हिंगोली जिल्ह्यातील बौद्ध समाजातील शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध झाली आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाने सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी **बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दि. ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आला असून, या योजनेंतर्गत पात्र संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक बौद्ध समाजातील विश्वस्त किंवा सदस्य असलेल्या संस्था या योजनेसाठी पात्र ठरतात. जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी या योजनेची अधिकृत माहिती जाहीर केली असून, इच्छुक संस्थांनी त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
योजनेचा उद्देश आणि लाभ
**बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** ही मुख्यतः बौद्ध समाजातील संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर केंद्रित आहे. या योजनेंतर्गत संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. हे अनुदान केवळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विशिष्ट पायाभूत सोयी-सुविधांसाठीच वापरले जाणार आहे. यामुळे संस्थांना नवीन इमारती बांधणे, वर्गखोल्या सुधारणे, ग्रंथालय उभारणे, सांस्कृतिक केंद्र विकसित करणे किंवा इतर मूलभूत गरजा पूर्ण करणे शक्य होईल. अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे बौद्ध समाजातील शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्याला चालना मिळेल आणि समाजातील युवकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील. या योजनेची कार्यपद्धती, पात्रता, अटी व शर्ती दि. ७ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार कायम राहतील.
पात्र संस्थांची निकष
या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी संस्थांनी काही स्पष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रथम, संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. दुसरे, संस्थेतील ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक विश्वस्त किंवा सदस्य हे बौद्ध समाजातील असावेत. तिसरे, संस्था बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक किंवा सामाजिक कार्य राबवित असावी. **बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** ही केवळ अशा संस्थांसाठीच आहे ज्या या निकषांची पूर्तता करतात. या निकषांमुळे योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि कार्यरत संस्थांपर्यंत पोहोचेल. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रस्तावांची छाननी केली जाणार असून, सर्व कागदपत्रांची पडताळणी होईल.
अनुदानाची रक्कम आणि वापर
**बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** अंतर्गत पात्र संस्थांना कमाल १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. ही रक्कम संस्थेच्या प्रस्तावित पायाभूत सुविधांच्या गरजेनुसार ठरवली जाईल. शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या सुविधांसाठीच हे अनुदान वापरता येईल, जसे की इमारत बांधकाम, दुरुस्ती, उपकरणे खरेदी किंवा इतर मूलभूत विकास कामे. अनुदानाचा गैरवापर टाळण्यासाठी कठोर अटी लागू आहेत. संस्थांना अनुदान मिळाल्यानंतर त्याचा वापर कसा झाला याची माहिती सादर करावी लागेल. या योजनेच्या माध्यमातून बौद्ध समाजातील संस्थांना स्वावलंबी होण्यास आणि समाजसेवेच्या कार्यात वाढ करण्यास मदत होईल.
प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया
इच्छुक संस्थांनी **बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** साठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित प्रक्रिया अवलंबावी. दि. ७ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-१, प्रपत्र-२, प्रपत्र-३ आणि प्रपत्र-५ मध्ये आवश्यक माहिती संगणकीकृत स्वरूपात भरावी. या प्रपत्रांसोबत शासन निर्णयात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे सादर करावा. प्रस्ताव कार्यालयीन वेळेत स्वीकारले जातील. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि व्यवस्थित ठेवण्यासाठी जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले आहे.
प्रस्ताव सादरीकरणाची अंतिम मुदत
**बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** साठी प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. २० फेब्रुवारी २०२६ आहे. या मुदतीनंतर प्राप्त होणारे कोणतेही प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी, हिंगोली यांनी स्पष्ट केले आहे की, विहित मुदतीतच प्रस्ताव सादर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. संस्थांनी त्वरित आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून प्रस्ताव तयार करावा. मुदतीपूर्वी प्रस्ताव सादर केल्यास छाननी प्रक्रिया सुलभ होईल आणि अनुदान मिळण्याची शक्यता वाढेल.
योजनेचे महत्त्व आणि आवाहन
बौद्ध समाजातील संस्था समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. **बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** ही त्यांना पुढे जाण्यासाठी एक मजबूत आधार देणारी आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थांना नवीन वर्गखोल्या, ग्रंथालये आणि इतर सुविधा उपलब्ध होतील, तर सांस्कृतिक संस्थांना कार्यक्रमांसाठी योग्य जागा मिळेल. सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना समाजसेवा विस्तारण्यासाठी मदत होईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व पात्र संस्थांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. ही योजना अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या व्यापक धोरणाचा भाग असून, बौद्ध समाजाच्या उन्नतीसाठी ठोस पाऊल आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
**बौद्ध समाजातील संस्थांसाठी अनुदान योजना** बद्दल अधिक माहिती किंवा शंका असल्यास जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी, हिंगोली यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शासन निर्णयाची प्रत आणि विहित प्रपत्रे कार्यालयात उपलब्ध आहेत. संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी. ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही तर समाजातील संस्थांना बळकटी देणारी आहे. वेळेत प्रस्ताव सादर करून या संधीचा फायदा घ्या.
टीप: ही योजना राज्यातील बुलढाणा, यवतमाळ, संभाजीनगर अशा अनेक जिल्ह्यात राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. तुमच्या जिल्ह्यात ही योजना सुरू आहे की नाही ते संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेट देऊन जाणून घ्या.