमीन वाहून गेल्यास दुरुस्त होऊ शकणाऱ्या जमिनींसाठी प्रतिहेक्टरी १८ हजार रुपये, तर दुरुस्त न होण्याची चिन्हे असणाऱ्या जमिनींसाठी किमान ५ हजार, तर कमाल ४७ हजार रुपये प्रतिहेक्टर दराने मदत केली जाणार आहे. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम जमीन नुकसानाच्या गंभीरतेनुसार ठरवली गेली आहे. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम ठरवताना जमिनीच्या दुरुस्तीच्या शक्यतांवर आधारित प्रावधान केले गेले आहे.
जिल्हा स्तरावर मदतीचे विकेंद्रीकरण
सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. निधी शिल्लक नसेल तर त्यांना उणे बजेटमधून तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील गरजेनुसार वाटप करण्यासाठीची महत्त्वाची प्रशासकीय सुधारणा आहे. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम वितरित करताना स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले आहे.
मराठवाड्यातील पीडितांवर लक्ष केंद्रित
राज्यात मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत यंदा अतिवृष्टी झाली असून, त्यात अमाप नुकसान झाले आहे. त्यात जवळपास ८४ जणांचा बळीही गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने अतिवृष्टी व महापुरात मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम विशेषतः मराठवाड्यातील पीडितांसाठी महत्त्वाची ठरते. अशाप्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी मदतीची रक्कम प्रदान करताना प्रादेशिक समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शासनाच्या प्रतिबद्धतेचे दर्शन
सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, बळीराजा ठामपणे उभा राहिला पाहिजे, अशीच सरकारची भावना असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले. ही पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम केवळ आर्थिक साहाय्यापुरती मर्यादित नसून शासनाच्या प्रतिबद्धतेचे प्रतीक आहे. अशा प्रकारे, पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम ठरवताना शासनाने संवेदनशीलतेने काम केले आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारच्या या उपक्रमातून पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची तपशीलवार माहिती ही रक्कम ठरवताना सर्वांगीण विचार केल्याचे दिसते. मानवी जीवित, पशुधन, घरे, शेती आणि जमीन या सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. पूरग्रस्तांसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची रक्कम वेगवेगळ्या गरजांनुसार ठरवण्यात आली असून, ती लवकरात लवकर पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणाही केल्या गेल्या आहेत. अशा प्रयत्नांमुळे पूरग्रस्त कुटुंबांना या कठीण काळात आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.