तुकड्यातील जमिनींचे व्यवहार होणार नियमित; लाखो जमीनधारकांना मोठा दिलासा, फेरफार नोंदीचा मार्ग मोकळा

दिलासादायक बातमी: तुकड्यातील जमिनींचे व्यवहार नियमित होणार

महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या जमीनधारक आणि खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची दिलासादायक बातमी आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या झालेल्या जुन्या जमीन व्यवहारांना ठरावीक अटी व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नियमित करण्याचा मार्ग शासनाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. त्यामुळे व्यवहार झाल्यानंतरही रखडलेल्या फेरफार नोंदी, मालकी हक्काच्या नोंदी आणि महसूल अभिलेखातील दुरुस्तीच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे.

तुकडेबंदीमुळे नेमकी अडचण काय होती?

‘महाराष्ट्र धारण जमीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमामुळे’ प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींच्या व्यवहारांवर काही कायदेशीर निर्बंध होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार प्रत्यक्ष झालेला असतानाही महसूल अभिलेखात खरेदीदाराचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया अडकली होती.

अनेक नागरिकांकडे खरेदीखत किंवा व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे असतानाही सातबारा उताऱ्यावर त्यांच्या नावाची नोंद होऊ शकलेली नव्हती. परिणामी, जमीन खरेदी करूनही मालकी हक्काची महसूल नोंद पूर्ण न झाल्याने संबंधित जमीनधारकांना पुढील व्यवहार करताना अडचणी येत होत्या.

१५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या व्यवहारांना दिलासा

शासनाच्या नव्या तरतुदींनुसार १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेले पात्र तुकड्यांतील जमीन व्यवहार ठरावीक अटींची पूर्तता केल्यानंतर नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. यामुळे जुने व्यवहार कायदेशीर चौकटीत आणण्यासाठी संबंधित जमीनधारकांना महत्त्वाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

मात्र प्रत्येक प्रकरण आपोआप नियमित होणार नसून संबंधित कागदपत्रे, व्यवहाराची वैधता आणि लागू असलेल्या नियमांची पडताळणी केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी आपल्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महानगरपालिका आणि विकास प्राधिकरण क्षेत्रांचाही समावेश

या निर्णयाचा व्याप्ती केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून विविध शहरी आणि नियोजन क्षेत्रांतील पात्र जमिनींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDA तसेच इतर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीतील जमिनींसाठीही या तरतुदी लागू होणार आहेत.

याशिवाय महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यानुसार अधिसूचित क्षेत्रांतील तसेच प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अनुज्ञेय वापरासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांतील पात्र जमिनींनाही या प्रक्रियेचा लाभ मिळू शकतो.

अनोंदणीकृत व्यवहारांना कायदेशीर चौकटीत आणण्याची संधी

तुकडेबंदीच्या नियमांमुळे काही नागरिकांनी व्यवहार केल्यानंतरही त्याची नियमित नोंदणी किंवा महसूल अभिलेखातील फेरफार पूर्ण झालेला नव्हता. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित खरेदीदाराला आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करून विहित प्रक्रियेतून व्यवहार नियमित करण्याची संधी मिळणार आहे.

कागदपत्रांची तपासणी आणि संबंधित कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर नोंदणी विभाग तसेच महसूल यंत्रणेकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना आता मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे.

‘इतर हक्कात’ नोंद झालेल्या नावांबाबतही महत्त्वाची तरतूद

काही प्रकरणांमध्ये तुकड्याचा फेरफार पूर्वी मंजूर झाला असला तरी खरेदीदाराचे नाव प्रत्यक्ष मालकी हक्कात नोंदविण्याऐवजी ‘इतर हक्कात’ दाखल करण्यात आले होते. अशा नोंदींचीही पुनर्तपासणी केली जाणार आहे.

पात्र प्रकरणांमध्ये ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या अध्यादेशातील सुधारणांनुसार खरेदीदाराचे नाव योग्य हक्कामध्ये नोंदविण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे अशा नोंदी असलेल्या जमीनधारकांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

महसूल यंत्रणेकडून माहिती संकलन

या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्थानिक महसूल यंत्रणेवरही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेल्या पात्र तुकड्यांतील व्यवहारांची माहिती संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी संकलित करून पुढील कार्यवाहीसाठी नोंदणी विभागाकडे पाठवायची आहे.

कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर फेरफार नोंदणीशी संबंधित पुढील प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कार्यालयीन प्रक्रियेसोबत डिजिटल पद्धतीचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे.

जमिनीच्या पुढील विक्रीचा मार्गही होणार सुकर

या निर्णयामुळे जमीनधारकांना मिळणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पात्र तुकड्याच्या जमिनीची रीतसर नोंदणी पूर्ण होऊन हक्क अभिलेखात मालकाचे नाव नोंद झाल्यानंतर पुढील व्यवहारांबाबतची अडचण दूर होणार आहे.

म्हणजेच, पूर्वीच्या व्यवहारामुळे मालकी हक्काची नोंद रखडलेली असल्याने जमीन विक्री, हस्तांतरण किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होईल. मात्र पुढील व्यवहार करताना त्या वेळेस लागू असलेल्या सर्व कायदेशीर आणि महसूल नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील.

जमीनधारकांनी काय काळजी घ्यावी?

ज्या नागरिकांच्या जमिनीचा व्यवहार १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झाला आहे आणि तुकडेबंदीच्या नियमांमुळे फेरफार किंवा मालकी नोंद रखडली आहे, त्यांनी संबंधित महसूल व नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क साधून आपल्या प्रकरणाची स्थिती तपासावी. खरेदीखत, फेरफाराशी संबंधित कागदपत्रे, सातबारा उतारा आणि इतर आवश्यक दस्तऐवज तयार ठेवणे उपयुक्त ठरेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाच्या प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच संबंधित प्रकरणावर निर्णय होईल. त्यामुळे केवळ अफवा किंवा अपूर्ण माहितीच्या आधारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्याऐवजी अधिकृत महसूल यंत्रणेकडून माहिती घेणे सुरक्षित राहील.

लाखो जमीनधारकांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय?

जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ महसूल नोंद प्रलंबित राहिल्यामुळे अनेक जमीनधारक वर्षानुवर्षे अडचणींचा सामना करत होते. आता पात्र जुन्या व्यवहारांना नियमित करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाल्याने अशा प्रकरणांमध्ये मालकी हक्काची नोंद स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते.

एकूणच, तुकडेबंदीमुळे रखडलेल्या जुन्या जमीन व्यवहारांना कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. संबंधित जमीनधारकांनी आपल्या प्रकरणाची कागदपत्रांसह तपासणी करून शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

वारंवार विचारल्या जाणारे प्रश्न FAQs

तुकड्यातील जमिनींचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणती तारीख महत्त्वाची आहे?

१५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या झालेल्या पात्र जमीन व्यवहारांना या प्रक्रियेचा लाभ मिळू शकतो.

तुकड्यातील जमिनीच्या व्यवहारामुळे कोणती अडचण निर्माण झाली होती?

खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतरही तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींमुळे अनेक प्रकरणांमध्ये फेरफार नोंद आणि महसूल अभिलेखातील मालकी हक्काची नोंद रखडली होती.

फेरफार नोंद म्हणजे काय?

जमिनीच्या मालकी किंवा हक्कामध्ये बदल झाल्यानंतर तो बदल महसूल अभिलेखात नोंदविण्याच्या प्रक्रियेला फेरफार नोंद म्हणतात.

अननोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे झालेले व्यवहार नियमित होऊ शकतात का?

पात्र प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि विहित प्रक्रियेतील पडताळणीनंतर व्यवहार नियमित करण्याची कार्यवाही करता येणार आहे.

खरेदीदाराचे नाव ‘इतर हक्कात’ नोंदले असल्यास काय?

अशा प्रकरणांची पुनर्तपासणी करून लागू असलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार खरेदीदाराचे नाव योग्य हक्कात नोंदविण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते.

महसूल विभागाची भूमिका काय आहे?

संबंधित तुकड्यांच्या व्यवहारांची माहिती संकलित करणे, कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि पात्र प्रकरणांमध्ये फेरफार नोंदीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणे ही महसूल यंत्रणेची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.

नोंदणी झाल्यानंतर जमिनीची पुढील विक्री करता येईल का?

रीतसर नोंदणी होऊन हक्क अभिलेखात मालकाचे नाव नोंदविल्यानंतर संबंधित जमिनीच्या पुढील हस्तांतरण किंवा पुनर्विक्रीवरील कायदेशीर अडथळे दूर होण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो.

टीप: प्रत्यक्ष प्रकरणात लागू अटी, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया संबंधित महसूल/नोंदणी कार्यालयाकडून तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, रायगड

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.