मनरेगा मजुरांसाठी ‘फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवायसी’ प्रणाली अनिवार्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मजुरांची पारंपरिक हजेरी पद्धत आता इतिहासजमा होत आहे. केंद्र शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता सर्व मनरेगा मजुरांसाठी ‘फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवायसी’ प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही नवीन प्रणाली रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या संकल्पनेत मूलभूत बदल घेऊन येत आहे. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी सादर करणे हे आता प्रत्येक मजुरासाठी अनिवार्य बनवण्यात आले आहे.

फेस ऑथेंटिकेशनची नवीन प्रणाली

नवीन प्रणालीमध्ये मजुरांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी मजुरांचा चेहरा ओळखूनच हजेरी स्वीकारली जाणार आहे. मजुरांना आता मोबाईल ॲपद्वारे स्वतःचा फोटो अपलोड करावा लागेल, जो थेट केंद्रीय सर्व्हरवर नोंदवला जाईल. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या प्रक्रियेमुळे मजुरांची खरी उपस्थिती सुनिश्चित होण्यास मदत होईल. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी पद्धत ही केवळ तांत्रिक बदल नसून ग्रामीण भागातील पारदर्शकतेच्या नवीन युगाची सुरुवात आहे.

मावळ तालुक्यातील प्रगती

मावळ तालुक्यात गेल्या महिनाभरात सुमारे ३१ टक्के मजुरांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित मजुरांना ही प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मावळ तालुक्यात विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायत व पंचायत समितीस्तरावर मजुरांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

बोगस मजुरांवर नियंत्रण

मनरेगा योजनेतर्गत होणाऱ्या बोगस मजुरांच्या नोंदी, बनावट हजेरी आणि निधी अपहारास आळा घालण्यासाठी शासनाने ही नवीन प्रणाली विकसित केली आहे. मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी सांगितले की, अनेक ठिकाणी मृत किंवा स्थलांतरित व्यक्तींच्या नावावर हजेऱ्या लावल्या जात असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर शासनाने ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या पद्धतीमुळे बोगस मजुरांच्या प्रकारांवर पूर्णविराम मिळणार आहे. रोजगार हमी केवायसी प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मजुरांनाच लाभ मिळेल अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

फेस ई-केवायसी प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान

फेस ई-केवायसीसाठी आधारकार्ड व मोबाईल क्रमांक लिंक असणे बंधनकारक असून ही प्रक्रिया ग्रामपंचायत, गटविकास कार्यालय, बँक शाखा किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) येथे करता येते. कामाच्या ठिकाणी घेतलेला फोटो थेट आधार डेटाबेसशी जोडून तपासला जाईल. मजुराचा चेहरा जुळल्यानंतरच हजेरीपत्रक तयार होईल. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या प्रक्रियेमुळे कोणाच्याही नावावर खोटी उपस्थिती नोंदवणे अशक्य होईल. रोजगार हमी योजनेबाबतची केवायसी ही एक अशी प्रणाली आहे जी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करते.

पारदर्शकता आणि जबाबदारी

नवीन प्रणालीमुळे मजुरांची अचूक संख्या, त्यांचे प्रत्यक्ष उपस्थिती तास तसेच वेतन वितरणात पारदर्शकता येणार आहे. मावळ तालुक्यात गेल्या महिनाभरात जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे चार हजार मजुरांपैकी ३१ टक्के मजुरांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या प्रक्रियेमुळे कामाचे पारदर्शक वितरण साध्य होईल आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी ही सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील मावळची यशस्वी कहाणी

संपूर्ण राज्यामध्ये मनरेगा ई-केवायसी करून घेण्याची प्रक्रिया चालू असून पुणे जिल्ह्यामध्ये ई-केवायसीमध्ये मावळ तालुका प्रथम क्रमांकावर आहे. यापुढे ई-केवायसी झाल्याशिवाय मजुरांना मस्टरवर घेता येणार नाही. त्यामुळे सर्व ॲक्टिव्ह जॉब कार्ड धारकांनी आपापल्या ग्रामपंचायतमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यक अथवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्या मदतीने तातडीने ई-केवायसी करून घ्यावी. रोजगार हमी योजनेची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मावळ तालुक्याने दाखवलेली प्रगती इतर तालुक्यांसाठी नजीर ठरते. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या प्रक्रियेचा स्वीकार वेगाने होत आहे असे दिसून येते.

रोजगार हमी योजनेचे महत्व

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण भारताच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आधारस्तंभ आहे. ही योजना केवळ रोजगार निर्माण करण्यापलीकडे जाऊन ग्रामीण भागातील लोकांना सामाजिक सुरक्षिततेचे आश्वासन देते. दुष्काळ, निरुद्योगी हंगाम किंवा आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात ही योजना ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक आधार प्रदान करते. शिवाय, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात मनरेगाचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. तलाव, रस्ते, विहिरी, संवर्धन कामे यांद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळते. स्त्रिया, दलित, आदिवासी समुदायाला रोजगाराची समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना समानतेचे तत्त्व जपते. रोजगार हमी योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लोक शहरांकडे स्थलांतर करण्यापासून परावृत्त होतात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिर राहते. अशाप्रकारे, मनरेगा ही केवळ रोजगार देणारी योजना नसून ग्रामीण भारताचे संपूर्ण रूपांतर करणारी एक क्रांतिकारी उपक्रम आहे.

भविष्यातील परिणाम आणि शक्यता

फेस ऑथेंटिकेशन प्रणालीमुळे केवळ बोगस मजुरांवरच नियंत्रण राहणार नाही तर मजुरांना त्यांचे वेतन वेळेत मिळणे, कामाच्या तासांची अचूक नोंद होणे आदी अनेक फायदे होतील. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या प्रणालीमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी परिचित होण्याची संधी मिळेल. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी ही केवळ हजेरी प्रणाली नसून ग्रामीण समाजाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे भविष्यात इतर सरकारी योजनांमध्येही अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत होईल.