उल्हासनगर शहरातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्क प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३’ला विशेष बाब म्हणून ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
केवळ प्रलंबित प्रकरणांसाठी लागू
ही मुदतवाढ केवळ योजनेच्या विहित कालावधीत अर्ज केलेल्या आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे (ग्रामीण) यांच्या कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी लागू राहील. नवीन अर्जांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून देय मुद्रांक शुल्क व दंड भरण्यासाठी पात्र नागरिकांना ही अतिरिक्त संधी मिळणार आहे.
विशेष बाब म्हणून निर्णय
सदर निर्णय हा केवळ उल्हासनगर शहरातील प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटार्यासाठी विशेष उपाययोजना म्हणून घेण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेष बाब (Special Case) म्हणून घेण्यात आला असून त्यातून कोणताही पूर्वीचा दृष्टांत (Precedent) निर्माण होणार नाही, असे शासन निर्णयाने स्पष्ट केले आहे.
३० दिवसांत निकाली काढण्याचे निर्देश
मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे (ग्रामीण) यांनी या ३० दिवसांच्या कालावधीत सर्व पात्र प्रलंबित प्रकरणांची आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा निपटारा करावा. कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल
अतिरिक्त मुदतवाढीचा लाभ केवळ अशा पक्षकारांना मिळेल, ज्यांनी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३ अंतर्गत विहित कालावधीत अर्ज दाखल केलेला आहे आणि ज्यांचे प्रकरण या शासन निर्णयाच्या दिनांकास मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे (ग्रामीण) यांच्या कार्यालयात प्रलंबित आहे. शासन निर्णयाच्या दिनांकानंतर नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांना हा लाभ मिळणार नाही.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: महसूल विभाग महाराष्ट्र शासन
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)