सिलिंग कायद्यातील वर्ग-2 जमीन आता वर्ग-1 मध्ये करता येणार; अधिमूल्य किती? जाणून घ्या

सिलिंग कायद्यातील वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याची सुवर्णसंधी: गोंदिया जिल्ह्यातील भोगवटदार वर्ग-2 जमिनीधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अर्थात सिलिंग कायद्यान्वये वाटप करण्यात आलेल्या भोगवटदार वर्ग-2 जमिनी आता विहित अधिमूल्य भरून भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासनाच्या 4 मे 2026 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र जमीनधारकांना त्यांच्या जमिनीचा भोगवटादार वर्ग बदलण्यासाठी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करून अर्ज करता येणार आहे.

भोगवटदार वर्ग-2 जमीन म्हणजे काय?

सिलिंग कायद्यानुसार शासनाकडून काही जमिनींचे वाटप करण्यात आले असून, अशा वाटप केलेल्या जमिनी भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून देण्यात आल्या आहेत. या जमिनींच्या हस्तांतरणावर आणि वापराच्या बाबतीत काही निर्बंध लागू असू शकतात.

आता शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार आणि विहित अधिमूल्य भरून पात्र भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचे भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

सिलिंग कायद्यातील वर्ग-2 जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण: हस्तांतरित न झालेल्या जमिनींसाठी किती अधिमूल्य?

वाटपानंतर ज्या जमिनी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत किंवा ज्या जमिनींच्या वापरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, अशा जमिनींसाठी अधिमूल्याचे प्रमाण जमिनीच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार निश्चित करण्यात आले आहे.

म्हणजेच, अशा जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी संबंधित जमिनीच्या मूल्याची वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार (रेडी रेकनर) परिगणना करून त्यावर निर्धारित टक्केवारीनुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे.

हस्तांतरित किंवा वापर बदललेल्या जमिनींसाठीही संधी

वाटपानंतर काही भोगवटदार वर्ग-2 जमिनी हस्तांतरित करण्यात आल्या असतील किंवा त्यांच्या वापरामध्ये बदल करण्यात आला असेल, तरीही काही अटींच्या अधीन राहून अशा जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येणार आहे.

मात्र अशा प्रकरणांसाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जमिनीचा वापर शेतीसाठी आहे की औद्योगिक अथवा इतर बिगरशेती कारणासाठी आहे, यानुसार अधिमूल्याचे प्रमाण वेगवेगळे राहणार आहे.

नगर परिषद व सीमावर्ती क्षेत्रातील जमिनींसाठी अधिमूल्य

नगर परिषद आणि त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील अशा भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींच्या रूपांतरणासाठी वापराच्या उद्देशानुसार अधिमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.

येथेही संबंधित जमिनीच्या मूल्याची गणना वार्षिक दर विवरणपत्र अर्थात रेडी रेकनरनुसार केली जाणार आहे.

नगर परिषद क्षेत्राबाहेरील जमिनींसाठी अधिमूल्य

नगर परिषद आणि त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्राबाहेर असलेल्या जमिनींसाठी अधिमूल्याचे प्रमाण तुलनेने वेगळे ठेवण्यात आले आहे.

यामुळे भोगवटदार वर्ग-2 जमिनीचे स्वरूप, स्थान आणि वापर यानुसार संबंधित जमीनधारकाला लागू होणारे अधिमूल्य निश्चित केले जाणार आहे.

अधिमूल्याचे प्रमाण एका नजरेत

वरील टक्केवारीनुसार अधिमूल्य आकारले जाणार असले तरी प्रत्यक्ष प्रकरणात लागू होणारी रक्कम संबंधित जमिनीच्या रेडी रेकनरनुसार मूल्यांकनावर अवलंबून असेल.

वर्ग-1 मध्ये रूपांतरणासाठी अर्ज कुठे करायचा?

भोगवटदार वर्ग-2 जमिनीचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे सादर करावा.

अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जमीन, तिचा वापर, हस्तांतरणाची स्थिती आणि लागू असलेल्या अटींबाबत आवश्यक माहिती संबंधित महसूल कार्यालयाकडून घेणे योग्य ठरेल.

जमीनधारकांनी कोणती काळजी घ्यावी?

वर्ग-1 मध्ये रूपांतरणासाठी अर्ज करताना जमिनीशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित जोडणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः जमीन सिलिंग कायद्यान्वये कशा प्रकारे वाटप झाली आहे, सध्याची भोगवट्याची स्थिती काय आहे आणि जमिनीचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे, याची माहिती अर्ज प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरू शकते.

हस्तांतरण किंवा वापर बदल झालेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याने अशा जमीनधारकांनी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून प्रक्रियेची माहिती घेऊनच अर्ज करावा.

गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची संधी

सिलिंग कायद्यान्वये वाटप झालेल्या भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याची तरतूद जमीनधारकांसाठी महत्त्वाची आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या अधिमूल्याच्या आधारे पात्र जमीनधारकांना रूपांतरणासाठी अर्ज करता येणार आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील इच्छुक नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे अर्ज सादर करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मानसी पाटील यांनी केले आहे.

१० महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे

१. कोणत्या जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येणार आहे?

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 अर्थात सिलिंग कायद्यान्वये भोगवटदार वर्ग-2 म्हणून वाटप करण्यात आलेल्या पात्र जमिनींचे विहित अधिमूल्य आकारून वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येणार आहे.

२. वर्ग-1 मध्ये रूपांतरणासाठी अधिमूल्य का आकारले जाणार आहे?

शासनाच्या 4 मे 2026 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी विहित अधिमूल्य आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

३. नगर परिषद क्षेत्रातील हस्तांतरित न झालेल्या जमिनीसाठी किती अधिमूल्य आहे?

नगर परिषद आणि त्यांच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील हस्तांतरित न झालेल्या किंवा वापरात बदल न केलेल्या जमिनींसाठी रेडी रेकनरनुसार जमिनीच्या मूल्याच्या 30 टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल.

४. नगर परिषद क्षेत्राबाहेरील अशा जमिनीसाठी किती अधिमूल्य आहे?

नगर परिषद आणि सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील अशा जमिनींसाठी रेडी रेकनरनुसार जमिनीच्या मूल्याच्या 25 टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल.

५. हस्तांतरित केलेली जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करता येते का?

होय, संबंधित तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने वाटपानंतर हस्तांतरित झालेल्या किंवा वापरात बदल झालेल्या भोगवटदार वर्ग-2 जमिनींचेही विहित अधिमूल्य आकारून वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करता येणार आहे.

६. नगर परिषद क्षेत्रातील शेती वापराच्या हस्तांतरित जमिनीसाठी किती अधिमूल्य आहे?

नगर परिषद आणि सीमावर्ती क्षेत्रातील अशा जमिनीच्या शेती प्रयोजनासाठी 30 टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल.

७. नगर परिषद क्षेत्राबाहेरील शेती वापराच्या जमिनीसाठी किती अधिमूल्य आहे?

नगर परिषद आणि सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील जमिनीच्या शेती प्रयोजनासाठी 25 टक्के अधिमूल्य आकारले जाईल.

८. औद्योगिक किंवा इतर बिगरशेती वापरासाठी किती अधिमूल्य आहे?

नगर परिषद व सीमावर्ती क्षेत्रातील अशा जमिनींसाठी औद्योगिक व इतर बिगरशेती वापराच्या बाबतीत 25 टक्के, तर नगर परिषद व सीमावर्ती क्षेत्राबाहेरील जमिनींसाठी 20 टक्के अधिमूल्य आहे.

९. अर्ज कुठे सादर करायचा?

आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज उपजिल्हाधिकारी (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया येथे सादर करायचा आहे.

१०. अधिमूल्याची रक्कम कशाच्या आधारे ठरते?

जमिनीच्या मूल्याची परिगणना वार्षिक दर विवरणपत्र अर्थात रेडी रेकनरनुसार करण्यात येऊन त्यावर लागू असलेल्या टक्केवारीनुसार अधिमूल्य निश्चित केले जाईल.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.