आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन मिळणार: वाचा सविस्तर माहिती

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन : भूमिहीन कुटुंबांसाठी पूर्ण अनुदानित योजनेची मोठी संधी

भूमिहीन आदिवासींसाठी शासनाची महत्त्वाची योजना

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी “सबळीकरण व स्वाभिमान योजना” राबविण्यात येत आहे. पांढरकवडा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असून, भूमिहीन कुटुंबांना कायमस्वरूपी शेतीचा आधार मिळावा आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, ही योजना पूर्णपणे अनुदानावर आधारित करण्यात आली आहे.

पूर्ण अनुदानामुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा

पूर्वी आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन देण्याच्या प्रक्रियेत जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जात होती. मात्र शासनाने आता या योजनेत मोठा बदल करत ती पूर्णतः अनुदानित केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाचा भार राहणार नाही. या बदलामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना स्वतःची शेती मिळविणे अधिक सुलभ होणार आहे.

४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमिनीचा लाभ

या योजनेअंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन उपलब्ध करून देताना जमिनीच्या प्रकारानुसार लाभ निश्चित करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन देण्यात येणार आहे. जमीन शासनाच्या निश्चित प्रक्रियेनुसार खरेदी करून लाभार्थ्यांच्या नावावर हस्तांतरित केली जाईल. यामुळे भूमिहीन कुटुंबांना शेतीद्वारे नियमित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे.

जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पारदर्शक अंमलबजावणी

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन देण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत अपर आयुक्त (आदिवासी विकास), मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, सहनिबंधक नोंदणी शुल्क व मूल्यांकन, उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश असून प्रकल्प अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीच्या माध्यमातून जमीन खरेदी, पात्रता पडताळणी आणि लाभार्थी निवड प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येणार आहे.

जमीन विक्रीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनाही संधी

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा कार्यालयात सादर करावेत. कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जमीन विक्रीसाठी अर्ज तसेच लाभार्थी अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधित अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. यामुळे शासनाला योग्य जमीन उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

लाभार्थी होण्यासाठी आवश्यक पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन मिळवू इच्छिणारा अर्जदार १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील, दारिद्र्यरेषेखालील आणि भूमिहीन अनुसूचित जमातीचा असणे आवश्यक आहे. याशिवाय परित्यक्ता महिला, विधवा, कुमारी माता, आदिम जमातीतील नागरिक तसेच दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थी निवड प्रक्रिया चिठ्ठी पद्धतीने पारदर्शकपणे करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रेडीरेकनर दरानुसार जमीन खरेदीची प्रक्रिया

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन देण्यासाठी जमीन खरेदी करताना जिल्हास्तरीय समिती रेडीरेकनर दराचा आधार घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार रेडीरेकनर दराच्या २० टक्क्यांच्या टप्प्यांमध्ये वाढ करून जास्तीत जास्त दुप्पट किंमत मंजूर केली जाऊ शकते. मात्र जिरायती जमिनीसाठी प्रतिएकर कमाल ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रतिएकर ८ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे योग्य बाजारभावात जमीन उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

तालुकास्तरावर उपसमितीद्वारे प्रक्रिया सुलभ

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन वाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी शासनाने तालुकास्तरावर उपसमिती नेमली आहे. संबंधित तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी या उपसमितीचे अध्यक्ष असतील. स्थानिक स्तरावर प्रस्तावांची तपासणी आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे लाभार्थ्यांना लवकर निर्णय मिळण्यास मदत होणार आहे.

जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

आदिवासी कुटुंबांना शासनाकडून २ ते ४ एकर शेतजमीन उपलब्ध करून देणारी सबळीकरण व स्वाभिमान योजना ही भूमिहीन आदिवासींसाठी महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. शासनाच्या नियमानुसार जमीन खरेदी करून पात्र लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र भूमिहीन अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे यांनी केले आहे.

—

FAQ (10 प्रश्न व उत्तरे)

1. या योजनेत किती जमीन मिळते?
पात्र लाभार्थ्यांना ४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमीन दिली जाते.

2. योजना कोणासाठी आहे?
दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी ही योजना आहे.

3. योजना पूर्ण अनुदानित आहे का?
होय. आता ही योजना १०० टक्के अनुदानित करण्यात आली आहे.

4. अर्जासाठी वयोमर्यादा किती आहे?
१८ ते ६० वर्षे.

5. कोणाला प्राधान्य दिले जाते?
परित्यक्ता महिला, विधवा, कुमारी माता, आदिम जमाती आणि दिव्यांग व्यक्तींना.

6. लाभार्थी निवड कशी होते?
चिठ्ठी पद्धतीने पारदर्शक निवड केली जाते.

7. जमीन खरेदी कोण करते?
शासनाच्या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत जमीन खरेदी केली जाते.

8. जिरायती जमिनीसाठी कमाल दर किती आहे?
प्रतिएकर कमाल ५ लाख रुपये.

9. बागायती जमिनीसाठी कमाल दर किती आहे?
प्रतिएकर कमाल ८ लाख रुपये.

10. अर्ज कुठे सादर करायचा?
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा कार्यालयात अर्ज सादर करावा.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ