महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय | शाळा सोडल्यानंतरही जन्मतारखेतील स्पष्ट चूक दुरुस्त करण्याचा मार्ग

मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने Sayyad Suhana Mubin विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या रिट याचिकेत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शाळा सोडल्यानंतरही जन्मतारखेतील स्पष्ट चूक दुरुस्त करण्याचा मार्ग खुला ठेवत न्यायालयाने शिक्षण अधिकाऱ्यांचा नकाराचा आदेश रद्द केला. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये जन्मतारीख दुरुस्तीचा प्रश्न असलेल्या व्यक्तींना दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

याचिकाकर्त्याने शाळेच्या नोंदीतील जन्मतारखेची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिनांक ०४ मे २०२६ रोजी अर्ज नाकारला. या नकारामागे याचिकाकर्त्याने संबंधित शाळा सोडली असल्याचा मुद्दा घेण्यात आला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ८७३९ ऑफ २०२६ दाखल केली.

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ विद्यार्थी आता शाळेत शिकत नाही किंवा त्याने शाळा सोडली आहे एवढ्याच कारणावरून जन्मतारीख दुरुस्तीचा अर्ज सरसकट नाकारणे योग्य नाही. न्यायालयाने यापूर्वीच्या Janabai Himmatrao Thakur विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या Full Bench निर्णयाचा आधार घेतला. या निर्णयात शाळा सोडल्यानंतरही स्पष्ट किंवा दृश्य चुका दुरुस्त करता येतात हे तत्त्व मांडण्यात आले आहे.

Full Bench निर्णयाचे महत्त्व

Janabai Himmatrao Thakur Full Bench निर्णयात महाराष्ट्रातील शाळांच्या नोंदींमध्ये नाव, आडनाव, जन्मतारीख, जात इत्यादी नोंदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासंबंधीच्या नियमांचा सविस्तर विचार करण्यात आला होता. विशेषतः विद्यार्थी शाळा सोडल्यानंतर जन्मतारखेतील obvious mistake म्हणजेच स्पष्ट चूक आढळल्यास लागू नियम व निर्धारित प्रक्रियेच्या अधीन राहून तिच्या दुरुस्तीचा विचार करता येतो हे महत्त्वाचे तत्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायालयाचा अंतिम आदेश

Sayyad Suhana Mubin प्रकरणात उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर केली. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिनांक ०४ मे २०२६ रोजी दिलेला नकाराचा आदेश रद्द केला. प्रकरण संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा विचारासाठी पाठवले. Janabai Thakur Full Bench निर्णय तसेच संबंधित न्यायालयीन निर्देशांचा विचार करून दुरुस्तीच्या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ही कार्यवाही आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश दिले.

स्पष्ट चूक आणि मर्यादा

जन्मतारीख दुरुस्तीबाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा निर्णय असा सार्वत्रिक नियम निर्माण करत नाही की शाळा सोडल्यानंतर कोणतीही जन्मतारीख बदलता येते किंवा कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदलण्याचा अधिकार मिळतो. दुरुस्तीची मागणी लागू नियम, उपलब्ध कागदपत्रे, पुराव्यांची विश्वासार्हता आणि चूक ही खरोखरच obvious mistake आहे का याच्या आधारे तपासावी लागते.

शिक्षण अधिकाऱ्यांना निर्देश

न्यायालयाने शिक्षण अधिकाऱ्यांना एक संधी देत त्यांना पूर्वनिर्णय आणि निर्देशांचा विचार करून कार्यवाही करण्याचे सांगितले. यापूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये Full Bench निर्णयाचे पालन न केल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. अवमान कारवाईची शक्यता असतानाही एक संधी देण्यात आली.

विद्यार्थी आणि पालकांसाठी संदेश

जन्मतारीख दुरुस्तीबाबत जर शाळेच्या General Register, School Leaving Certificate किंवा शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट चूक असल्याचा दावा असेल तर केवळ शाळा सोडली आहे या कारणावर अर्ज नाकारला जात आहे का याची तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकरणात Janabai Himmatrao Thakur Full Bench निर्णय आणि त्यानंतरचे संबंधित उच्च न्यायालयीन निर्णय अभ्यासता येतात.

कायदेशीर सावधगिरी

जन्मतारीख दुरुस्तीबाबत प्रत्येक प्रकरणाची कागदपत्रे व परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेण्यापूर्वी संबंधित शाळा, शिक्षण अधिकारी, लागू नियम आणि उपलब्ध पुरावे तपासणे आवश्यक आहे. मूळ आदेशाची प्रत व Full Bench निर्णयाचा अभ्यास करूनच पुढील कार्यवाही करावी.

जनजागृतीसाठी महत्त्व

जन्मतारीख दुरुस्तीबाबत हा निर्णय विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये दुरुस्तीचा प्रश्न असलेल्या व्यक्तींसाठी महत्त्वाची माहिती आहे. स्पष्ट चूक असल्यास शाळा सोडल्यानंतरही दुरुस्तीचा विचार होऊ शकतो हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. योग्य प्रक्रियेने अर्ज केल्यास दिलासा मिळू शकतो.

**FAQ – १० सविस्तर प्रश्नोत्तरे**

**१. हा निर्णय कधी आणि कोणत्या न्यायालयाचा आहे?**
मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने ०४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिला. खंडपीठ न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी व न्या. अबासाहेब डी. शिंदे.

**२. प्रकरण काय होते?**
याचिकाकर्त्याने शाळेतील जन्मतारीख दुरुस्तीची मागणी केली होती. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळा सोडल्याचे कारण देऊन नाकारले.

**३. न्यायालयाने काय आदेश दिला?**
नकाराचा आदेश रद्द केला, प्रकरण पुन्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे पाठवले आणि आठ आठवड्यांत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

**४. शाळा सोडल्यानंतर दुरुस्ती होऊ शकते का?**
केवळ शाळा सोडली आहे या कारणावर नाकारता येत नाही. स्पष्ट किंवा दृश्य चूक असल्यास नियमांनुसार विचार करता येतो.

**५. Janabai Thakur निर्णय का महत्त्वाचा आहे?**
Full Bench ने स्पष्ट केले की शाळा सोडल्यानंतरही obvious mistake दुरुस्त करता येते.

**६. कोणतीही जन्मतारीख बदलता येते का?**
नाही. फक्त स्पष्ट चूक, उपलब्ध पुरावे आणि लागू नियमांनुसारच विचार होतो.

**७. कोणत्या कागदपत्रांमध्ये दुरुस्ती लागू होते?**
General Register, School Leaving Certificate आणि इतर शैक्षणिक नोंदी.

**८. अर्ज नाकारल्यास काय करावे?**
योग्य पुराव्यांसह शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे किंवा न्यायालयात दाद मागता येते.

**९. अवमान कारवाईचा उल्लेख का?**
Full Bench निर्णयाचे पालन न केल्यास अवमान कारवाई होऊ शकते असे न्यायालयाने नोंदवले.

**१०. हा निर्णय सार्वत्रिक नियम आहे का?**
नाही. प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असते. नियम, पुरावे आणि प्रक्रिया तपासावी.

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.