आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील ऐतिहासिक बदल

महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्राला एक नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, संशोधन प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचावे आणि तरुण पिढीला कृषी क्षेत्रात करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्या या उद्देशाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या संदर्भातच आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. ही केंद्रे राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांत स्थापन करण्यात येणार आहेत. शेतकरी, संशोधक आणि उद्योजक यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणणारी ही योजना आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता मिळाल्याने महाराष्ट्राचे कृषीक्षेत्र एका नव्या युगात पाऊल ठेवणार आहे.

टप्प्याटप्प्याने होणारी सीडसा केंद्रांची स्थापना

ही केंद्रे सुरू करण्याचे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्याची योजना आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, पहिल्या टप्प्यात सहा केंद्रे सुरू करण्यात येतील तर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित सहा केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कृषी विभाग आणि आय व्हल्यू संस्था यांच्यात करार होणार आहे, ज्यामुळे या केंद्रांच्या स्थापनेसाठी आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक पाठबळ मिळेल. ही पायाभूत रचना उभारताना आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता देण्याचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे आणि शेतीला व्यवसाय म्हणून आकर्षक बनवणे हाच आहे. टप्प्याटप्प्याने चालणाऱ्या या प्रकल्पामुळे आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय अंमलात आणणे सोपे जाईल.

सीडसा म्हणजे नक्की काय?

सीडसा म्हणजे ‘सेंटर फॉर इनोव्हेशन अँड डेव्हलपमेंट इन स्मार्ट ॲग्रीकल्चर’. ही एक अत्याधुनिक संकल्पना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश कृषीक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन, डेटा विश्लेषण आणि स्मार्ट शेतीचे उपयोजन विकसित करून ते थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवणे हा आहे. कृषि शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील अंतर कमी करणे, शेतीतील समस्यांवर तंत्रज्ञानाधारित उपाय योजना शोधणे, राज्यातील कृषी डेटा बँक तयार करणे आणि स्मार्ट शेतीची आदर्श उदाहरणे विकसित करणे या गोष्टी या केंद्राद्वारे साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सीडसा केंद्रे ही केवळ प्रयोगशाळा नसून शेतीचे भवितव्य बदलणारी संशोधन आणि अंमलबजावणीची केंद्रे असणार आहेत.

सीडसा केंद्रांमध्ये असणार अत्याधुनिक सुविधा

या प्रत्येक केंद्रात शेतकऱ्यांसाठी आणि संशोधकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामध्ये कृषी ऑटोमेशन लॅब, स्मार्ट प्रिसिजन ॲग्रीकल्चर लॅब, एआर (ऑगमेंटेड रि‍यालिटी) आणि व्हीआर (व्हर्च्युअल रि‍यालिटी) सेवांच्या लॅब, कृषी उपकरणे नवनिर्माणाच्या लॅब, प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या लॅब आणि जिओस्पेशिअल फार्मिंग सोल्युशन्सच्या लॅब यांचा समावेश आहे. या सर्व सुविधांमुळे आयओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रिमोट सेंसिंग, डेटा विश्लेषण यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्मार्ट शेतीचा प्रसार होईल. अशा प्रकारे, आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता मिळाल्याने शेतीचे स्वरूप बदलण्यास मदत होईल.

युवा रोजगाराच्या नव्या दाराची उघडणी

या केंद्रांच्या स्थापनेमुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी ही अग्री-टेक स्टार्टअप्स आणि नवकल्पना परिसंस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कृषी विद्यापीठे, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शेतकरी यांच्यात समन्वयाचे व्यासपीठ म्हणून ही केंद्रे काम करतील, ज्यामुळे तरुणांना कृषीक्षेत्रात स्वतःचे उद्योजक म्हणून उभे राहण्यासाठी चांगली संधी मिळेल. जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राच्या कृषीक्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी ही केंद्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत. म्हणूनच, आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता देणे हा केवळ संशोधनाचा नव्हे तर युवा पिढीला रोजगार निर्मितीच्या मार्गावर नेण्याचा एक मार्ग आहे.

शेतकऱ्याच्या शेतात संशोधन

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावर भर दिला आहे की प्रत्येक सीडसा केंद्र ‘शेतकऱ्याच्या शेतात संशोधन’ या तत्त्वावर काम करेल. याचा अर्थ असा की केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न राहता, संशोधनातून निर्माण झालेले नवीन तंत्रज्ञान आणि उपाययोजना थेट शेतात जाऊन तिथल्या परिस्थितीत तपासल्या जातील आणि अंमलात आणल्या जातील. हा ‘लॅब-टू-लँड’ दृष्टिकोन शेतकऱ्यांना संशोधनाचा थेट लाभ मिळू शकेल याची खात्री करेल. त्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर ही केंद्रे कार्यान्वित होऊ शकतील.

महाराष्ट्राला कृषी नवकल्पनांचे केंद्रबिंदू बनवणारा निर्णय

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार गतिमान होणार आहे. महाराष्ट्र स्मार्ट शेती आणि कृषी नवकल्पनांचा राष्ट्रीय केंद्रबिंदू बनेल अशी त्यांची धारणा आहे. विद्यापीठांच्या माध्यमातून तयार होणारे नवे प्रयोग आणि तंत्रज्ञान थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले, तर कृषीक्षेत्रातील उत्पादकता, कार्यक्षमता आणि शेवटी नफा देखील वाढेल. स्मार्ट शेतीकडे वाटचाल करणारा महाराष्ट्राचा हा पाया ठरणार आहे. म्हणून, आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता देणे हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय न राहता, तर भविष्यातील शेतीव्यवसायाचा पाया घालणारा एक दूरदृष्टीचा निर्णय ठरलेला आहे.

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा

Leave a Comment