शेतमजुरांची कमतरता आणि त्यावर प्रभावी ठरू शकणारे उपाय

सध्याच्या काळात शेतमजुरांची कमतरता हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. यावर शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात आणि शेतमजुरांची कमतरता असण्याची कारणे काय आहेत याबद्दल या लेखात सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे.

भारतातील शेतीक्षेत्रात **शेतमजुरांची कमतरता** ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. ग्रामीण भागातील तरुण शहरांकडे पलायन करत आहेत, महिला लाडकी बहीण योजनेसारख्या सामाजिक योजनांमध्ये रुजू होत आहेत, तर उर्वरित मजूर कमी मजुरी आणि असंघटित स्वरूपामुळे शेती सोडून इतर क्षेत्रांत जात आहेत . या संदर्भात, शेतकऱ्यांना पर्यायी उपाय शोधणे आवश्यक आहे. या लेखात, **शेतमजुरांची कमतरता** दूर करण्यासाठी व्यावहारिक उपायांची चर्चा केली आहे.

१. **यंत्रीकरणाचा वाढता वापर**

शेतीत यंत्रसामग्रीचा वापर हा **शेतमजुरांची कमतरता** भरून काढण्याचा एक प्रमुख उपाय आहे. उदाहरणार्थ, ट्रॅक्टर, रोटर, हार्वेस्टर यंत्रे यांचा वापर केल्यास कामाची गती वाढते आणि मानवी श्रमावरील अवलंबित्व कमी होते. महाराष्ट्र सरकारची *ट्रॅक्टर अनुदान योजना* (१.५ लाख रुपये पर्यंत अनुदान) यामध्ये मोलाची भूमिका बजावते. तसेच, लहान शेतजमिनीसाठी छोट्या यंत्रांचा विकास केल्यास (उदा., मिनी हार्वेस्टर) खर्च आणि वेळेची बचत होऊ शकते.

२. **मजुरांच्या कल्याणासाठी धोरणात्मक सुधारणा**

शेतमजुरांना न्याय्य मजुरी, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्यसेवा आणि स्थायी रोजगार हक्क देणे गरजेचे आहे. सध्या, ऊसतोड मजुरांसारख्या हंगामी कामगारांना वर्षभर कामाची हमी नसल्याने ते शहरांकडे स्थलांतर करतात. यावर मात करण्यासाठी, सरकारने *कामगार दिनदर्शिका* तयार करून हंगामी कामाची पूर्वनियोजना केली पाहिजे. तसेच, मजुरांसाठी विमा योजना आणि पेन्शन सुविधा सुरू केल्यास त्यांची आर्थिक सुरक्षितता वाढेल.

३. **स्थानिक मजूर एजन्सीची निर्मिती**

ग्रामीण भागात *मजूर बाजार* किंवा एजन्सी स्थापन करून, शेतकऱ्यांना गरजेनुसार मजूर सहज उपलब्ध होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशातील कोरकू समुदायाच्या मजुरांवर अवलंबून असलेले शेतकरी सध्या फसवणुकीच्या समस्येस तोंड देत आहेत. अशा एजन्सीद्वारे मजुरांचे पार्श्वभूमी तपासणे, करारनामे लिहून देणे, आणि मजुरीचे दर निश्चित करणे यामुळे पारदर्शकता येईल.

४. **शेतकरी-मजूर सहकार्याचे नवे मॉडेल**

सामूहिक शेती (सहकारी संस्था) आणि *सालगडी* पद्धतीचा पुनर्विकास केल्यास मजुरांची टिकाऊ उपलब्धता सुनिश्चित होते. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये स्थलांतरित मजुरांना शोषणाच्या तावडीत सापडावे लागते, तर सहकारी पद्धतीने कामाची वाटणी केल्यास दोन्ही पक्षांचा फायदा होतो. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांनी मजुरांना जमीन लिलाववर देणे (भाडेकरार) किंवा पिकवाढीत भागीदारी देणे यासारख्या उपायांनी दीर्घकालीन नातेसंबंध निर्माण करता येतील.

५. **शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा समन्वय**

ग्रामीण युवकांना शेती-संबंधित तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे हा एक महत्त्वाचा **उपाय** आहे. ड्रोन्सद्वारे फवारणी, स्मार्ट सिंचन प्रणाली, आणि डिजिटल मार्केटिंग यासारख्या आधुनिक साधनांचा वापर केल्यास शेती आकर्षक बनू शकते . यामुळे तरुण पिढी शेतीकडे वळेल आणि **शेतमजुरांची कमतरता** कमी होईल. तसेच, कृषी विद्यापीठांनी शेतमजुर लोकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवावेत.

६. **सरकारी नीतींमध्ये बदल**

शेतीमालाच्या भावस्थिरतेसाठी धोरणे (उदा., एफआरपी किंमत), कर्जमाफी, आणि मजुरीचे किमान दर ठरवणे यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. महाराष्ट्रातील ऊसतोड मजुरांच्या फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुकादम (ठेकेदार) व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक आहे . शिवाय, शेतमजुरांना बँकिंग सुविधा आणि सवलतीच्या दराने कर्जे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

शेतमजुरांची कमतरता ही सध्या अनेक राज्यांमध्ये गंभीर समस्या बनली आहे, आणि त्यामागे सरकारी योजनांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचाही मोठा वाटा आहे. याचा थोडक्यात आढावा घेऊया.

1. शेतमजुरांची कमतरता असण्याची कारणे:

सरकारी अनुदाने आणि थेट आर्थिक मदत: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) आणि राज्यस्तरीय मदत योजनांमुळे अनेकांना हमखास उत्पन्न मिळत आहे. त्यामुळे शेतात कष्टाने काम करण्याऐवजी लोक इतर सोपे आणि कमी परिश्रमाचे पर्याय निवडत आहेत.

शहरांकडे स्थलांतर: शेतमजुरांची कमतरता असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ग्रामीण भागात ज्या शेतमजुरांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाची हमी नाही, ते छोटे-मोठे उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रात स्थिर नोकरीच्या शोधात शहरांकडे वळत आहेत.

युवकांचा कृषी क्षेत्राकडे अनुत्साह: शेतीतील अनिश्चित उत्पन्न आणि कठीण श्रम यामुळे अनेक तरुण शेतीमजुरी नाकारून नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या संधी शोधत आहेत.

2. या परिस्थितीचा शेतीवर परिणाम:

पीक लागवड, कापणी आणि मशागत यासाठी शेतमजुरांची कमतरता निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांना मजुरांची उपलब्धता वेळेवर नसल्याने उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा घटतो.

ठराविक मजुरांच्या कमतरतेमुळे मजुरीचे दर वाढत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अधिक आर्थिक भार पडतो.

3. आणखी काही उपाय आणि तोडगा (संक्षिप्त स्वरुपात):

यंत्रसामग्रीचा वाढता वापर: ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर शेती यंत्रांचा वापर करून मजुरांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. हा शेतमजुरांची कमतरता यावरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो.

स्मार्ट शेती आणि प्रशिक्षण: युवकांना शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवसायिक शेती याबद्दल मार्गदर्शन करून त्यांना शेतीत पुन्हा आकर्षित करता येईल.

स्थानिक कामगारांना प्रोत्साहन: ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागांनी मिळून स्थानिक तरुणांना शेतीमजुरीमध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना तयार कराव्यात.

सरकारी योजनांमुळे लोकांना आर्थिक स्थैर्य मिळत असले, तरी शेतीमजुरी कमी होत आहे. यावर संतुलन साधण्यासाठी तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि शेतीतील नवे उपक्रम गरजेचे आहेत. शेतीमजुरांची संख्या कायम राखण्यासाठी शासनाने आणि शेतकऱ्यांनी नवे उपाय शोधले पाहिजेत.

**शेतमजुरांची कमतरता** ही समस्या केवळ शेतकऱ्यांवरच नव्हे, तर संपूर्ण समाजावर परिणाम करते. यावर मात करण्यासाठी यंत्रीकरण, सामाजिक न्याय, आणि नीतिगत सुधारणा यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या स्तरावर छोटे यंत्रीकरण अपनावे, तर सरकारने मजुरांच्या कल्याणासाठी दीर्घकालीन योजना राबवाव्यात. फक्त तेव्हाच शेतीक्षेत्रातील ही गंभीर समस्या सुटू शकेल आणि शेतकरी-मजूर या दोघांनाही सन्मानजनक जीवनमान मिळेल.