महाराष्ट्र राज्याच्या शेतीकरी समाजाला नवीन आशेचा किरण दाखवत, राज्याच्या कृषी विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. **कृषी समृद्धी योजना** ही महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय विभागाने जाहीर केला आहे. ही योजना प्रसिद्ध नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, ज्याला सामान्यतः ‘पोकरा‘ (PoCRA) म्हणून ओळखले जाते, याच्या यशस्वी मॉडेलवर आधारित आहे. पोकराने शेतीतील जोखीम कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे यात लक्षणीय यश मिळवले आहे. या अनुभवाचा फायदा घेऊन, **कृषी समृद्धी योजना** राज्यभरातील शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक पातळीवर फायदा पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
अंमलबजावणीची तयारी: समितीची नेमणूक आणि अहवाल
**कृषी समृद्धी योजना** ची संकल्पना जरी पोकराच्या यशावर उभी आहे तरी, त्याची विशिष्ट राज्यातील गरजा आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे प्रमुख कार्य म्हणजे योजनेची संभाव्य फलनिष्पत्ती, वितरण व्यवस्था आणि सकारात्मक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करणे. पोकरा प्रकल्पाचे संचालक यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. समितीला आपला अहवाल फक्त १५ दिवसांच्या आत कृषी विभागासमोर सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, ज्यामुळे योजनेच्या पुढील कृतीस गती मिळण्याची शक्यता आहे. हा वेगवान अहवाल प्रक्रिया **कृषी समृद्धी योजना** च्या प्रति सरकारच्या गंभीरतेचे प्रतीक आहे.
समितीची रचना आणि व्यापक कार्य
अध्यक्ष, म्हणजेच पोकराचे प्रकल्प संचालक, यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत विविध विभागांचे प्रमुख आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून समाविष्ट आहेत. कृषी आयुक्त यांच्यापासून ते पाणीपुरवठा, सिंचन, कृषी तंत्रज्ञान, आर्थिक योजना इत्यादी संबंधित विभागांचे अधिकारी या समितीचा भाग आहेत. हे व्यापक सदस्यत्व योजनेच्या सर्व पैलूंवर विचार होण्यास मदत करेल. समितीची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी **कृषी समृद्धी योजना** अंतर्गत लाभार्थींची संख्या वितरण निश्चित करणे, ज्यामुळे संसाधनांचे योग्य वाटप सुनिश्चित होईल. त्याशिवाय, योजनेत अंतर्भूत असलेल्या विविध घटकांची (उदा., सुधारित बियाणे वितरण, आधुनिक साधनांचा पुरवठा, पाणीव्यवस्थापन प्रशिक्षण, आर्थिक मदत) प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना येऊ शकणाऱ्या अडचणींचे मूल्यांकन करणे हेही महत्त्वाचे कार्य आहे. शिवाय, प्रशिक्षणाची गरज, प्रत्येक स्तरावर (शेतकरी, अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, तंत्रज्ञ) त्यांची भूमिका आणि प्रशिक्षणाची व्याप्ती कशी असावी हे ठरविणेही समितीच्या अहवालात समाविष्ट असेल.
भांडवली गुंतवणूक आणि योजनेची ध्येये
**कृषी समृद्धी योजना** राबविण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस आर्थिक बांधिलकी दर्शवली आहे. कृषी विभागाने पुढील पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रचंड रक्कम योजनेच्या विविध घटकांना पाठिंबा देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. या योजनेची मुख्य ध्येये अतिशय स्पष्ट आहेत: हवामान बदलामुळे वाढत्या अनिश्चिततेच्या (दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी) पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना त्यांचा सामना करण्यासाठी सक्षम बनवणे. हे केवळ तात्पुरते उपाय नसून दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचे धोरण आहे. दुसरे मोठे ध्येय म्हणजे शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवणे. यात कृषी यांत्रिकीकरणाला (ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम्स) चालना देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (मृदा आरोग्य किट, ड्रोन्स, डिजिटल मार्केटिंग) वापर प्रोत्साहन देणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर सुनिश्चित करणे यावर भर देण्यात येणार आहे. या सर्व उपायांद्वारे **कृषी समृद्धी योजना** चे अंतिम उद्दिष्ट शेतीची कार्यक्षमता वाढवून ती अधिक किफायतशीर आणि शाश्वत बनवणे हे आहे.
शाश्वतता आणि सक्षमीकरणावर भर
पोकरा योजनेने जलसंधारण, जैविक शेती, फसल विविधीकरण आणि बाजारपेठेशी थेट संपर्क या क्षेत्रात यशस्वीपणे काम केले आहे. **कृषी समृद्धी योजना** ही याच धर्तीवर उभी असल्याने, शाश्वत कृषी पद्धती आणि शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे त्याचे केंद्रबिंदू राहण्याची शक्यता आहे. हवामानास अनुकूल शेती (Climate Resilient Agriculture) च्या पद्धतींना प्राधान्य देणे, पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे, उन्नत बियाणे वापरावयास प्रोत्साहन देणे आणि शेतमालाला चांगला भाव मिळवून देणाऱ्या मूल्यवर्धित शृंखला (Value Chains) विकसित करणे या गोष्टींवर भर असेल. या सर्व पैलूंमधून **कृषी समृद्धी योजना** केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरती मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक सबलीकरण करण्याचा प्रयत्न करेल.
अपेक्षित परिणाम आणि भविष्यातील दृष्टीकोन
जर योग्य पद्धतीने राबवली गेली तर **कृषी समृद्धी योजना** चे परिणाम दूरगामी ठरू शकतात. राज्यातील शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ होणे, शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न वाढणे, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणे, पाणी आणि इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अधिक टिकाऊपणे वापर होणे आणि शेतीच्या व्यवसायात तरुण पिढीचे आकर्षण वाढणे ही काही महत्त्वाची अपेक्षित फलनिष्पत्ती आहेत. पोकराच्या अनुभवानुसार, समुदाय आधारित दृष्टीकोन आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर या योजनेच्या यशासाठी निर्णायक ठरू शकतात. समितीचा अहवाल योजनेच्या रोडमॅपचा पाया घालणार आहे. त्यानंतरच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यात सर्व ठिकाणच्या शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचे फायदे पोहोचवणे, प्रशासकीय अडचणी दूर करणे आणि वास्तविक फरक शेतांवर दिसू लागेपर्यंत सातत्याने प्रयत्न करणे हे खरे आव्हान असेल. **कृषी समृद्धी योजना** ही केवळ एक योजना नसून महाराष्ट्राच्या शेतीकरी जीवनाला सुखी आणि समृद्ध करण्याची एक वचनबद्धता आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याची क्षमता या योजनेत अंतर्भूत आहे.