प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना; अंमलबजावणीत महाराष्ट्र ठरला नंबर वन

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना; शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शन

शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, ** प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणी मध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल ठरले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. तर बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या मनात हा प्रश्न आहे की ही योजना नेमकी आहे तरी काय? तर आजच्या या लेखातून आपण या योजनेबद्दल संपुर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.

कृषीमंत्री श्री. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली माहिती

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असून राज्यात एकूण २२ हजार १० प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १८९५ सर्वाधिक प्रकल्प मंजूर आहेत. देशात २२००० उद्योगांचा टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसहित सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी करत देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थी या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

बिहार राज्याचे २१,२४८ प्रकल्प मंजूर असून ते देशात दुसऱ्या स्थानावर तर उत्तर प्रदेशचे १५,४४९ प्रकल्प मंजूर असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रकल्प मंजुरीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर प्रथम क्रमांकावर, अहिल्यानगर द्वितीय क्रमांकावर आणि सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २,२६३ कोटी रुपयांची राज्यात गुंतवणूक झाली आहे, रु. ३८९ कोटीचे अनुदान लाभार्थींना देण्यात आले आहे.

शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषि व अन्नप्रक्रिया हा उत्तम पर्याय ठरत आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थी या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत आहेत आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत आहेत.

भारताच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक मदत पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश असंघटित क्षेत्रातील अन्नप्रक्रिया उद्योगांना सुव्यवस्थित करणे, त्यांची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यांना अधिक स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. यामुळे लघु उद्योजकांना तंत्रज्ञान सुधारणा, बाजारपेठ विकास, ब्रँडिंग आणि वित्तीय सहाय्य मिळण्यास मदत होते.

ही योजना ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (ODOP) या संकल्पनेवर आधारित असून, प्रत्येक जिल्ह्यातील पारंपरिक अन्नप्रक्रिया उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. व्यक्तिगत उद्योजक, स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था आणि उत्पादक कंपन्यांना या योजनेअंतर्गत अनुदान आणि प्रशिक्षण मिळते. ग्रामीण भागातील लघुउद्योजकांना सक्षम करून रोजगारनिर्मिती वाढवणे आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा या योजनेचा व्यापक उद्देश आहे.

**प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)** ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी २०२० मध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश लघु आणि सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक सहाय्य, तंत्रज्ञान, आणि बाजारपेठेशी जोडणे हा आहे. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना** अंतर्गत शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक, महिला स्वयंगट समूह (SHGs) आणि अन्न प्रक्रियेतील कारागीरांना त्यांचे उद्योग विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

**योजनेची उद्दिष्टे आणि फायदे**

1. **उद्दिष्टे:**
– “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट (ODOP)” नीतीद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या विशिष्ट उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.
– शेतकऱ्यांना पिकांच्या पुढील प्रक्रियेसाठी (जसे की मसाला पीठ, फळांचे जॅम, ड्राय फ्रूट्स) प्रशिक्षण देऊन आयुष्यात सुधारणा.
– रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे.

2. **फायदे:**
– **आर्थिक अनुदान:** एकूण गुंतवणुकीच्या ३५% सबसिडी (SC/ST/महिलांसाठी ५०%).
– **कर्ज सुविधा:** १० लाख रुपये पर्यंत कर्ज ३% सवलतीच्या व्याजदरात.
– **प्रशिक्षण:** उत्पादन तंत्रे, पॅकेजिंग, आणि बाजार व्यवस्थापनावर मोफत प्रशिक्षण.
– **प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना**अंतर्गत ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी सहाय्य.

**पात्रता निकष**

– **अर्जदार:** वैयक्तिक उद्योजक, SHGs, सहकारी संस्था, FPOs (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन्स).
– **उद्योगाचा आकार:** सूक्ष्म उद्योग (गुंतवणूक १० लाख रुपयांपेक्षा कमी).
– **स्थान:** ग्रामीण किंवा शहरी भागातील नवीन किंवा विद्यमान उद्योग.
– **प्राधान्य क्षेत्र:** ODOP उत्पादने, जैविक उत्पादने, आणि महिला/SC/ST उद्योजक.

**आवश्यक कागदपत्रे**

1. ओळख पत्र: आधार कार्ड, पॅन कार्ड.
2. निवास प्रमाणपत्र: राहत्या पुरावे (वीज बिल, भाडेकरार).
3. व्यवसाय प्रस्ताव: उत्पादन प्रक्रिया, खर्च अंदाज, बाजार अभ्यास.
4. जमीन दस्तऐवज: स्वत्वपत्र किंवा भाडेकरार.
5. बँक खाते तपशील: IFSC कोडसह.
6. श्रेणी प्रमाणपत्र: SC/ST/OBC/महिला असल्यास.

**टीप:** **प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना**साठी सर्व कागदपत्रे स्वयंप्रमाणित करणे गरजेचे आहे.

**अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन आणि ऑफलाइन**

**1. ऑनलाइन पद्धत**

1. **अधिकृत वेबसाइट:** (https://pmfme.mofpi.gov.in) वर जा.
2. **नोंदणी:** “New Registration” वर क्लिक करून मोबाईल नंबर आणि ईमेल वापरून खाते तयार करा.
3. **फॉर्म भरा:**
– व्यक्तिगत माहिती, व्यवसाय तपशील, आणि ODOP उत्पादन निवडा.
– सबसिडी आणि कर्जाची मागणी स्पष्ट करा.
4. **कागदपत्रे अपलोड करा:** PDF किंवा JPEG स्वरूपात स्कॅन केलेली फाइल्स.
5. **सबमिट:** फॉर्म पुनरावलोकनानंतर सबमिट करा.

**2. ऑफलाइन पद्धत**

1. **बँक संपर्क:** जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त बँक किंवा लघुवित्त संस्थेशी संपर्क साधा.
2. **फॉर्म मिळवा:** PMFME अर्ज फॉर्म घ्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने भरा.
3. **कागदपत्रे सादर करा:** संलग्नकांसह फॉर्म जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा बँकेत सोपवा.

**महत्त्व:** अर्ज सबमिट केल्यानंतर 30 दिवसांत मंजुरी मिळते.

**शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?**

1. **ODOP उत्पादन निवडा:** उदा., नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षे, रत्नागिरीत आंबा.
2. **लघु प्रकल्प सुरू करा:**
– फळांपासून ज्यूस/जॅम तयार करणे.
– मसाल्यांचे पीठ/पेस्ट बनविणे.
3. **सबसिडीचा वापर:** ५ लाख रुपयांच्या उद्योगासाठी १.७५ लाख सबसिडी.
4. **प्रशिक्षण घ्या:** स्थानिक कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) कडून पॅकेजिंग आणि गुणवत्ता नियंत्रण शिका.

**उदाहरण:** महाराष्ट्रातील विदर्भातील एका शेतकऱ्याने **प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना** अंतर्गत सोयाबीनचे तेल उत्पादन एकक सुरू केले. त्याला ३५% सबसिडी मिळाली आणि त्याचे उत्पादन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकले जाते.

**योजनेच्या अटी आणि नियम**

– **सबसिडी वापर:** फक्त यंत्रसामग्री, इमारत, आणि कच्चा माल खरेदीसाठी.
– **कर्ज परतफेड:** ५ ते ७ वर्षांचा मुदत, ६ महिन्यांची मोहलत.
– **ODOP पालन:** जिल्ह्याच्या निवडलेल्या उत्पादनाशी सुसंगत असणे बंधनकारक.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना: फायदे आणि संधी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या अंतर्गत केंद्र शासनाद्वारे राबविली जाणारी महत्वाकांक्षी योजना आहे. ही योजना मुख्यत्वे असंघटित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रूप देऊन त्यांना आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशिक्षणात्मक सहाय्य पुरवते. महाराष्ट्रात सुमारे 2.24 लाख अनौपचारिक अन्नप्रक्रिया उद्योग असल्याचे आढळले असून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या कल्याणकारी योजनेमुळे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट आणि सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून स्थानिक अन्न उत्पादनांना उच्च दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्याशी निगडीत संस्था प्रकल्प किंमतीच्या ३५% पर्यंत, जास्तीत जास्त १० लाख रुपये (वैयक्तिक उद्योजकांसाठी) किंवा सामूहिक प्रकल्पांसाठी अधिक मोठ्या मर्यादेपर्यंत क्रेडीट लिंक सबसिडीचा लाभ मिळवू शकतात. यामुळे शेतकरी आपल्या उत्पादनाचे प्रक्रिया करून त्यात मूल्यवर्धन करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना बाजारात चांगला भाव मिळतो व उत्पन्नात वाढ होते. तसेच, योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, आणि तांत्रिक सहाय्याची सोय उपलब्ध असल्याने नवीन उद्योजकांना सुरुवात करण्यास आणि आधीच सुरू असलेल्या उद्योगांचा विस्तार करण्यास मदत होते.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेचा प्रभाव प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, ठाणे जिल्ह्यात PMFME योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेत ३६५ प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्यापैकी १२२ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत मंजूर प्रकरणांमधून दाल मिल, बेकरी, मसाला प्रक्रिया, दुग्ध उत्पादने आणि इतर अनेक अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे शेतकरी केवळ त्यांच्या कच्चा मालाची किंमत वाढवण्यातच नव्हे तर त्यांना उत्पादन प्रक्रिया करून नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यातही मदत होत आहे.

एकंदरीत, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणत आहे. उत्पादनांच्या प्रक्रियेमुळे अन्नाचे कालावधी वाढवणे, अपव्यय कमी करणे आणि स्थानिक उत्पादनांची ब्रँडिंग व विपणन सुधारणे या सर्व घटकांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक आत्मनिर्भर व आर्थिकदृष्ट्या बळकट बनवले जाते. अद्ययावत अहवालानुसार, योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीही प्रोत्साहित होत असून, शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून उत्पादनांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यासही मदत होते. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेचे सततचे राबवणारे प्रयत्न आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत.

**निष्कर्ष**

**प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना** ही शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगारी बनविण्याची सुवर्णसंधी आहे. या योजनेद्वारे, ते फक्त शेतीपुरते मर्यादित न राहता, उत्पन्न वाढविणारे उद्योजक बनू शकतात. अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक असल्याने, प्रत्येक पात्र व्यक्तीने योजनेचा पूर्ण फायदा घ्यावा. शेतकरी बांधवांना त्यांची शेती अधिक नफ्याची व्हावी या उद्देशाने कामाची बातमी टीम सतत प्रयत्नशील आहे. तुम्हाला या लेखातील माहिती कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा.

**वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)**

1. **प्रश्न: कमाल किती कर्ज मिळू शकते?**
उत्तर: १० लाख रुपये पर्यंत.

2. **प्रश्न: अर्ज नाकारल्यास पुन्हा अर्ज करता येईल का?**
उत्तर: होय, त्रुटी दुरुस्त करून ६० दिवसांनंतर पुन्हा अर्ज करा.

3. **प्रश्न: ODOP उत्पादन कोणती आहेत?**
उत्तर: जिल्ह्यानुसार बदलते. उदा., पुणे – जांभूळ पाउडर, नांदेड – तांदूळ.

4. **प्रश्न: प्रशिक्षण केंद्रे कोठे आहेत?**
उत्तर: KVK, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, आणि NIFTEM संस्था.

5. **प्रश्न: व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किती जागा आवश्यक?**
उत्तर: किमान २०० चौ.फूट.

6. **प्रश्न: महिलांसाठी अतिरिक्त सवलत?**
उत्तर: होय, ५०% सबसिडी.

7. **प्रश्न: यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मार्गदर्शन कोठे मिळेल?**
उत्तर: जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा PMFME हेल्पडेस्क (1800-180-1553).

8. **प्रश्न: अर्ज स्थिती कशी तपासावी?**
उत्तर: अधिकृत वेबसाइटवर लॉगिन करून किंवा हेल्पलाइनवर कॉल करून.

9. **प्रश्न: कर्जावरील व्याज दर किती?**
उत्तर: सामान्यतः ७-८%, पण PMFME अंतर्गत ३% सवलत.

10. **प्रश्न: विद्यमान उद्योगासाठी सबसिडी मिळेल का?**
उत्तर: होय, परंतु केवळ विस्तार किंवा आधुनिकीकरण प्रकल्पांसाठी.

**टीप:** योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून नवीनतम माहिती तपासा. शंका असल्यास जिल्हा उद्योग केंद्राशी संपर्क साधा.