आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी कन्यादान योजना ही एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे ज्याचा मुख्य उद्देश आदिवासी समाजातील लग्न समारंभांमध्ये होणारा अतिरिक्त आणि अनावश्यक खर्च कमी करणे हा आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, पांढरकवडा यांच्या माध्यमातून ही योजना सन 2025-26 पासून अंमलात आणली जाणार आहे, ज्यामुळे आदिवासी समाजबांधवांना लग्नाच्या निमित्ताने येणाऱ्या आर्थिक भारापासून दिलासा मिळेल. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाहांच्या आयोजनाला प्रोत्साहन देऊन लग्नाशी निगडित असणाऱ्या काही अनुचित प्रथा आणि रूढींना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ज्यामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडेल. सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत आवाहन केले आहे, ज्यामुळे आदिवासी भागातील अनेक कुटुंबांना फायदा होईल. ही योजना केवळ आर्थिक मदत पुरवते असे नव्हे तर सामाजिक एकता वाढवण्यातही योगदान देते, ज्यामुळे लग्नाचे सोहळे अधिक साधे आणि अर्थपूर्ण बनतील.
लाभार्थींना मिळणारे आर्थिक सहाय्य
या योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीतील नवदाम्पत्यांना दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य हे त्यांच्या लग्नाच्या खर्चाला हातभार लावण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी कन्यादान योजना अंतर्गत प्रत्येक सहभागी जोडप्याला 25 हजार रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण पद्धतीने त्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे त्यांना लग्नानंतरच्या नवीन जीवनाला सुरुवात करण्यासाठी मदत मिळेल. तसेच, या सामूहिक विवाहांच्या आयोजनासाठी जबाबदार असणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना किंवा यंत्रणांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2 हजार 500 रुपयांचे अर्थसहाय्य प्रदान केले जाईल, जे या संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देईल. या संस्था सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित होते. अशा प्रकारे, ही योजना केवळ वैयक्तिक लाभार्थींनाच नव्हे तर सामाजिक संस्थांनाही बळकटी देते, ज्यामुळे आदिवासी भागातील सामूहिक उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जातील.
सोहळ्याचे आयोजन आणि आवश्यक अटी
सामूहिक विवाह सोहळ्यांच्या आयोजनासाठी संस्थांनी विवाहाच्या किमान एक महिना अगोदर टीएसपी क्षेत्रातील आदिवासी उपयोजना भागातील नववधू आणि वरांचे पूर्ण प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे. या प्रस्तावांमध्ये सर्व तपशील समाविष्ट असावेत, ज्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी सुकर होईल. आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी कन्यादान योजना ही अशी आहे की प्रत्येक सोहळ्यात किमान 10 नवदाम्पत्यांचा समावेश असणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे सामूहिकतेचा खरा अर्थ साकार होईल. योजनेच्या अटींनुसार, वधूचे वय किमान 18 वर्षे आणि वराचे वय 21 वर्षे असावे, तर दोघांचेही वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, ज्यामुळे योग्य वयोगटातील व्यक्तींनाच लाभ मिळेल. तसेच, हा विवाह दोघांचाही प्रथम विवाह असावा आणि त्यांना कोणतेही अपत्य नसावे, ज्यामुळे योजनेचा उद्देश नवीन कुटुंबांना मदत करण्याचा आहे. विवाहाच्या दिवशी विवाह नोंदणी कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे कायदेशीर वैधता सुनिश्चित होते.
आवश्यक दस्तऐवज आणि प्रमाणपत्रे
या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी वधू आणि वरांना विविध दस्तऐवज सादर करावे लागतील, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया पारदर्शक राहील. उदाहरणार्थ, जातीचा दाखला, जन्मतारखेचा पुरावा जसे की शाळेचे टीसी, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, संयुक्त बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत इत्यादी दस्तऐवज आवश्यक आहेत. आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी कन्यादान योजना ही अशी आहे की प्रथम विवाहाबाबत ग्रामपंचायत सचिवाचे प्रमाणपत्र देखील जोडणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे पूर्वीच्या विवाहाच्या शक्यतेची तपासणी होते. तसेच, बालविवाह आणि हुंडा प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन न झाल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील प्रतítvány आणि इतर विभागांकडून विवाहाबाबत कोणताही लाभ घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे दुहेरी लाभ टाळला जाईल. सामूहिक विवाह सोहळा संपन्न झाल्यानंतर संबंधित छायाचित्रे आणि सीडी प्रस्तावासोबत जोडणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे सोहळ्याची खात्री पटवता येईल. अशा दस्तऐवजांच्या माध्यमातून योजना अधिक विश्वासार्ह आणि प्रभावी बनते.
प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया आणि प्राधान्य
प्रकल्प कार्यालयास प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींच्या अधीन राहून प्रथम येणाऱ्या संस्थांच्या प्रस्तावांना प्राधान्य देण्यात येईल, ज्यामुळे जलद निर्णय घेणे शक्य होईल. या प्रक्रियेमुळे संस्थांना वेळेत अर्ज सादर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी कन्यादान योजना ही अशी आहे की प्रस्ताव सादर करताना सर्व आवश्यक माहिती पूर्ण असावी, ज्यामुळे विलंब टाळता येईल. सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांनी या योजनेबाबत माहिती देताना सांगितले की, ही योजना आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यामुळे लग्नाच्या खर्चात बचत होऊन कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाहांना प्रोत्साहन देऊन अनुचित प्रथांना आळा घालता येईल, ज्यामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडतील. अशा प्रकारे, ही योजना केवळ आर्थिक मदत पुरवते असे नव्हे तर सामाजिक सुधारणांमध्येही योगदान देते.
योजनेचे सामाजिक परिणाम आणि प्रोत्साहन
या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आदिवासी भागातील समाजबांधवांना लग्नाच्या निमित्ताने येणाऱ्या आर्थिक दबावापासून मुक्ती मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुखकर होईल. सामूहिक विवाहांच्या माध्यमातून समाजातील एकता वाढेल आणि अनावश्यक खर्च कमी होईल. आदिवासी क्षेत्रात सामूहिक विवाह सोहळ्यांसाठी कन्यादान योजना ही अशी आहे की ती अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना थेट लाभ देते, ज्यामुळे त्यांच्या लग्नानंतरच्या जीवनाला आधार मिळेल. संस्थांना मिळणारे अर्थसहाय्य हे आयोजनाच्या खर्चाला हातभार लावेल, ज्यामुळे अधिक संस्था या उपक्रमात सहभागी होतील. योजनेच्या अटी आणि दस्तऐवजांच्या आवश्यकतेमुळे प्रक्रिया कायदेशीर आणि पारदर्शक राहील, ज्यामुळे दुरुपयोग टाळता येईल. अमित रंजन यांच्या आवाहनानुसार, ही योजना आदिवासी विकासासाठी एक पाऊल आहे, ज्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला गती मिळेल.