महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यासाठी पर्यावरणपूरक फिरते दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला राज्य शासनाने आर्थिक बळ दिले आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाला या योजनेसाठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
दिव्यांगांसाठी नेमकी कोणती योजना?
शासनाच्या आदेशानुसार ‘दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणासहीत वाहने उपलब्ध करून देणे – वाहनावरील फिरते दुकान (सर्वसाधारण) कार्यक्रम’ या उपक्रमासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या माध्यमातून पात्र दिव्यांग व्यक्तींना वाहनावर आधारित फिरते दुकान सुरू करून स्वयंरोजगाराचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे.
किती निधी मंजूर?
शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी निधीची तरतूद केली आहे. शासन आदेशातील तक्त्यानुसार महामंडळाला वितरित करण्यात येणाऱ्या निधीची रक्कम सुमारे ₹२१.३५ कोटी असल्याचे नमूद आहे.
हा निधी सहायक अनुदान (वेतनेतर) या स्वरूपातील खर्चासाठी वितरित करण्यात येणार आहे.
दिव्यांगांना काय फायदा होणार?
या योजनेचा मुख्य उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना केवळ आर्थिक मदत देणे नसून त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी साधन उपलब्ध करून देणे हा आहे.
फिरत्या दुकानासाठी वाहन उपलब्ध झाल्यास पात्र लाभार्थी विविध वस्तू किंवा सेवा विक्रीचा व्यवसाय करू शकतात. त्यामुळे:
दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराची संधी मिळू शकते.
स्वतःच्या उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते.
रोजगारासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकते.
पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात मिळणार का?
महत्त्वाची बाब: या शासन आदेशात सध्या महामंडळाला निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा आदेश म्हणजे प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीच्या खात्यात थेट ₹२१.३५ कोटींचे वाटप किंवा तात्काळ अर्ज सुरू झाल्याची घोषणा नाही.
लाभार्थ्यांची पात्रता, वाहनाचा प्रकार, अनुदान/कर्जाचे स्वरूप, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाची अंतिम तारीख याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना किंवा जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यास त्यानुसार अर्ज करावा. शासन आदेशातील निधी वितरण हे सशर्त (Conditional) असल्याचेही नमूद आहे.
शासनाचा आदेश कधीचा आहे?
हा शासन आदेश १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने जारी केला आहे. आदेशामध्ये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासाठी निधी वितरणाचा उल्लेख आहे.
दिव्यांगांसाठी ‘मोबाईल शॉप’ योजना का महत्त्वाची?
दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. वाहनावर आधारित फिरते दुकान असल्याने ठराविक दुकानाच्या जागेची आवश्यकता कमी होऊ शकते आणि ग्राहकांपर्यंत वस्तू किंवा सेवा पोहोचवणे शक्य होऊ शकते.
त्यामुळे ही योजना दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
> टीप: अर्ज सुरू झाल्याची अधिकृत जाहिरात, पात्रता आणि कागदपत्रांची अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतरच त्या आधारे अर्जाची माहिती द्यावी. सध्याच्या शासन आदेशातून निधी वितरणास मंजुरीची माहिती स्पष्ट होते.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)