ऑगस्ट २०२३ हा महिना सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक नैसर्गिक संकटाचा महिना ठरला. जिल्ह्यात एकूण १७५ मिलिमीटर पाऊस पडून सर्वकालिक विक्रमी पर्जन्यमान नोंदवले गेले. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या तालुक्यातील दहा मंडळांवर अतिवृष्टीचा कोप शिरला. भीमा नदीच्या काठावर वसलेल्या या ग्रामीण भागात पुराच्या प्रचंड पाण्याने शेतकऱ्यांची पिके नष्ट करून टाकली. या संकटानंतर सरकारने जाहीर केलेली ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली असली तरी, अनेक अडचणी अजूनही कायम आहेत. अशा परिस्थितीत ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया ठरत आहे.
नुकसानीचे प्रचंड प्रमाण आणि मंजुरीचा अहवाल
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा मागोवा घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने पंचनामे तयार केले. या अहवालानुसार जवळपास ६०,००० शेतकरी कुटुंबांना या नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. सप्टेंबर महिन्याच्या १२ तारखेस राज्य सरकारने या नुकसानभरपाईसाठी ५९ कोटी ७९ लाख १६ हजार रुपयांची मंजुरी दिली. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरही ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अडखळताना दिसत आहे. सप्टेंबर महिन्यात पुन्हा झालेल्या पावसामुळे प्रशासनिक यंत्रणा संपूर्णपणे अडकली, ज्यामुळे ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास अतिरिक्त विलंब झाला.
ई-केवायसीचा प्रश्न: एक गंभीर अडचण
नुकसानभरपाई वितरणासमोर सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ई-केवायसी (e-KYC) ची प्रक्रिया. जिल्ह्यातील ६०,००० पात्र शेतकऱ्यांपैकी २२,७३४ शेतकऱ्यांची बँक खाती ऑनलाइन मोडमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त १,१६७ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ९६ लाख ८६ हजार रुपये जमा झाले आहेत. उर्वरित २१,७५१ शेतकऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे आर्थिक साहाय्य रास्त वेळी मिळू शकत नाही. ही स्थिती स्पष्ट करते की ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी अजूनही अस्तित्वात आहेत. अशाप्रकारे, ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे हे अनेक शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नरंजनच ठरते आहे.
तालुकानिहाय मदतीचे स्वरूप
राज्य सरकारने जुन्या निकषांनुसार नुकसानभरपाईचे धोरण अवलंबले आहे. यानुसार, जिरायत जमिनीवरील नुकसानासाठी दोन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये, बागायत पिकांसाठी १७,००० रुपये आणि फळबागांसाठी २२,५०० रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जात आहे. तालुकानिहाय रकमेच्या दृष्टीने उत्तर सोलापूर तालुक्यासाठी २६ कोटी ३ लाख, अक्कलकोट तालुक्यासाठी १४ कोटी ४ लाख, दक्षिण सोलापूर तालुक्यासाठी १२ कोटी १४ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. पंढरपूर तालुक्यातील १,१५४ शेतकऱ्यांना आधीच मदत मिळाली असली तरी, ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया इतर तालुक्यांमध्ये मंदावलेली आहे. अशाप्रकारे, ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे हे तालुक्यानुसार भिन्नतेचे दर्शक ठरले आहे.
प्रशासकीय विलंब आणि त्यावरील उपाययोजना
सप्टेंबर महिन्यात पुनरावृत्ती झालेल्या अतिवृष्टीमुळे प्रशासन संपूर्णपणे अडकले आहे. तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर इतर आपत्कालीन कामे अधिक असल्याने शेतकऱ्यांची खाती ऑनलाइन दाखल करण्याच्या प्रक्रियेस विलंब होत आहे. गुरुवारी दुपारपर्यंत जिल्ह्यातील २२,७३४ बँक खाती ऑनलाइन झाली आहेत, परंतु त्यातील फक्त ५% खात्यांमध्येच रक्कम जमा झाली आहे. ही परिस्थिती दाखवते की ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी प्रशासनाने अधिक कार्यक्षम पद्धतीने काम केले पाहिजे. यासाठी विशेष टास्क फोर्सची नियुक्ती, अतिरिक्त तांत्रिक स्टाफची व्यवस्था आणि मोबाइल कॅम्प्सचे आयोजन करणे गरजेचे आहे जेणेकरून ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास गती येईल.
शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील धोरण
नुकसानभरपाईचे रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे हे केवळ आर्थिक मदत नसून, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक आहे. पिकांच्या नुकसानामुळे शेतकरी कुटुंबांवर कर्जबाजारीपणाचा सळा कोसळला आहे. अशा वेळी, ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यास ते पुढील पिकासाठी बियाणे, खते आणि इतर शेतीसमारोपाचा खर्च भागवू शकतील. म्हणूनच, सरकारने या प्रक्रियेस अग्रिमता देणे आवश्यक आहे. शिवाय, भविष्यात अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शासनाने दीर्घकालीन योजना आखल्या पाहिजेत. यामध्ये पूरताण्डव धोरण, वेगवान नुकसानभरपाई प्रक्रिया आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश असावा. अशा प्रयत्नांमुळेच खरेतर ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे ही खात्री करता येईल.
निष्कर्ष
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर झाली असली तरी, ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया अनेक अडचणींचा सामना करत आहे. ई-केवायसीच्या त्रुटी, प्रशासकीय विलंब आणि नैसर्गिक आपत्तींची पुनरावृत्ती यामुळे ही प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ही रक्कम शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या खात्यात जमा होणे गरजेचे आहे. सरकारने यासाठी विशेष प्रयत्न करून प्रक्रिया सोपी आणि कार्यक्षम केली पाहिजे. केवळ अशाच प्रयत्नांमुळे ऑगस्टची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊन शेतकरी समुदायाला या संकटांपासून मुक्तता मिळू शकेल.