कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता; वाचा सविस्तर

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता‘ देऊन एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
या अभियानामुळे राज्यातील कडधान्य उत्पादनात मूलभूत बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कृषी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी ही पायरी ठराविक अशी आहे आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारचे आर्थिक आणि तांत्रिक फायदे मिळतील.

अभियानाचा आर्थिक आराखडा

11,440 कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.
2025-26 ते 2030-31 या कालावधीत हे अभियान टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने बियाणे खरेदी आणि बियाणे उत्पादनासाठी 100% खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
इतर उपाययोजनांसाठी 60:40 या प्रमाणात केंद्र-राज्य निधी वाटप करण्यात येणार आहे.
या अभियानासाठी ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट करता येईल.

सामाजिक समावेशनाचे संकेत

फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती-जमातींसह महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ मिळणार आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने समाजाच्या मागासलेल्या घटकांना कृषी विकासाचा भागीदार बनविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे उद्दिष्ट या अभियानामागे आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सक्षमीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांना चालना मिळेल.

अंमलबजावणीची यंत्रणा

संचालक (विस्तार आणि प्रशिक्षण) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरावर अभियानाचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास मान्यता’ मिळाल्याने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंमलबजावणी करणे बंधनकारक झाले आहे.
निधीचे वितरण अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्त (कृषी) यांच्याकडून थेट होणार असल्याने पारदर्शकता राहील.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने प्रशासकीय स्तरावर योजनेची अंमलबजावणी सुलभ झाली आहे.

तांत्रिक सुधारणा आणि साधनसंपत्ती

महाराष्ट्रात तूर, मुग, उडीद, चणे यांसारख्या कडधान्यांचे उत्पादन सध्या पावसावर अवलंबून आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास मान्यता’ मिळाल्याने सुधारीत बियाणे, सेंद्रिय खते, आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान आणि हमी समर्थन यासारखी साधने शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील.
ड्रिप सिंचन, सौर ऊर्जा चालित साधने, डिजिटल मार्केटिंग यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनक्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास मान्यता’ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे तांत्रिक ज्ञान मिळेल.

आयात अवलंबित्वात घट

सध्या महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात कडधान्य आयात करावी लागतात, पण या अभियानामुळे पुढील पाच वर्षांत आयातीचे प्रमाण लक्षणीय कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने देशाच्या अन्न सुरक्षेला चालना मिळेल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानातील कडधान्य घटक स्वतंत्र करून हे मिशन सुरू करण्यात आले असल्याने यास राष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्य दिले जात आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास मान्यता’ मिळाल्याने देशातील कडधान्य उत्पादनाचे भवितव्य उज्ज्वल झाले आहे.

जिल्हानिहाय कृती आराखडा

राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर आता प्रत्येक निवडलेल्या जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडे आखण्यात येत आहेत.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने स्थानिक पातळीवर वैयक्तिकृत योजना राबविणे शक्य झाले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याची जमीन, हवामान आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन उत्पादन योजना तयार करण्यात येणार आहेत.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास मान्यता’ मिळाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार मार्गदर्शन मिळेल.

शाश्वत शेतीचे संकेत

या अभियानामुळे केवळ उत्पादन वाढवण्यावरच भर दिला जाणार नाही तर शाश्वत शेतीच्या तत्त्वांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास मान्यता’ मिळाल्याने पर्यावरणास अनुकूल असलेल्या शेती पद्धतींचा प्रसार होईल.
सेंद्रिय शेती, जैविक खते, पाण्याच्या संवर्धनाच्या पद्धती यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने पारंपरिक आणि आधुनिक शेतीचा यशस्वी मेळ घडविणे शक्य झाले आहे.

संशोधन आणि बियाणे तंत्रज्ञानाचा विकास

या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे संशोधन आणि बियाणे तंत्रज्ञानाचा विकास यावर भर देणे आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने आता राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना उच्च दर्जाचे, रोग-प्रतिरोधक बियाणे विकसित करण्यासाठी पुरेशी निधी उपलब्ध होईल.
बियाणे उत्पादनासाठी 100% केंद्रीय निधी उपलब्ध असल्याने लहान शेतकऱ्यांपासून ते मोठ्या बियाणे उत्पादकांपर्यंत सर्वांना याचा फायदा मिळेल.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने राज्यात बियाणे संवर्धन केंद्रे आणि जीन बँका स्थापन करण्यासही चालना मिळेल, ज्यामुळे दीर्घकाळापर्यंत उत्पादनाची सातत्यता राहील.

अपेक्षित परिणाम आणि भविष्यातील दृष्टी

पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील कडधान्य उत्पादनात 40-50% वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानास शासनाची मान्यता’ मिळाल्याने महाराष्ट्र कडधान्य उत्पादनात आघाडीवर येण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
हा केवळ कृषी धोरणाचा बदल नसून संपूर्ण ग्रामीण समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग आहे.