पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ती त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कांना अधिक मजबूत करते. नेवासा तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष शिबिरात जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सुविधा उपलब्ध करवण्यात आली आहे. पहिल्या दिवशी म्हणजे दि. २४ जानेवारी रोजी, १३८ शेतकऱ्यांनी या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे प्रशासनाच्या प्रयत्नांची सुरुवात यशस्वी झाली. हे शिबिर उद्या म्हणजे दि. २५ जानेवारी रोजी देखील सुरू राहणार असून, तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने ५०० अर्जांसाठी पूर्ण तयारी केली आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज भासणार नाही आणि त्यांचा वेळ वाचेल.
शिबिराच्या उद्देश आणि नियोजन
नेवासा उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील आणि तहसीलदार संजय बिरादार यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राबवला जात आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पुनर्वसन जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी जागेवरच सोडवल्या जाऊ शकतात. या प्रक्रियेमुळे महसूल वसुलीला गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांना जलद न्याय मिळेल. शासकीय प्रक्रियेत येणाऱ्या क्लिष्टता कमी करण्यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम आखली आहे, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला फायदा होईल. पहिल्या दिवशी १३८ अर्जदारांनी सहभाग नोंदवला, जे या उपक्रमाच्या यशाचे द्योतक आहे. तहसील कार्यालयात एकाच वेळी ५०० अर्ज हाताळण्यासाठी सक्षम यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे गर्दी असूनही कामकाज सुरळीत चालेल. या नियोजनामुळे शेतकऱ्यांना विश्वास वाटतो की त्यांच्या समस्या लवकर सुटतील.
शेतकऱ्यांचा उत्साही प्रतिसाद
नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या विशेष शिबिराला दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद प्रशंसनीय आहे. पहिल्या दिवशी १३८ शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या वर्ग बदलासाठी अर्ज सादर केले, ज्यामुळे शिबिराचे महत्त्व अधोरेखित होते. प्रशासनाने ५०० अर्जांसाठी तयारी केली असून, हे शिबिर दि. २५ जानेवारी रोजी देखील सुरू राहणार आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी उर्वरित शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोक या प्रक्रियेत सामील होतील. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या मार्गदर्शनामुळे हे शिबिर यशस्वी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जागेवर सोडवण्यासाठी ही मोहीम उपयुक्त ठरत आहे आणि महसूल वसुलीला वेग येत आहे. पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर ही प्रक्रिया या शिबिरामुळे सुलभ झाली आहे.
प्रशासनाचे प्रयत्न आणि यंत्रणा
शासकीय प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम आखली आहे. नेवासा तहसील कार्यालयात सज्ज ठेवलेली यंत्रणा एकाच वेळी ५०० अर्जदारांचे काम हाताळू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जलद सेवा मिळते. पहिल्या दिवशी १३८ अर्जदारांनी सहभाग नोंदवला, जे या उपक्रमाच्या प्रभावीपणाचे उदाहरण आहे. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील आणि तहसीलदार संजय बिरादार यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासार्हता वाटते. पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रयत्नांमुळे शेतकरी वर्गाच्या समस्या कमी होत आहेत आणि त्यांना शासकीय सुविधांचा लाभ घेता येत आहे. हे शिबिर उद्या देखील सुरू राहणार असल्याने, जे शेतकरी पहिल्या दिवशी येऊ शकले नाहीत त्यांच्यासाठी ही संधी उपलब्ध आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आवाहन
सुधीर पाटील, उपविभागीय अधिकारी, नेवासा यांनी सांगितले की शासकीय नियमांनुसार जमिनीचा वर्ग बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. जे शेतकरी पहिल्या दिवशी येऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी उद्या शिबिर सुरू राहणार आहे. पुनर्वसन जमिनीधारक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात उपस्थित राहून या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले आहे. या आवाहनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होत आहे आणि ते या सुविधेचा उपयोग करत आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या मार्गदर्शनामुळे ही मोहीम अधिक प्रभावी झाली आहे. पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या जमिनीच्या मालकीला कायदेशीर संरक्षण मिळते. प्रशासनाच्या या प्रयत्नांमुळे महसूल वसुलीला गती मिळत आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी जागेवर सोडवल्या जात आहेत.
शिबिराचे महत्त्व आणि भविष्यातील प्रभाव
हे विशेष शिबिर शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन समस्या कमी होतात. नेवासा तालुक्यात राबवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेमुळे इतर भागातही अशा उपक्रमांची मागणी वाढू शकते. पहिल्या दिवशी १३८ शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद हे यशाचे द्योतक आहे, ज्यामुळे प्रशासन उत्साहित आहे. ५०० अर्जांसाठी तयार केलेली यंत्रणा हे दर्शवते की प्रशासन शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखून काम करत आहे. पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया या शिबिरामुळे वेगवान झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील आणि तहसीलदार संजय बिरादार यांच्या नेतृत्वामुळे हे शिबिर यशस्वी होत आहे. शासकीय क्लिष्टता कमी करून जलद सेवा देणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळतो.
शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध संधी
पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली ही संधी शेतकऱ्यांनी गमावू नये. नेवासा तहसील कार्यालयात सुरू असलेले हे शिबिर दि. २५ जानेवारी रोजी देखील चालू राहणार आहे, ज्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ घेता येईल. प्रशासनाने केलेले आवाहन हे दर्शवते की ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या मार्गदर्शनामुळे ही मोहीम अधिक व्यवस्थित झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जागेवर सोडवणे आणि महसूल वसुलीला गती देणे हे उद्देश साध्य होत आहेत. पहिल्या दिवशी १३८ अर्जदारांचा सहभाग हे याचे उदाहरण आहे. या शिबिरासाठी सज्ज ठेवलेली यंत्रणा ५०० अर्ज हाताळू शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही विलंब होणार नाही.
मोहिमेची यशस्विता आणि आवाहन
नेवासा येथील हे विशेष शिबिर शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरत आहे. उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सांगितले की हे शिबिर शासकीय नियमांनुसार आयोजित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होते. जे शेतकरी पहिल्या दिवशी येऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी उद्या ही संधी उपलब्ध आहे. पुनर्वसन जमिनीधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहावे, असे आवाहन आहे. या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होत आहेत आणि त्यांना जलद सेवा मिळत आहे. पुनर्वसन जमिनींचे ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर ही प्रक्रिया या शिबिरामुळे प्रभावीपणे राबवली जात आहे. प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढली आहे आणि शेतकरी वर्गाला फायदा होत आहे.