आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही संकल्पना पुरंदर तालुक्यातील महिलांसाठी एक क्रांतिकारी बदल घडवत आहे. शेतीच्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग हा नेहमीच मोठ्या प्रमाणात राहिला आहे, तरीही त्यांना मालकी हक्क मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर ‘शेत दोघांचे‘ अभियान सुरू करण्यात आले आहे, जे महिलांना शेतीच्या मालकीत समान भागीदार बनवण्यावर भर देते. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लक्ष्मी मुक्ती‘ योजनेच्या अंतर्गत हे अभियान राबवले जात असून, महिला सर्वागीण उत्कर्ष मंडळ (मासूम) या संस्थेने यात पुढाकार घेतला आहे. या अभियानामुळे महिलांना शेतीच्या कामातील त्यांच्या योगदानाची योग्य ओळख मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. मासूम संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांच्या हक्क, अधिकार आणि सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम चालवत आहे, ज्यात शिक्षण, आरोग्य आणि कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग यांचा समावेश आहे. हे अभियान महिलांच्या शेतीतील ७० टक्के कामांच्या योगदानाला न्याय देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, जिथे पारंपरिकपणे मालकी फक्त पुरुषांच्या नावावर असते.
मासूम संस्थेची भूमिका आणि उपक्रम
पुरंदर तालुक्यात मासूम संस्थेने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. संस्थेने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जनजागृती केली असून, आता शेतीच्या मालकी हक्कावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही प्रक्रिया ‘लक्ष्मी मुक्ती’ योजनेच्या माध्यमातून प्रभावीपणे अंमलात आणली जात आहे. या अभियानाचे मुख्य उद्देश महिलांना कायदेशीर हक्क मिळवून देणे, त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे आहेत. शेतीत महिलांचे योगदान मोठे असूनही, महिलाना हक्क नसल्यामुळे त्यांना अनेक समस्या भेडसावतात. मासूमने ‘शेत दोघांचे’ अभियानाच्या माध्यमातून या विसंगतीकडे लक्ष वेधले आहे. संस्थेच्या सदस्यांनी गावोगाव जाऊन महिलांना या योजनेची माहिती दिली असून, त्यांना अर्ज भरण्यात मदत केली आहे. हे अभियान महिलांना फक्त कामगार म्हणून नव्हे तर मालक म्हणून पाहण्याची दृष्टी समाजात रुजवत आहे.
अभियानाला मिळत असलेला प्रतिसाद
पुरंदर तालुक्यातील महिलांकडून ‘शेत दोघांचे’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, जे महिलांच्या हक्कांसाठी एक मोठी चळवळ म्हणून उदयास येत आहे. घराच्या दारावर पत्नीच्या नावाची पाटी लावण्याच्या उपक्रमानंतर आता जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. आतापर्यंत ३६२ अर्ज तहसील कार्यालयात दाखल झाले असून, त्यापैकी १५० महिलांची नावे सातबारा उताऱ्यावर सहहिस्सेदार म्हणून नोंदवली गेली आहेत. उर्वरित अर्जांपैकी ५५ अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली असून, माळशिरस, गुन्होळी, पिंपरी, राजुरी, हरगुडे यासारख्या गावांतील महिला आणि पुरुष यात सहभागी झाले. आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही प्रक्रिया अधिक वेगाने होण्यासाठी तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी विशेष निर्देश दिले आहेत.
तहसील कार्यालयाची सक्रियता
आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार हे अभियान पुरंदर तालुक्यात अधिक प्रभावी करण्यासाठी तहसील कार्यालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी या उपक्रमाची दखल घेत मंडलाधिकारी आणि तलाठ्यांना सातबारा उताऱ्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महिलांना मोठ्या संख्येने प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ‘लक्ष्मी मुक्ती’ योजनेच्या अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जात असून, यामुळे महिलांना शेतीवर समान हक्क मिळत आहेत. पूर्वी फक्त पतीच्या निधनानंतर महिलांचे नाव नोंदवले जायचे, पण आता दोघांना समान अधिकार मिळत आहेत. हे बदल महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला चालना देत आहेत आणि समाजात लिंग समानतेची भावना मजबूत करत आहेत. अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी मासूम संस्थेच्या सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले आहेत.
मासूम संस्थेच्या सदस्यांचे योगदान
मासूम संस्थेच्या साधना महामुनी, वैशाली कुंभारकर, मीना शेंडकर, जयश्री नलगे आणि मोनाली म्हेत्रे यांनी ‘शेत दोघांचे’ अभियानासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. या महिलांनी गावोगाव फिरून जनजागृती केली असून, अर्ज भरण्यात मदत केली आहे. आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही संकल्पना त्यांच्या प्रयत्नांमुळे वास्तवात उतरत आहे. मीना शेंडकर यांनी सांगितले की, ही मोहीम संपूर्ण पुरंदर तालुक्यात यशस्वीपणे राबवण्याचा निर्धार आहे. या उपक्रमामुळे महिलांचा संपत्तीवरील हक्क अधिक ठोस होत आहे आणि सामाजिक समतेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अभियान महिलांना शेतीच्या मालकीत भागीदार बनवत असून, त्यांच्या योगदानाची योग्य कदर करत आहे. हे बदल दीर्घकाळात महिलांच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम घडवतील.
सामाजिक समतेचे महत्त्व
सामाजिक समतेच्या दिशेने ‘शेत दोघांचे’ अभियान हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, जे महिलांना शेतीच्या क्षेत्रात समान स्थान देत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लक्ष्मी मुक्ती’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना खऱ्या अर्थाने सन्मान मिळत आहे. कित्येक शेतकरी कर्जबाजारी होऊन जमिनी विकतात, पण आता महिलांना मालकी हक्क मिळाल्याने त्यांची स्थिती मजबूत होईल. वसुंधरा कुंभारकर, बनपुरी येथील शेतकरी, यांनी सांगितले की, या मोहिमेमुळे महिला केवळ कामगार नसून स्वतः मालक म्हणून ओळखल्या जातील. आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही प्रक्रिया महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी देत आहे.
अभियानाचे भविष्यातील परिणाम
आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठा आधार ठरत आहे. पुरंदर तालुक्यात सुरू झालेल्या या अभियानामुळे इतर भागांमध्येही प्रेरणा मिळेल. मासूम संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे महिलांना शेतीच्या कामातील त्यांच्या मोठ्या योगदानाची कायदेशीर ओळख मिळत आहे. हे अभियान फक्त मालकी हक्क पुरवत नाही तर महिलांची स्वतंत्र ओळख आणि आर्थिक स्वातंत्र्यही सुनिश्चित करत आहे. ‘लक्ष्मी मुक्ती’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे समाजात लिंग समानतेची भावना वाढत आहे. महिलांना पूर्वी फक्त वारसाहक्काने हक्क मिळायचे, पण आता समान भागीदार म्हणून त्यांचे नाव नोंदवले जात आहे. हे बदल महिलांच्या जीवनात स्थिरता आणतील आणि शेतीच्या क्षेत्रात नवीन युग सुरू करतील.
महिलांच्या योगदानाची ओळख
शेतीत महिलांचे ७० टक्के काम असूनही, मालकी हक्क नसल्याची विसंगती दूर करण्यासाठी ‘शेत दोघांचे’ अभियान महत्त्वाचे आहे. मासूम संस्थेने या अभियानातून महिलांना जनजागृती केली असून, त्यांना अर्ज प्रक्रियेत मदत केली आहे. आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही प्रक्रिया तहसील कार्यालयात वेगाने होत आहे. तहसीलदारांच्या निर्देशांमुळे दुरुस्ती प्रक्रिया जलद होत आहे. महिलांना मोठ्या संख्येने भाग घेण्याचे आवाहन केले गेले आहे, ज्यामुळे अधिक महिलांना लाभ मिळेल. हे अभियान सामाजिक बदल घडवत असून, महिलांना शेतीच्या मालक म्हणून ओळख देत आहे. या प्रयत्नांमुळे महिलांच्या हक्क अधिक मजबूत होत आहेत.
योजनेचे फायदे आणि आव्हाने
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लक्ष्मी मुक्ती’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना शेतीवर समान हक्क मिळत आहेत, जे पूर्वी फक्त पतीच्या निधनानंतर शक्य होते. हे अभियान महिलांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करत आहे आणि कर्जबाजारीपणापासून संरक्षण देत आहे. वसुंधरा कुंभारकर यांच्या मते, महिला आता मालक म्हणून दिसतील. आता सातबाऱ्यावर पती-पत्नी दोघांचे नाव लागणार ही संकल्पना अभियानाच्या यशाने वास्तवात उतरत आहे. मासूमच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतल्याने हे शक्य झाले आहे. हे पाऊल सामाजिक समतेच्या दिशेने आहे आणि महिलांच्या सक्षमीकरणात योगदान देत आहे.