भारतातील शेतीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि ग्रामीण महिलांना आर्थिक सक्षम बनवणे हे दोन्ही उद्दिष्ट एकाच योजनेतून साध्य करण्याचा प्रयत्न म्हणजे **”ड्रोन दीदी योजना”**. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी या योजनेचा शुभारंभ केला, ज्यामध्ये १५,००० महिला स्वयंसहाय्य गटांना (SHGs) ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य देऊन शेतीक्षेत्रातील क्रांतीचा भाग बनविण्याचे ध्येय ठेवले आहे . ही योजना केवळ महिला सक्षमीकरणाचेच नव्हे तर शेतीतील उत्पादकता वाढविण्याचे सुद्धा साधन आहे. या लेखात ड्रोन दीदी योजना बाबत संपूर्ण माहिती, योजनेचे उद्दिष्ट, लाभार्थी, प्रशिक्षण प्रक्रिया, आर्थिक मदत, आव्हाने आणि भविष्यातील संधी यावर सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
**१.ड्रोन दीदी योजना; पार्श्वभूमी आणि उद्देश**
**१.१ शेतीतील तंत्रज्ञानाची गरज**
भारतात ५४.६% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असतानाही, पारंपारिक पद्धतींमुळे उत्पादनक्षमता मर्यादित आहे. ड्रोनसारख्या आधुनिक साधनांद्वारे खतफवारणी, पिक निरीक्षण, बियाणेपेरणी इत्यादी कामे वेगवान आणि सुरक्षितपणे केली जाऊ शकतात. ड्रोनचा वापर केल्यास एक हेक्टर जमिनीवर फवारणी २०-३० मिनिटांत पूर्ण होते, तर पारंपारिक पद्धतीत २-३ तास लागतात .
**१.२ ड्रोन दीदी योजना:महिला सक्षमीकरणाची दृष्टी**
ग्रामीण भागातील महिला अजूनही रोजगार आणि तंत्रज्ञानापासून वंचित आहेत. ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत त्यांना नवीन कौशल्ये शिकवून, त्यांना शेतीच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे महिला केवळ उत्पन्न मिळवणार नाहीत, तर त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील “चेंजमेकर्स” बनतील यात शंका नाही.

**१.३ ड्रोन दीदी योजना संकल्पना**
– **ड्रोन दीदी योजना राबविण्याचा मुख्य उद्देश**: १५,००० SHG महिलांना ड्रोन ऑपरेटर म्हणून प्रशिक्षित करणे.
– **आर्थिक सहाय्य**: ड्रोन खरेदीसाठी ८०% अनुदान किंवा जास्तीत जास्त ८ लाख रुपये .
– **कालावधी**: २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत योजना अंमलात आणण्याचे लक्ष्य .
**२. योजनेची तपशीलवार माहिती**
**२.१ लाभार्थी निवड निकष**
– केवळ **महिला स्वयंसहाय्य गटांच्या सदस्यांना** (SHGs) ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत लाभ .
– वय **१८ ते ३७ वर्षे** .
– सक्रिय सहभागी असलेल्या महिला, ज्यांना कृषी क्षेत्रात रस आहे.

**२.२ ड्रोन दीदी योजना प्रशिक्षण प्रक्रिया**
– **कालावधी**: १५ दिवस (५ दिवस ड्रोन पायलटिंग, १० दिवस शेतीविषयक वापर) .
– **अभ्यासक्रम**:
– ड्रोनचे नियंत्रण आणि देखभाल.
– खत, कीटकनाशके फवारणी तंत्र.
– ड्रोनद्वारे पिकांचे निरीक्षण आणि डेटा विश्लेषण .
– **प्रशिक्षण केंद्रे**: कृषी विद्यापीठे, KVKs (कृषी विज्ञान केंद्रे) .
**२.३ ड्रोन दीदी योजना आर्थिक मदत आणि अनुदान**
– ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन दिदी योजना अंतर्गत **८०% अनुदान** किंवा **८ लाख रुपये** (जे कमी असेल ते) .
– प्रशिक्षणानंतर **दरमहा १५,००० रुपये** मानधन .
– योजनेसाठी केंद्र सरकारचा **१,२६१ कोटी रुपयांचा बजेट*.
**३. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा शेतीतील वापर**
**३.१ ड्रोनचे प्रकार आणि क्षमता**
– **वजन**: ५-१० किलो.
– **उड्डाण क्षमता**: २ किमी पर्यंत, ४०० फूट उंची .
– **साधने**: जीपीएस, कॅमेरे, सेन्सर्सद्वारे माती आणि पिकांचे विश्लेषण .
**३.२ शेतीतील उपयोग**
– **खतफवारणी**: द्रव खतांचे समान वितरण.
– **कीटकनियंत्रण**: विषमुक्त फवारणीद्वारे मानवी आरोग्य संरक्षण.
– **बियाणेपेरणी**: अचूक पद्धतीने बियाणे टाकणे.
– **पाणीव्यवस्थापन**: कोरड्या भागांचे नकाशे तयार करून पाण्याचा वापर ऑप्टिमाइझ करणे .
**३.३ ड्रोन दिदी योजना अंतर्गत विविध फायदे**
– **वेळेत बचत**: ट्रॅक्टरपेक्षा ५ पट वेगवान.
– **खर्चात घट**: मजुरीचा खर्च ५०% पर्यंत कमी.
– **सुरक्षितता**: विषबाधेचा धोका नाही .
—
**४. योजनेचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम**
**४.१ ड्रोन दिदी योजना अंतर्गत महिलांचे सक्षमीकरण**
– **आर्थिक स्वातंत्र्य**: दरमहा १५,००० रुपये मिळून कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ .
– **सामाजिक प्रतिष्ठा**: “ड्रोन दीदी” म्हणून समाजात मान्यता .
– **नवीन कौशल्ये**: तंत्रज्ञानाचा प्रभुत्व मिळविणे .
**४.२ शेतीतील बदल**
– **उत्पादन वाढ**: ड्रोनद्वारे अचूक फवारणीमुळे पिकांचे नुकसान टळते.
– **दुर्गम भागांत पोहोच**: डोंगराळ प्रदेशातही सेवा पुरविणे शक्य.

**४.३ रोजगार निर्मिती**
– **ड्रोन रिपेयर सेंटर्स**, चार्जिंग स्टेशन्ससारखे नवे व्यवसाय .
**५. अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे**
**५.१ पात्रता**
– भारतीय नागरिकता.
– स्वयंसहाय्य गटाचे सक्रिय सदस्यत्व.
– शैक्षणिक पात्रता: किमान १०वी पास .
**५.२ ड्रोन दीदी योजना अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे**
आधार कार्ड,
पॅन कार्ड.
रहिवासी प्रमाणपत्र.
– SHG ओळखपत्र.
– पासपोर्ट आकाराचे फोटो .
**५.३ ड्रोन दिदी योजना लाभासाठी अर्ज कसा करायचा?**
– सध्या अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन सुरू नसल्याने, राज्य सरकारच्या कृषी विभागाकडे संपर्क करावा .
**६. आव्हाने आणि उपाययोजना**
**६.१ तांत्रिक अडचणी**
– **पायलटिंगची गुंतागुंत**: प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा आवश्यक .
– **दुरुस्तीची सोय**: ग्रामीण भागात ड्रोन रिपेयर सेंटर्सची उभारणी .
**६.२ सामाजिक पूर्वग्रह**
– “महिला ड्रोन चालवू शकतात” यावरच्या शंकांना प्रशिक्षणाद्वारे हाताळणे .
**६.३ धोरणात्मक सुधारणा**
– राज्यस्तरीय समित्यांची नियुक्ती करून योजनेची अंमलबजावणी सुधारणे .
**७. भविष्यातील दिशा**
– **लक्ष्य**: २०२६ पर्यंत १ लाख महिलांना प्रशिक्षित करणे .
– **स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन**: ड्रोन तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना अनुदान .
– **संशोधन आणि विकास**: स्वदेशी ड्रोन्सच्या निर्मितीत गुंतवणूक .
**एक कल्याणकारी योजना**
ड्रोन दिदी योजना हा केवळ एक शासकीय उपक्रम नसून, ग्रामीण भारताच्या परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे महिला आणि शेती हे दोन्ही क्षेत्र एकमेकांना पूरक बनत आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर, महिला सक्षमीकरण आणि शेतीतील क्रांती या तिहेरी उद्दिष्टांसह ही योजना “सबका साथ, सबका विकास” या संकल्पनेचे जिवंत उदाहरण आहे. यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र पूर्णतः बदलू शकते.