महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग समुदायासाठी जो ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे, त्यामुळे सामाजिक न्याय आणि मानवी करुणा यांचा नवा अर्थ लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप करण्यात आले. हा महाप्रकल्प केवळ एक प्रशासकीय कार्यक्रम नसून, तो समाजाच्या बांधिलकीचे प्रतीक बनला आहे. हा प्रकल्प पार पाडण्यासाठी शासनाने रतननिधी फाऊंडेशनसोबत साथ दिली, ज्यामुळे १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप या ध्येयाची पूर्तता वास्तवात उतरताना दिसत आहे.
सन्मानित जीवनाची संकल्पना: शासनाचे दृष्टिकोन
दिव्यांग व्यक्ती केवळ सहानुभूतीची पात्र नाहीत, तर त्यांना संधीची आणि स्वावलंबनाची गरज आहे, ही भूमिका शासनाच्या या प्रकल्पामागे स्पष्टपणे जाणवते. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने आयुष्य जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, या तत्त्वावर हा उपक्रम आधारित आहे. सर्व घटकांना समान संधीची हमी देणे हे शासनाचे ध्येय असल्याने, या प्रयत्नांना प्राधान्य दिले जात आहे. मोफत कृत्रिम अवयव व सहाय्यक साधन वितरण शिबिरे हे या ध्येयासाठीचे साधन बनली आहेत. या संदर्भात, सर्वांगीण पुनर्वसनाचा पाया म्हणून १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप हे आव्हान स्वीकारण्यात आले आहे.
साझेदारीचे सामर्थ्य: शासन आणि समाजसंस्था
सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या साझेदारीचे किती महत्त्वाचे योगदान असू शकते, हे या प्रकल्पाने सिद्ध केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी योग्य अशी ही साझेदारी प्रोत्साहित केली. रतननिधी फाऊंडेशनसारख्या संस्थेच्या कार्यक्षमतेमुळे राज्याच्या विविध कोन्यांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचू शकला. बीड, गडचिरोली, नांदेड, पालघर सारख्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागातही शिबिरे आयोजित करण्यात आली. आतापर्यंत २९,४९६ सहाय्यक साधनांचे वितरण करून सुमारे २६ हजार दिव्यांगांचे जीवन बदलले गेले आहे, जे १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप या लक्ष्याकडे वाटचालीचा एक भाग आहे.
सक्षमीकरणाची साधने: केवळ अवयव नव्हे तर आत्मविश्वास
हा प्रकल्प केवळ शारीरिक साधने वाटप्यापुरता मर्यादित नसून, त्यामागे दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा मोठा उद्देश सामावलेला आहे. कृत्रिम हातपाय, कॅलिपर्स, श्रवणयंत्रे, व्हीलचेअर्स यासारखी साधने मिळाल्यावर एक व्यक्ती केवळ चालू-फिरू शकत नाही, तर तो शिक्षण घेऊ शकतो, नोकरी करू शकतो आणि कुटुंबाचा उत्पादक सदस्य बनू शकतो. म्हणूनच, १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप म्हणजे केवळ संख्यांचा खेळ नसून, १ लाख आत्म्यांना नवी दिशा देण्याचा मानवी प्रयत्न आहे.
जागतिक संदर्भातील आवश्यकता
जागतिक स्तरावर सुमारे १५% लोकसंख्या दिव्यांग आहे, तर भारतातील आकडा सध्या अंदाजे २.२% आहे. पण ही टक्केवारी देखील कोट्यवधी लोकसंख्येच्या रूपात मोठ्या समुदायाचे प्रतिनिधित्व करते. अशा परिस्थितीत, दिव्यांग व्यक्तींचे पुनर्वसन ही केवळ सामाजिक जबाबदारी न राहता, ती आर्थिक आवश्यकताही बनते. जेव्हा एक दिव्यांग व्यक्ती स्वावलंबी होते, तेव्हा तो राष्ट्रीय उत्पादनात योगदान देऊ शकतो. म्हणून, रतननिधी फाऊंडेशनचा मोबिलिटी प्रकल्प हा एक सामाजिक-आर्थिक गुंतवणुकीचा प्रकार आहे. या दृष्टिकोनातून, १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप हे राष्ट्रनिर्मितीचे एक कार्य ठरते.
प्रशासकीय यंत्रणेची सुसूत्रता
एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचे यश हे त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. राज्यातील विविध जिल्हे जसे की मुंबई, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, रायगड, लातूर, यवतमाळ, अकोला, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, ठाणे इत्यादी ठिकाणी हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्याची गरज व लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन योजना आखण्यात आली. शिबिरांद्वारे ओळख, नोंदणी, मापन, फिटिंग आणि पुढील मार्गदर्शन अशी सर्वसमावेशक प्रक्रिया अवलंबली गेली. या सुविचारित पद्धतीमुळेच १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप हे ध्येय हवे तसे पुढे नेणे शक्य झाले.
वैयक्तिक कहाण्यांतून बदलाचे दर्शन
या प्रकल्पाचे खरे यश लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील हुरळून जाणारा आनंद, स्वावलंबनाने भरलेले डोळे आणि नव्याने मिळालेल्या गतिमान जीवनात दिसते. एखाद्या तरुणाला कृत्रिम पाय मिळाल्याने त्याने शेतीचे काम पुन्हा सुरू केले, तर एखाद्या महिलेला श्रवणयंत्र मिळाल्याने ती शाळेत जाऊ लागली, अशा अनगिनत कहाण्या या प्रकल्पाची मोठी फलनिष्पत्ती सांगतात. या प्रत्येक कहाणीमागे शासनाची संवेदनशीलता आणि सामाजिक सहभागाची शक्ती कार्यरत आहे. अशा प्रत्यक्ष बदलांद्वारेच १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप या संकल्पनेत भर पडते.
भविष्यातील मार्ग: शाश्वतता आणि नावीन्य
सध्या चालू असलेला हा प्रकल्प हा फक्त एक सुरुवात आहे. भविष्यात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून, 3D प्रिंटिंगसारख्या आधुनिक पद्धतींद्वारे कृत्रिम अवयवांची किंमत कमी करणे, त्यांची टिकाऊपणा वाढवणे आणि गरजेप्रमाणे डिझाइन विकसित करणे गरजेचे आहे. तसेच, केवळ अवयव वाटपापुरते मर्यादित न राहता, त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य अशा सेवांचाही समावेश करावा लागेल. म्हणजेच, १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप या आघाडीबरोबरच संपूर्ण पुनर्वसनाची एक चक्रिय प्रणाली उभारली गेली पाहिजे.
निष्कर्ष: एक समृद्ध समाजनिर्मिती
महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प हे एक आदर्श उदाहरण आहे की शासन आणि समाज यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे मोठे सामाजिक परिवर्तन शक्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेला हा प्रवास केवळ दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनातच बदल घडवत नाही, तर संपूर्ण समाजाला समावेशक, संवेदनशील आणि प्रगत बनविण्याचे कार्य करतो. १ लाख दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप हे केवळ एक आकडेवारीचे लक्ष्य न राहता, ते महाराष्ट्राच्या मानवतावादी विकासाचे प्रतीक बनले आहे. अशा प्रयत्नांमुळेच ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही संकल्पना सार्थ ठरते आणि एक समृद्ध, समतामूलक समाज निर्माण होण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो.