भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान; राज्यांची आकडेवारी

भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीचा पाया अतुलनीय आहे. **भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** (२०२३-२४ पर्यंत) सुमारे १६.६% आहे, जे जागतिक मानकांनुसार मोठे आहे. २०२२-२३ मध्ये कृषी क्षेत्राचे उत्पादन ₹७६.५ लाख कोटी इतके होते. हे योगदान केवळ आर्थिक नसून ५८% ग्रामीण लोकसंख्येच्या जीवनावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, आणि कर्नाटक हे पाच राज्ये एकत्रितपणे देशाच्या ४०% शेती उत्पादनासाठी जबाबदार आहेत.

**ऐतिहासिक संदर्भ आणि राज्यवार विश्लेषण**

स्वातंत्र्यापूर्वी, **भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** ५०% पेक्षा अधिक होते. १९४७ मध्ये, पंजाब, बंगाल, आणि संयुक्त प्रांत (सध्याचे उत्तर प्रदेश) येथे धान्य उत्पादनात वर्चस्व होते. १९६० नंतर, हरितक्रांतीमुळे पंजाब, हरियाणा, आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश येथे गहू उत्पादन ३००% ने वाढले. सध्या, उत्तर प्रदेश (१८.९%), महाराष्ट्र (१५.२%), पंजाब (९.८%), आणि गुजरात (८.५%) ही राज्ये शेतीतील अग्रगण्य योगदानकर्ते आहेत.

**हरितक्रांतीचा प्रभाव आणि प्रादेशिक फरक**

१९६०-७० दरम्यान, **भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** ३६% वर पोहोचले. पंजाबमध्ये गहू उत्पादन ११ दशलक्ष टनवरून २४ दशलक्ष टनवर पोहोचले, तर हरियाणातील धान्य उत्पादन ४.५ दशलक्ष टनवरून १६ दशलक्ष टनवर वाढले. तरीही, पूर्वेकडील राज्ये (बिहार, ओडिशा) यांना तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळाला नाही. सध्याही, पंजाबमध्ये प्रति हेक्टर उत्पादकता ५,००० किलो (गव्हात) आहे, तर बिहारमध्ये ती २,२०० किलो इतकीच आहे.

**वर्तमान परिस्थिती: राज्यवार आकडेवारी**

२०२३ मध्ये, **भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** राज्यानुसार बदलते:
– **उत्तर प्रदेश**: १८.९% (₹१४.५ लाख कोटी), गहू, ऊस, बटाटा.
– **महाराष्ट्र**: १५.२% (₹११.७ लाख कोटी), कापूस, सोयाबीन, ऊस.
– **पंजाब**: ९.८% (₹७.५ लाख कोटी), गहू, तांदूळ.
– **कर्नाटक**: ७.१% (₹५.४ लाख कोटी), कॉफी, रागी.
– **पश्चिम बंगाल**: ८.३% (₹६.४ लाख कोटी), तांदूळ, जूट.
सेवा क्षेत्राच्या वाढीमुळे शेतीचा वाटा घटत असला तरी, १२ राज्यांमध्ये (उ.प्र., बिहार, म.प्र.) तो अजूनही २०% पेक्षा जास्त आहे.

*

*रोजगाराचा आधार: राज्यवार तुलना**

**भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** कमी असले तरी, ४५% लोकसंख्या (५० कोटी लोक) शेतीवर अवलंबून आहे. बिहार (७६%), ओडिशा (६३%), आणि उत्तर प्रदेश (५९%) मध्ये शेती-आधारित रोजगार सर्वाधिक आहे. तर, केरळ (२५%) आणि तामिळनाडू (३१%) सारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण कमी आहे. २०२१ च्या NSSO नुसार, महाराष्ट्रातील ४२% शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, तर पंजाबमध्ये हे प्रमाण ६५% आहे.

**आव्हाने: प्रादेशिक समस्या**

**भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** अस्थिर करणाऱ्या घटकांमध्ये राज्यवार फरक आहेत:
– **पंजाब**: भूजल पातळी ७०% खाली, ८०% पीक पाण्याच्या तुटवड्यात.
– **महाराष्ट्र**: ५०% शेतजमीन पावसावर अवलंबून, २०१९-२०२३ दरम्यान ३ वर्षे दुष्काळ.
– **केरळ**: ३०% शेतजमीन नष्ट (नगरीकरणामुळे).
– **आसाम**: वार्षिक ७०% पाऊस, परंतु वाहतूक सुविधांचा अभाव.

**शासकीय योजना आणि राज्यवार परिणाम**

**भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये एकत्रितपणे काम करतात:
– **पीएम-किसान**: २०२३ पर्यंत ११.५ कोटी शेतकऱ्यांना ₹२.२ लाख कोटी वाटप. उत्तर प्रदेश (२.५ कोटी), महाराष्ट्र (१.३ कोटी) अग्रस्थानी.
– **MSP**: पंजाबमध्ये ९५% गहू MSP वर विकला जातो, तर ओडिशात फक्त २५%.
– **राज्यविशिष्ट योजना**: महाराष्ट्रात ‘महाआर्टी’, कर्नाटकात ‘रैथू मित्र’.

**तंत्रज्ञानाचा वापर: प्रादेशिक नाविन्य**

डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे **भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** वाढविण्याचे प्रयत्न:
– **आंध्र प्रदेश**: १० लाख शेतकऱ्यांसाठी AI-आधारित ‘रीढा’ ऍप.
– **गुजरात**: ७०% ड्रिप सिंचन सब्सिडी, पाण्याचा वापर ५०% कमी.
– **तामिळनाडू**: २०२३ मध्ये २,५०० ‘प्रिसिजन फार्मिंग’ युनिट्स.

**राज्यनिहाय शेती-आधारित उद्योग**

**भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** वाढवण्यासाठी प्रकल्प:
– **महाराष्ट्र**: ३५० कोटीचे ‘कापूस टेक्नो पार्क’ (यवतमाळ).
– **केरळ**: २०२२ मध्ये १२% नारळ उत्पादन वाढ (प्रक्रिया उद्योगांमुळे).
– **हरियाणा**: २०२३ मध्ये ८०० दुग्ध संकलन केंद्रे (अमूल सहकार्य).

**भविष्यातील संधी: आणि राज्य सरकारची धोरणे**

शाश्वत शेतीद्वारे **भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** स्थिर करण्याचे प्रयत्न:
– **सिक्किम**: १००% जैविक शेती (२०१६ पासून).
– **राजस्थान**: २०२५ पर्यंत २० लाख हेक्टरमध्ये सूर्यफुल पिकवणे.
– **तेलंगणा**: ‘Rythu Bandhu’ योजनेत ₹१५,००० कोटीचे वाटप.

**निष्कर्ष**

**भारताच्या जिडीपी मध्ये शेतीचे योगदान** हे राज्यवार विविधतेसह एक बहुआयामी विषय आहे. उत्तरेकडील राज्ये उत्पादनात अग्रगण्य असली तरी, दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांना संधी आणि आव्हाने यांचे अनोखे संयोजन भेटते. योग्य धोरणे, तंत्रज्ञान, आणि शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाद्वारे हे योगदान २०३० पर्यंत २०% वर नेणे शक्य आहे.