शेती नसणाऱ्या परंतू मजूरी करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी प्रमाणपत्र

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळणार! अनेक महिला शेतमजुरी करून आपले कुटुंब चालवितात. त्यांच्या नावे शेती किंवा सातबारा नसल्याने त्यांना शेतकरी म्हणून दर्जा प्राप्त नाही. राज्य शासनाने अशा शेतात मजुरी करणाऱ्या परंतु शेतीची मालकी नसलेल्या महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी दि. 1 सप्टेंबरपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू होत असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम पारित केला आहे. त्यानुसार शेतीमध्ये केवळ पीक लागवडच नव्हे तर पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, मासेमारी, रेशीम उत्पादन, वनोपज संकलन, फळबाग, फुलशेती, मशरूम शेती आणि शेतमालावरील प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या सर्व कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्वतःच्या नावावर शेतजमीन नसली तरीही प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. ग्रामसभा, नगरपंचायतीच्या मान्यतेने पात्र महिलांना 15 दिवसांच्या आत हे प्रमाणपत्र दिले जाईल.

शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे मिळणार विविध योजनांचा लाभ

प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय योजनांचा थेट लाभ, संस्थात्मक बँक कर्ज, पीक विमा, शासकीय अनुदाने, बियाणे-खते पुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व बाजारपेठ सोयी-सुविधा यांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे. विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि एकल महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य असून यासाठी विशेष सहाय्य कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.

तालुका व जिल्हा स्तरावर महिलांना अर्जापासून ते लाभापर्यंत मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी’ नियुक्त करण्यात आले आहेत.

ग्रामसभा करणार महिलेच्या अर्जाची पडताळणी

अर्ज केलेली महिला शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का, याची खात्री ग्रामसभा करेल. त्या आधारे तिच्या अर्जाला मान्यता द्यायची की अर्ज नाकारायचा, याचा ठराव मंजूर केला जाईल.

एखादी पात्र महिला असूनही तिने अर्ज केला नसेल, तरी ग्रामसभा स्वतःहून तिला मान्यता देऊ शकते.

1 सप्टेंबरपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

या कायद्यांतर्गत दिनांक 1 सप्टेंबरपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. प्राप्त झालेले अर्ज ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीसमोर मंजुरीसाठी ठेवले जातील.

ग्रामसभेच्या ठरावानंतर 15 दिवसांच्या आत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ वितरीत केले जाईल. तसेच, एखादी पात्र महिला अर्ज करू शकली नाही, तरी ग्रामसभा स्वतःहून पुढाकार घेऊन तिला मान्यता देऊ शकते, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी कळविले आहे.

कोणत्या महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकते?

शेतीची स्वतःच्या नावावर जमीन नसली तरी प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायात काम करणाऱ्या पात्र महिलांना या प्रक्रियेत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळू शकते. यामध्ये शेतमजुरी करणाऱ्या महिलांसह पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, मासेमारी, रेशीम उत्पादन, वनोपज संकलन, फळबाग, फुलशेती, मशरूम शेती तसेच शेतमाल प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे.

महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी

शेतजमीन स्वतःच्या नावावर नसल्यामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या महिलांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, कर्ज, विमा, अनुदान, प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधांचा लाभ घेण्याचा मार्ग सुलभ होऊ शकतो.

FAQ – महिला शेतकरी प्रमाणपत्राबाबत 10 महत्त्वाचे प्रश्न

1. शेतजमीन स्वतःच्या नावावर नसलेल्या महिलेला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकते का?

होय. प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक काम करणाऱ्या पात्र महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळू शकते.

2. ऑनलाइन नोंदणी कधीपासून सुरू होणार आहे?

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

3. कोणकोणत्या शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे?

पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यशेती, मासेमारी, रेशीम उत्पादन, वनोपज संकलन, फळबाग, फुलशेती आणि मशरूम शेती यांचा समावेश आहे.

4. शेतकरी प्रमाणपत्राचा काय फायदा होईल?

शासकीय योजना, संस्थात्मक बँक कर्ज, पीक विमा, अनुदान, बियाणे-खते, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेच्या सुविधांचा लाभ घेणे सुलभ होईल.

5. अर्जाची पडताळणी कोण करणार?

महिला शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का, याची खात्री ग्रामसभा करणार आहे.

6. प्रमाणपत्र किती दिवसांत मिळेल?

ग्रामसभेच्या ठरावानंतर पात्र महिलेला 15 दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र वितरीत केले जाईल.

7. अर्ज न केलेल्या पात्र महिलेला ग्रामसभा मान्यता देऊ शकते का?

होय. पात्र महिला अर्ज करू शकली नसली तरी ग्रामसभा स्वतःहून पुढाकार घेऊन तिला मान्यता देऊ शकते.

8. विधवा महिलांना प्राधान्य मिळणार का?

होय. विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि एकल महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.

9. महिलांना अर्जासाठी मार्गदर्शन मिळणार का?

होय. तालुका आणि जिल्हा स्तरावर ‘महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी’ नियुक्त करण्यात आले आहेत.

10. ही योजना कोणत्या राज्यासाठी आहे?

ही प्रक्रिया महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, वर्धा

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.