आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय फळांना चांगला भाव मिळावा आणि ती सुरक्षितपणे निर्यात करण्यास सुलभता यावी यासाठी एक सुसंघटित प्रक्रियेची गरज नेहमीच भासत आली आहे. या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी ही एक अत्यावश्यक पायरी बनली आहे. केंद्र शासनाच्या संस्था अपेडा (APEDA) यांनी सुरू केलेली ‘हॉर्टीनेट प्रणाली’ ही एक डिजिटल यंत्रणा आहे, जी उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंतचा सर्व मार्ग पारदर्शक बनवते. भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी या प्रक्रियेस प्रोत्साहन दिले आहे.
महाराष्ट्रातील यशोगाथा
सन २०२५-२६ हे वर्ष महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी फळनिर्यातीच्या संधी ओळखल्या आहेत आणि हॉर्टीनेट प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले आहेत. राज्यभरातील ४१ हजार ८४५ पेक्षा अधिक फळबागा या यंत्रणेद्वारे नोंदणीकृत झाल्या आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहिला आहे. यातून असे स्पष्ट होते की निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी केल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचणे शक्य होते. सोलापूर जिल्ह्याने या क्षेत्रात आघाडी घेतली असून, तेथे २० हजार ८१ बागा नोंदणीकृत झाल्या आहेत, ज्यामुळे निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी या प्रक्रियेचे महत्त्व आणि परिणामकारकता उघड होते.
हॉर्टीनेट प्रणाली: एक सविस्तर ओळख
हॉर्टीनेट प्रणाली ही केवळ एक ऑनलाइन नोंदणी पोर्टल नसून, फळनिर्यातीच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन करणारी एक समग्र प्रणाली आहे. APEDA (अपेडा) ने विकसित केलेल्या या प्रणालीचा मुख्य उद्देश फळ उत्पादनाचा मागोवा ठेवणे, गुणवत्ता नियंत्रण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करणे हा आहे. ही प्रणाली निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करते आणि शेतकऱ्यांना थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडते. ट्रेसिबिलिटी म्हणजेच उत्पादनाचा मागोवा ठेवण्याची क्षमता हे या प्रणालीचे कल्पकतेचे हृदय आहे, ज्यामुळे निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी केलेल्या प्रत्येक फळाचा मूळ बागेपर्यंत शोध घेता येतो.
शेतकऱ्यांसाठी लाभांची साकल्पने
ही प्रणाली स्वीकारल्याने शेतकऱ्यांना अनेक थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदे मिळतात. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच युरोपियन युनियनसारख्या कठोर मानकांच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळतो. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी केलेल्या तपासणीमुळे फळांचा दर्जा उंचावतो, ज्यामुळे निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी ही केवळ एक औपचारिकता न राहता, उत्पन्नवाढीचे साधन बनते. देशांतर्गत बाजारापेक्षा निर्यात बाजारात फळांना जास्त किंमत मिळते, जी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा घडवू शकते. शिवाय, निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून विविध अनुदाने आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ मिळू शकतो.
नोंदणी प्रक्रिया: चरण-दर-चरण मार्गदर्शन
ही प्रणाली वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक सोपी पण महत्त्वाची प्रक्रिया पार करावी लागते. पहिली पायरी म्हणजे आपल्या जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे. कृषी सहाय्यक, पर्यवेक्षक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे मार्गदर्शन मिळू शकते. निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी करताना आधारकार्ड, जमीन मालकीचे दस्तऐवज (सातबारा उतारा), बागेचे तपशील, लागवडीची माहिती, पाणीपुरवठा आणि खतव्यवस्थापनाची माहिती सादर करावी लागते. त्यानंतर, अपेडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील हॉर्टीनेट पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्ज भरला जातो. निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी ही एक पारदर्शक प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे शेतकरी त्यांच्या बागेची ऑनलाइनच ओळख करू शकतात.
तपासणी आणि प्रमाणीकरण: दर्जाची शपथ
नोंदणीनंतरची पायरी म्हणजे बागेची तपासणी. कृषी विभागातील आणि अपेडाचे अधिकारी संबंधित बागेची वैयक्तिकरित्या तपासणी करतात. या तपासणीदरम्यान, फळांच्या दर्जावर, रोग-कीटक नियंत्रणावर, पाणी आणि खतव्यवस्थापनावर आणि शेतमजुरांसाठीच्या सोयी-सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. ही तपासणी यशस्वी झाल्यानंतरच बागेला निर्यात प्रमाणपत्र दिले जाते. अशा प्रकारे, निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी केवळ सुरुवात आहे, तर तपासणी आणि प्रमाणीकरण हे दर्जाचे रक्षण करणारे चौकस टप्पे आहेत. यामुळे निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढते.
सोलापूर: एक आदर्श जिल्हा
सोलापूर जिल्ह्याने फळनिर्यातीच्या क्षेत्रात जे यश मिळवले आहे, ते इतर जिल्ह्यांसाठी एक आदर्श ठरले आहे. द्राक्ष, डाळिंब, अनार आणि मोसंबी यासारख्या फळांसाठी प्रसिद्ध असलेला हा जिल्हा, त्याच्या अनुकूल हवामान आणि मातीमुळे निर्यातक्षम फळोत्पादनासाठी आदर्श ठरतो. येथील शेतकऱ्यांनी हॉर्टीनेट प्रणालीचे महत्त्व लवकर ओळखले आणि मोठ्या संख्येने नोंदणी केली. यामुळे निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी या संकल्पनेचा सोलापूरमध्ये चांगलाच प्रसार झाला आहे. जिल्ह्यातील यशामागे स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि शेतकऱ्यांची सहकार्याची भावना ही प्रमुख कारणे आहेत, ज्यामुळे निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी ही एक सामूहिक चळवळ बनली आहे.
अधिकाऱ्यांचे दृष्टिकोन आणि आवाहन
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. शुक्राचार्य भोसले यांनी या यशास कारणीभूत ठरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना अभिनंदन केले आहे. त्यांनी असेही आवाहन केले आहे की, ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने हे काम पूर्ण करावे. “चालू हंगामात आपल्या फळबागा नोंदणीकृत करणे हे केवळ एक शासकीय आवाहन नसून, आपल्या उत्पादनाची किंमत वाढवण्याची आणि जागतिक बाजारपेठेत पाऊल ठेवण्याची सुवर्णसंधी आहे,” असे श्री. भोसले म्हणाले. त्यांच्या मते, निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी ही शेतकऱ्यांसाठी स्वतःच्या भवितव्यासाठी घेतलेले एक समजूतदार पाऊल आहे. त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी प्रक्रिया अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने
ही प्रणाली भारताला फळनिर्यातीच्या क्षेत्रात जागतिक नेतेपदावर नेण्याची क्षमता राखून आहे. तथापि, काही आव्हाने अजूनही शिल्लक आहेत. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांपर्यंत या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आणि प्रक्रियेबद्दलची चुकीची समजूत दूर करणे ही काही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी प्रक्रिया आणखी सुलभ करणे आवश्यक आहे. शिवाय, नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी थेट जोडणाऱ्या व्यवस्था विकसित केल्या गेल्यास, निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी केवळ एक कागदी कार्यवाही राहणार नाही, तर एक व्यावसायिक साधन बनेल.
निष्कर्ष: एक टिकाऊ भविष्याकडे वाटचाल
हॉर्टीनेट प्रणालीने भारतीय फळनिर्यातीचे चेहरेमोहरे बदलून टाकली आहे. महाराष्ट्र, आणि विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जागतिक मागणी पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यशस्वी निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी प्रक्रियेमुळेच हे शक्य झाले आहे. आगामी काळात आणखी शेतकरी या यंत्रणेशी जोडले गेले तर भारत फळनिर्यातीच्या क्षेत्रात एक सुपरपॉवर म्हणून उदयास येईल, अशी अपेक्षा करणे साहजिक आहे. अंतिमतः, निर्यातक्षम फळबागांची नोंदणी ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया न राहता, शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा आणि देशाच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग ठरली आहे.