स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांना 15 टक्के मार्जिन मनी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांसाठी व्यवसाय उभारणीच्या दृष्टीने महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे. स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत प्रकल्प उभारणाऱ्या पात्र नवउद्योजकांना राज्य शासनामार्फत 15 टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज घेणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्पातील आर्थिक सहभागाची पूर्तता करण्यासाठी या सुविधेचा लाभ मिळू शकणार आहे.

कर्ज मंजूर झाल्यानंतर 15 टक्के मार्जिन मनी

स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजकांनी आपल्या प्रकल्पासाठी 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर आणि बँकेने योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यामुळे पात्र नवउद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक रचनेत राज्य शासनाच्या मार्जिन मनीचा आधार मिळणार आहे. उद्योग उभारणीसाठी प्रकल्प तयार करणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेची माहिती घेऊन आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाने केले आहे.

स्टँड अप इंडिया योजनेतून उद्योगासाठी कर्जाची सुविधा

केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटक तसेच महिला उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची गरज असलेल्या पात्र घटकांना बँक कर्जाच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या कर्जासाठी सिडबीमार्फत सुरक्षा हमी कवच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेच्या माध्यमातून पात्र उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी वित्तीय सहाय्य मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

10 टक्के स्वहिस्सा आणि 75 टक्के बँक कर्ज

स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत प्रकल्प उभारू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील पात्र नवउद्योजकांसाठी आर्थिक सहभागाची रचना स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी लाभार्थ्याने 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर संबंधित बँकेकडून 75 टक्के कर्ज मंजूर होणे आवश्यक आहे.

यानंतर उर्वरित 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे 10 टक्के स्वहिस्सा, 75 टक्के बँक कर्ज आणि 15 टक्के राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अशी आर्थिक रचना या सुविधेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नवउद्योजकांना लाभ

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजकांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. स्वतःचा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या 15 टक्के मार्जिन मनीचा लाभ मिळू शकणार आहे.

उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक सहभागाची पूर्तता करण्यास ही सुविधा उपयुक्त ठरू शकते. पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या प्रकल्पाशी संबंधित माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महिला उद्योजकांसाठीही योजनेत तरतूद

स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांसोबतच महिला उद्योजकांनाही उद्योग उभारणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून उद्योग उभारणीसाठी वित्तीय सहाय्य मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील पात्र नवउद्योजकांसाठी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या 15 टक्के मार्जिन मनीच्या सुविधेमुळे उद्योग उभारणीच्या प्रक्रियेला आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होणार आहे.

समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन

पात्र लाभार्थ्यांनी स्टँड अप इंडिया योजना आणि 15 टक्के मार्जिन मनीच्या सुविधेबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर येथे संपर्क साधावा. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या प्रकल्पाशी संबंधित आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे घेऊन विभागाशी संपर्क करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सचिन साळे यांनी केले आहे.

उद्योग उभारणीची योजना असलेल्या पात्र नवउद्योजकांनी उपलब्ध सुविधेची माहिती घेऊन संबंधित विभागाकडे संपर्क साधल्यास योजनेच्या प्रक्रियेबाबत आवश्यक मार्गदर्शन मिळू शकते.

उद्योग उभारणीसाठी आर्थिक मदतीची संधी

स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून 15 टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध होणार असल्याने पात्र अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नवउद्योजकांसाठी ही महत्त्वाची आर्थिक सुविधा ठरणार आहे. उद्योग उभारणीसाठी लाभार्थ्याचा 10 टक्के स्वहिस्सा आणि बँकेचे 75 टक्के कर्ज या प्रक्रियेनंतर उर्वरित 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पात्र नवउद्योजकांनी योजनेची माहिती घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा. उद्योग उभारणीच्या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना या सुविधेचा उपयोग होऊ शकतो.

स्टँड अप इंडिया योजना : वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1. स्टँड अप इंडिया योजना कोणासाठी आहे?

स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटक तसेच महिला उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

2. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांना किती मार्जिन मनी मिळणार आहे?

पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नवउद्योजकांना राज्य शासनामार्फत प्रकल्पाच्या उर्वरित 15 टक्के भागासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

3. लाभार्थ्याला किती स्वहिस्सा भरावा लागेल?

प्रकल्पासाठी पात्र लाभार्थ्याने 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर पुढील आर्थिक रचनेनुसार लाभ मिळणार आहे.

4. बँकेकडून किती कर्ज मंजूर होणे आवश्यक आहे?

स्टँड अप इंडिया योजना अंतर्गत बँकेने प्रकल्पासाठी 75 टक्के कर्ज मंजूर करणे आवश्यक आहे.

5. उर्वरित 15 टक्के रक्कम कोण देणार आहे?

लाभार्थ्याचा 10 टक्के स्वहिस्सा आणि बँकेचे 75 टक्के कर्ज मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

6. स्टँड अप इंडिया योजना कधी सुरू करण्यात आली?

केंद्र शासनाने सन 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली.

7. योजनेच्या कर्जासाठी सुरक्षा हमी कवच कोणामार्फत उपलब्ध आहे?

स्टँड अप इंडिया योजनेच्या कर्जासाठी सिडबीमार्फत सुरक्षा हमी कवच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

8. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी कुठे संपर्क साधावा?

पात्र लाभार्थ्यांनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, कोल्हापूर येथे आवश्यक कागदपत्रांसह संपर्क साधावा.

9. मार्जिन मनी मिळण्यासाठी काय करावे लागेल?

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सवलतीस पात्र नवउद्योजकांनी प्रकल्पासाठी 10 टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर आणि बँकेकडून स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध होणार आहे.

10. योजनेची अधिक माहिती कुठे मिळेल?

पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेची माहिती आणि आवश्यक प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण विभाग, कोल्हापूर कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.