शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आणि शेतकरी हे या व्यवस्थेचे खरे आधारस्तंभ आहेत. मात्र, शेती करताना अनेकदा अपघात होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत नुकतीच ४० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली असून, शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर झाल्याने अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि सुधारणा
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. २०२३-२४ या वर्षापासून या योजनेत सुधारणा करून तिला “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना” असे नवे नाव देण्यात आले. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना अपघातांमुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर करून सरकारने शेतकऱ्यांप्रती आपली बांधिलकी दाखवली आहे.
निधीचे वाटप आणि तरतूद
राज्य सरकारने या योजनेसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १२० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. या तरतुदीचा पहिला हप्ता म्हणून ३० कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. आता नव्याने ४० कोटी रुपये मंजूर झाल्याने शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. यापूर्वीच्या कालावधीतही या योजनेसाठी ४९ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यासाठी मंजूर करण्यात आले होते, ज्यामुळे या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते.
योजनेच्या लाभांचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अपघातानंतर आर्थिक सहाय्य मिळते. जर एखाद्या शेतकऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाला किंवा दोन डोळे, दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाले, तर त्याच्या वारसांना २ लाख रुपये मिळतात. तसेच, अपघातामुळे एक डोळा, एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास शेतकऱ्याला १ लाख रुपये दिले जातात. शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर झाल्याने ही रक्कम संबंधितांना तातडीने मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
प्रस्तावांची मंजुरी आणि निधीची मागणी
या योजनेसाठी तालुकास्तरीय समितीने आतापर्यंत २,०४४ प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. यामध्ये १,९५६ मृत्यूंचे आणि ८८ अपंगत्वाचे दावे समाविष्ट आहेत. या प्रस्तावांसाठी राज्य सरकारकडे ४० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती, आणि आता हा शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे. यापूर्वीच्या खंडित कालावधीतील २३८ प्रस्तावांसाठीही ९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
खंडित कालावधीतील निधी वाटप
या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातही सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. उदाहरणार्थ, १० डिसेंबर २०२० ते ६ एप्रिल २०२१ या ११८ दिवसांच्या कालावधीत १८ प्रस्तावांसाठी ३३ लाख रुपये मंजूर झाले. त्यानंतर ७ एप्रिल ते २२ ऑगस्ट २०२२ या १३८ दिवसांत ३६ प्रस्तावांसाठी १ कोटी ६० लाख रुपये, आणि २३ ऑगस्ट २०२२ ते १८ एप्रिल २०२३ या २३९ दिवसांत ७ कोटी ७ लाख रुपये असे एकूण ९ कोटी रुपये शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर होणे हे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे पाऊल आहे. या योजनेमुळे अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत मिळते. विशेषतः ग्रामीण भागात, जिथे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मर्यादित असते, तिथे हा निधी त्यांच्यासाठी संजीवनी ठरू शकतो. शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर झाल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आपले प्रयत्न तीव्र केल्याचे दिसते.
भविष्यातील दिशा
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ४० कोटी रुपये मंजूर झाल्याने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. भविष्यातही अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर होणे हे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
निष्कर्ष
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. ४० कोटी रुपये आणि यापूर्वीचे ४९ कोटी रुपये अशा एकूण ८९ कोटी रुपयांचा शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे आणि यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. शेतकरी अपघात विमा निधी मंजूर होणे हे शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एक ठोस पाऊल आहे यात शंका नाही.