राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाने शेतीसंदर्भातील विविध कामांसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांच्या वापराबाबत मोठी सवलत जाहीर केली आहे. शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ करण्याचा निर्णय विशिष्ट शेतीविषयक कामांसाठी लागू करण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना शेतसुधारणा, शेतरस्ते, विहीर आणि जनावरांच्या गोठ्याशी संबंधित कामे करताना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शासन निर्णयानुसार ही सवलत केवळ वैयक्तिक शेतीच्या कामांसाठी असून व्यावसायिक वापरासाठी लागू होणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाचा निर्णय
राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळ, हवामान बदल, जमिनीची घटती सुपीकता आणि जलसाठ्यांची कमी होत असलेली क्षमता या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ करण्यामागचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना शेती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेली माती, गाळ, मुरूम किंवा गोटा सहज उपलब्ध करून देणे. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढविणे, जलसंधारणाला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे हे या निर्णयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
कोणत्या कामांसाठी मिळणार रॉयल्टीतून सूट?
शासन निर्णयानुसार शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ ही सवलत शेतजमिनीची सुधारणा, शेतात जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळ्यात तयार होणारे खड्डे भरणे, चिखल दूर करणे, विहीर बांधकामासाठी लागणारा गोटा, शेततळे आणि जनावरांच्या गोठ्यासाठी आवश्यक असलेले गौण खनिज वापरण्यासाठी लागू राहणार आहे. या सर्व कामांचा उद्देश शेतीची सुविधा वाढविणे असून त्यांचा व्यावसायिक स्वरूपाशी संबंध नसावा, अशी स्पष्ट अट शासनाने घातली आहे.
जलसाठ्यांमधील गाळाचा उपयोगही होणार
शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ या निर्णयामुळे जलसंपदा विभाग तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गावनाले, महसुली नाले, बंधारे आणि इतर जलसाठ्यांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वापरता येणार आहे. अशा गाळामध्ये पोषक तत्त्वांचे प्रमाण अधिक असल्याने तो शेतीसाठी उपयुक्त मानला जातो. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल.
स्वतःच्या शेतातील माती व मुरूम वापरण्याची मुभा
शासनाने स्पष्ट केले आहे की शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ या निर्णयांतर्गत शेतकरी स्वतःच्या शेतातील माती, गाळ किंवा मुरूम स्वतःच्या शेतीच्या कामासाठी वापरू शकतात. अशा वापरासाठी रॉयल्टीमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र हा वापर वैयक्तिक शेतीपुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा व्यापार किंवा विक्री करता येणार नाही.
वाहतुकीसाठी लेखी परवानगी आवश्यक
या निर्णयानुसार शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ असली तरी संबंधित गौण खनिजांची वाहतूक करण्यापूर्वी तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर तलाठी यांनी अर्जाची छाननी करून पंधरा दिवसांच्या आत लेखी परवानगी देण्याची कार्यवाही करावी, असे शासनाने निर्देश दिले आहेत.
तलाव व नाल्यांमधील माती काढण्यासाठीही प्रक्रिया निश्चित
शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ या निर्णयाचा लाभ गावातील सर्व रहिवासी आणि शेतकरी घेऊ शकतात. मात्र जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, जलसंधारण विभाग किंवा संबंधित विभागाच्या मालकीच्या तलाव, नाले किंवा जलसाठ्यांमधून माती, दगड, खडक किंवा मुरूम काढण्यापूर्वी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांची ना-हरकत घेणे बंधनकारक राहील.
व्यावसायिक वापराला सवलत नाही
शासनाने स्पष्ट केले आहे की शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ ही सवलत केवळ शेतीसाठी आवश्यक कामांपुरती मर्यादित आहे. माती, गाळ, मुरूम किंवा इतर गौण खनिजांचा व्यवसाय, विक्री किंवा व्यापारी उद्देशाने वापर केल्यास संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे या निर्णयाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आवश्यक अटी कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होणार नाही
शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ अंतर्गत आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर ट्रॅक्टर, ट्रॉली किंवा बैलगाडीद्वारे माती, गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महसूल संहितेतील संबंधित कलमान्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर परवानगी घेऊन काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रशासनाला दिले स्पष्ट निर्देश
शासनाने पोलीस अधिकारी, महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शेतीसाठी आवश्यक गौण खनिजांच्या उत्खनन आणि वाहतुकीबाबत परवानगी प्रक्रियेचे पालन करून शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी निर्णयाचा संभाव्य फायदा
शेतीकामांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफ या निर्णयामुळे शेतसुधारणा, जलसंधारण, विहीर बांधकाम, शेतरस्ते आणि गोठा उभारणी यांसारखी महत्त्वाची कामे कमी खर्चात करता येतील. त्याचबरोबर जलसाठ्यांमधील गाळाचा उपयोग वाढून जलसाठ्यांची क्षमता वाढण्यास मदत होईल. शासनाने निश्चित केलेल्या अटींचे पालन करून शेतकरी या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
FAQ
1. शेतीकामांसाठी रॉयल्टी माफी कोणाला लागू आहे?
शेतीसाठी वैयक्तिक काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू आहे.
2. कोणत्या कामांसाठी ही सवलत मिळेल?
शेतसुधारणा, शेतरस्ते, विहीर, शेततळे आणि जनावरांच्या गोठ्यासाठी.
3. वाहतुकीसाठी परवानगी आवश्यक आहे का?
होय. तलाठी यांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे.
4. परवानगी किती दिवसांत मिळू शकते?
अर्जानंतर पंधरा दिवसांच्या आत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत.
5. जलसाठ्यातील गाळ वापरता येईल का?
होय, शासनाने नमूद केलेल्या अटींनुसार वापरता येईल.
6. व्यावसायिक वापरासाठी सूट मिळेल का?
नाही.
7. ट्रॅक्टरने माती वाहतूक करता येईल का?
होय, आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर.
8. ग्रामपंचायत तलावातील माती काढण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांची ना-हरकत आवश्यक आहे.
9. स्वतःच्या शेतातील मुरूम वापरता येईल का?
होय, स्वतःच्या शेतीच्या कामासाठी वापरता येईल.
10. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
शेतीसाठी आवश्यक गौण खनिज सहज उपलब्ध करून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय यवतमाळ