महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी या हंगामात एक चांगली बातमी आहे. कारण सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त असून यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही मोठी रक्कम असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल सध्याच्या खुल्या बाजारापेक्षा सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रांकडे वाढतो आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे, कारण कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त राहिला आहे.
नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी
कापूस विक्रीच्या या फायद्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘कपास किसान ॲप* वर नोंदणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही मान्यता मिळण्याच्या प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. संपूर्ण राज्यात मान्यतेचा हा पेच असल्यामुळे अनेक शेतकरी कापूस विक्री करू शकत नाहीत. असे असूनही, शेतकरी या योजनेकडे आकर्षित होत आहेत, कारण कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असल्यामुळे त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे वाटते.
राज्यातील कापूस उत्पादन आणि बाजार परिस्थिती
संपूर्ण महाराष्ट्रात यावर्षी जवळपास २७ लाख हेक्टर जमिनीवर कापसाची लागवड झाली आहे, ज्यामध्ये विदर्भ प्रदेशाचा वाटा निम्म्याहून अधिक आहे. यवतमाळ सारख्या जिल्ह्यात तर पाच लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात कापूस पिकवला जातो. अशा परिस्थितीत, खुल्या बाजारात कापसाचे दर सात हजार एकशे रुपये क्विंटल एवढ्यापर्यंत घसरले आहेत. याच्या उलट, हमीभाव योजनेअंतर्गत कापसाला आठ हजार एकशे रुपये क्विंटल दिले जात आहेत. स्पष्टपणे दिसून येते की कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असून हा फरक शेतकऱ्यांच्या निर्णयावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करतो. धामणगाव रेल्वे येथे झालेला शुभारंभ याचे उदाहरण आहे, पण राज्यातील १६८ केंद्रांवर खरेदी केवळ नावापुरतीच सुरू झाली आहे.
मान्यता प्रक्रियेतील गुंतागुंत
शेतकऱ्यांना मान्यता मिळवायची असल्यास, बाजार समित्यांनी ‘कपास किसान’ अॅपवर केलेल्या नोंदणीनंतर अधिकृतपणे मान्यता द्यावी लागते. मात्र, सचिवांना यासाठी पुरेसे प्रशिक्षण दिले गेलेले नसल्यामुळे, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात अडचणी येत आहेत. या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांच्या वाहनांना मान्यता मिळण्यास उशीर होत आहे. ही समस्या असल्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळवता येत नाही, जो की कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असून त्यांच्या आर्थिक भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
शेतकऱ्यांच्या समोरील आव्हाने
कापूस शेतकऱ्यांना सध्या दोन प्रमुख आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. पहिले आव्हान म्हणजे नोंदणी आणि मान्यता प्रक्रियेतील अडचणी, तर दुसरे आव्हान म्हणजे खुल्या बाजारातील अस्थिर दर. या परिस्थितीत, कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता दिसते. मात्र, प्रशासकीय अडचणीमुळे हा लाभ मिळवणे अजूनही कठीण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त राहिला तरी प्रत्यक्षात त्याचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे.
सरकारच्या भूमिकेचे महत्त्व
शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी सरकारने नोंदणी आणि मान्यता प्रक्रिया सुगम करण्यावर भर द्यावा लागेल. सध्या, कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त असल्यामुळे शेतकरी योजनेकडे आकर्षित होत असले तरी, प्रक्रियेतील अडचणी त्यांना यापासून दूर ठेवत आहेत. सचिवांना पुरेसे प्रशिक्षण देऊन आणि तांत्रिक सोयी सुधारून, सरकार ही समस्या दूर करू शकते. कारण कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
भविष्यातील संधी आणि अपेक्षा
जर सध्याच्या अडचणी दूर केल्या गेल्या, तर कापूस शेतकऱ्यांसाठी हा हंगाम आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचा ठरू शकतो. कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असून हा फरक शेतकऱ्यांना पुढच्या हंगामासाठी चांगले पूंजीनिर्मिती करण्यास मदत करेल. याशिवाय, सुधारित प्रक्रियेमुळे शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील संवाद सुधारण्याची देखील शक्यता आहे. शेवटी, कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त राहिल्यास, शेतकऱ्यांना कापूस पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्यातील एकूण कापूस उत्पादनात सकारात्मक वाढ होईल.
बनावट नोंदणीचे नवे प्रश्न
शेतकऱ्यांना दरमहा दोन टन कापूस विक्रीची मर्यादा असून, या मर्यादेमुळे एक नवीनच समस्या उभी राहत आहे. अलीकडे असे आढळून आले आहे की, काही व्यापाऱ्यांनी बनावट शेतकरी नोंदणी करून हमीभाव योजनेचा गैरफायदा घ्यायचा प्रयत्न केला आहे. ही मर्यादा आणि बनावट नोंदणी यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक उत्पादनाप्रमाणे कापूस विक्री करण्यास अडचण येते आहे. अशा परिस्थितीत, कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त असूनही, सामान्य शेतकरी संपूर्ण फायदा मिळवू शकत नाही. या गैरप्रकारावर मात करण्यासाठी सरकारने नोंदणी प्रक्रियेत कडक तपासणीची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे, कारण कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त असल्यामुळेच असे प्रकार घडत असावेत.
निष्कर्ष
सारांशात, कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक सुवर्णसंधी आहे. मात्र, नोंदणी आणि मान्यता प्रक्रियेतील अडचणीमुळे ही संधी अजून पूर्णत्वास आलेली नाही. सरकारने या समस्यांवर त्वरित उपाययोजना केल्यास, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला मिळू शकेल. कारण कापसाचा हमीभाव खुल्या बाजारापेक्षा हजार रुपये जास्त आहे, असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास ही योजना एक मजबूत पाया ठरू शकते.