पीएम आशा योजना संदर्भात महत्वाचा अपडेट, 35 हजार कोटी मंजूर

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांना स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे या हेतू ठेवून केंद्र सरकार विविध महत्वाकांक्षी योजना राबवत असते. या विविध कल्याणकारी सरकारी योजनांचा लाभ अनेक नागरिक घेतात. केंद्र सरकारद्वारे मध्यंतरी शेतकऱ्यांसाठी पीएम आशा योजना कार्यान्वित केली होती. आता या योजनेविषयी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून देशातील बळीराजाच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आशा योजना संदर्भात एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

पीएम आशा योजनेसाठी 35 हजार रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पीएम आशा योजना काय आहे? या योजनेचे स्वरूप काय आहे?, या योजनेसाठी पात्रता निकष कोणते आहेत, अटी आणि शर्ती इत्यादी बाबींची सविस्तर माहिती तसेच पीएम आशा योजना मधून शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे लाभ मिळेल या सर्व बाबींची इत्यंभूत माहिती या लेखातून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

पीएम आशा योजना काय आहे?

बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेला शेतीमाल चांगली किंमत मिळाली नसल्यामुळे कवडीमोल भावात विकून प्रचंड नुकसान सहन करावे लागते. तसेच बऱ्याच वेळा माल फेकून द्यावा लागतो. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडून त्यांची अवस्था बिकट होते. मात्र पीएम आशा योजना ही शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाशी थेट संबंधित असल्यामुळे या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने पीएम आशा योजना सुरू ठेवण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

पीएम आशा योजना राबविण्यासाठी सरकारला जवळपास 35 हजार कोटी रुपये खर्च करून देशातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी तत्पर आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना चांगले संरक्षण मिळणार असून शेतकऱ्यांची विविध पिके उदा. तेलबिया, कडधान्य धान्य, भाजीपाला इत्यादी पिकांचे उत्पादन भाव जर एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) च्या खाली गेले तर अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास एमएसपीवर खरेदी करणार आहे. म्हणजेच किमान आधारभूत रक्कमेत विकत घेणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. पीएम आशा योजना सुरू ठेवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली 35 हजार कोटींची रक्कम म्हणजे देशातील शेतकरी राजासाठी घेतलेला एक दिलासादायक निर्णय आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला महत्वपूर्ण निर्णय

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आशा योजना यापुढे सुद्धा सुरू ठेवण्यासाठी 35 हजार कोटी रुपये मंजूर करून केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यास प्रोत्साहन मिळून त्यांना निश्चितच आर्थिकदृष्ट्या फायदा होणार आहे.

सुर्य घर मोफत वीज योजना 2024, विजबिलाची कटकट संपली,7 दिवसांच्या आत अर्ज होतो मंजूर

पीएम आशा योजना ठळक बाबी

खरेदी प्रक्रिया मजबूत करण्याच्या दृष्टीकोनातून बळीराजाच्या शेती उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्याची हमी या योजनेतून मिळणार आहे. डाळी, तेलबिया तसेच इतर पिकांचे उत्पादन यांच्या भौतिक खरेदीमध्ये सुधारणा करण्याचे विस्तृत ध्येय या योजनेतून सरकार राबविणार आहे. MSP-किमान आधारभूत किंमतीतील अंतर भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रयत्न केल्या जाणार आहेत. शेती माल खरेदी प्रणालीस सक्षम करणे आणि अंतर बंद करणे हे सुद्धा पीएम आशा योजना द्वारे शक्य होणार आहे. या कल्याणकारी योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

पीएम आशा योजना संदर्भात शासनाचा उद्देश

पंतप्रधान अन्नदाता आर्थिक उत्पन्न संरक्षण अभियानाला पीएम आशा म्हणजेच प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना मुदत वाढीसाठी केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केल्या गेली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाची रास्त किंमत मिळावी तसेच देशातील ग्राहकांना सुद्धा वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, हा पीएम आशा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

पीएम आशा योजना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या खालील तीन घटकांचा शेतीमाल उत्पादकतेत वाढ होण्यास तसेच शेतीवरील खर्च कमी होण्यास हातभार लागणार आहे. याचा दूरगामी सकारात्मक परिमाण पाहायला मिळेल. दीर्घकाळापर्यंत या योजनेतून देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून आणि त्यांच्या शेतमालास हमीभाव मिळून त्यांचे आर्थिक जीवन सुरक्षित होणार आहे. पीएम आशा योजना मध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.

१) किंमत समर्थन योजना (PSS)

२) किमान मूल्य पेमेंट योजना (PDPS)

३) पायलट ऑफ प्रायव्हेट-प्रोक्योरमेंट अँड स्टॉकिस्ट स्कीम (PPPS)

पीएम आशा योजना अंतर्गत अंमलबजावणीचे स्वरूप

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कडधान्य, तेलबिया आणि खोबऱ्याची एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २५ टक्के खरेदी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही खरेदी नाफेड, एनसीसीएफ सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यामध्ये हमीभाव आणि प्रत्यक्षात झालेल्या शेतीमालाच्या खरेदीतील जो फरक असेल त्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. बाजारात टंचाई होऊन जर झाली तर दरवाढ झाल्याच्या काळात या संस्थांकडून रास्त किंमतीत त्यांची विक्री करण्यात येणार आहे. परिणामी ग्राहकांना वाजवी दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

खतांसाठी 24 हजार कोटीची रुपयांची तरतूद

केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील रासायनिक खतांसाठी पोषणमूल्य आधारित २४,४७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर अनुदान हे नत्र, स्फुरद आणि पालाशयुक्त खतासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जागतिक बाजारातील खतांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे त्याचे परिणाम रब्बी हंगामावर होऊ नये, शेतकऱ्यांना रास्त भावात रासायनिक खते मिळावीत, या उद्देशाने ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५ साठी रब्बी हंगामातील पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खतांसाठी खत कंपन्यांना सदरचे अनुदान वितरीत केल्या जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने नत्र, स्फुरद आणि पालाश खतांची मूळ किंमत ठरवून दिलेली आहे. या ठरवून दिलेल्या मूळ किमतीवर हे अनुदान देण्यात येणार आहे.

2018 मध्ये झाली या योजनेची सुरुवात

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 साली पीएम आशा योजना कार्यान्वित केली. देशातील शेतकरी वर्गाला आर्थिक फटका बसू नये हा त्यामागील हेतू होता. त्याचप्रमाणे या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा मिळाला. बळीराजाच्या शेतमालास योग्य किंमत मिळावी याशिवाय देशातील असंख्य ग्राहकांना महागाईचा चटका बसू नये यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना राबविली आहे. आता या योजनेला मुदतवाढ भेटून 35 हजार कोटी रुपये खर्चासाठी मंजुरी मिळाल्याने शेतकरी वर्गास या महत्वाच्या निर्णयाचा नक्कीच फायदा होणार हे मात्र नक्की.