केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेत (पीएमएफबीवाय) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश योजनेतली पारदर्शकता वाढवणे आणि **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** करणे हा आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, यंदापासून ई-पीक पाहणी (डिजिटल क्रॉप सर्व्हे) ही पिकांच्या नोंदणीसाठी पूर्णपणे बंधनकारक ठरवली आहे. ही नोंदणी आणि प्रत्यक्षात विमा काढलेले क्षेत्र यात तफावत आढळल्यास, संबंधित शेतकऱ्याचा विमा ताबडतोब रद्द केला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** होण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्यामुळे त्यांना पुढील पाच वर्षे कोणत्याही सरकारी कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
डिजिटल पाहणी: पारदर्शकतेचा पाया आणि ब्लॅकलिस्टिंगचं हत्यार
‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ मोबाइल ॲप्लिकेशनवर पिकांची नोंदणी करणे आता सक्तीचे आहे. हे ॲप शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवडीचे तपशीलवार डिजिटल नकाशे, फोटो आणि इतर माहितीसह नोंदवण्याची सोय पुरवते. ही डिजिटल नोंद हीच आता पीकविमा दाव्याचा आधारस्तंभ बनली आहे. विमा कंपन्या किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करताना, या डिजिटल नोंदीशी जुळत नसल्याचे आढळल्यास, ते लगेच कारवाईची प्रक्रिया सुरू करतील. अशा बनावटीच्या प्रयत्नांना थांबवणे आणि **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** करणे हे या कडक नियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे, तंत्रज्ञान हे पारदर्शकतेसाठी तर वापरलं जात आहे, पण तेच **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** करण्याचं साधनही बनलं आहे.
ब्लॅकलिस्टिंगचा भीष्मप्रतिज्ञा: पाच वर्षे योजनांपासून वंचित
ई-पीक पाहणी आणि वास्तविक स्थिती यातील विसंगती ओळखल्यास, फक्त विमा रद्द होणार नाही तर संबंधित शेतकऱ्यावर कठोर दंड ठोठावला जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षांसाठी सरकारच्या कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ही ‘काळी यादी’ केवळ पीएमएफबीवायपुरती मर्यादित नसून इतर सर्व सबसिडी किंवा सहाय्य योजनांवरही लागू होईल. ही कारवाई **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** करण्याची स्पष्ट धोरणात्मक निशाणी आहे. याचा अर्थ असा की, जो शेतकरी **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** झाला, त्याला सर्व सरकारी कृषी लाभांपासून दीर्घकाळापर्यंत वंचित राहावे लागेल.
विमा प्रीमियममध्ये सुट्टी, पण जोखीम कमी
या कडक नियमांबरोबरच, शेतकऱ्यांसाठी एक आनंददायक बातमीही आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात विमा प्रीमियम (हप्ता) रक्कम कमी करण्यात आली आहे. नगदी पिकांपैकी कांदा आणि कापूस या पिकांसाठी विमा हप्ता फक्त ५ टक्के राहील, तर इतर सर्व अधिसूचित पिकांसाठी हा दर अविश्वसनीयरीत्या कमी करून फक्त २ टक्के ठेवण्यात आला आहे. काही विशिष्ट पिके आणि सुमारे १८ जिल्ह्यांसाठी तर हा हप्ता अगदी ०.५% ते १% एवढ्यापर्यंत खाली आणला आहे. ही प्रीमियम कपात करताना विमा कंपन्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित नुकसानभरपाईच्या निकषांचा कमी झालेला धोका (जोखीम) लक्षात घेतला आहे. डिजिटल पाहणीमुळे पारदर्शकता वाढल्याने बनावट दाव्यांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना हा हप्ता कमी करणे शक्य झाले आहे.
तफावत म्हणजे हप्ता जप्ती आणि त्वरित कारवाई
जर ई-पीक पाहणी आणि विमा अंमलबजावणीतील क्षेत्रफळ यात काहीही तफावत आढळली, तर विमा कोणत्याही टप्प्यावर (अर्जाच्या स्वीकृतीनंतरही) तात्काळ रद्द करण्यात येईल. यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे, अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्याने भरलेला विमा हप्ता देखील सरकार किंवा विमा कंपनीकडून जप्त केला जाईल. ही जप्ती ही केवळ आर्थिक दंडाचाच प्रकार नाही तर **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** होण्याच्या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा समजली जाते. विमा काढताना इतर कोणत्याही प्रकारची फसवणूक किंवा बनावट कागदपत्रे सापडल्यास, **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** करण्याची प्रक्रिया अधिक कठोरपणे अंमलात आणली जाईल.
सहभागासाठी अंतिम मुदत आणि अनिवार्य ओळखपत्र
खरीप पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै, २०२५ निश्चित करण्यात आली आहे. ही मुदत ओलांडल्यास शेतकऱ्यांना या हंगामासाठी विमा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यापेक्षाही महत्त्वाची अट म्हणजे, योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ‘ॲग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक’ (Agristack ID) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा क्रमांक शेतकऱ्यांची ओळख आणि त्यांच्या जमिनीच्या तपशीलांच्या डिजिटलायझेशनसाठी महत्त्वाचा आहे. हा क्रमांक नसल्यास विम्यासाठी अर्ज करणेच शक्य होणार नाही. पुणे येथील संचालक, कृषी, विनयकुमार आवटे यांनी स्पष्ट केले आहे की ई-पीक पाहणी आणि ॲग्रिस्टॅक ओळख क्रमांक हे दोन्ही यंदा पूर्णपणे बंधनकारक आहेत. या चौकटीतून बाहेर पडून **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** होण्याचा धोका टाळणे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या हिताचे आहे.
या सर्व बदलांचा मुख्य भर हा योजनेची अखंडता टिकवणे, बनावट दावे रोखणे आणि शाश्वत शेतीसाठी खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकावा यावर आहे. कडक नियम आणि दीर्घकालीन बहिष्कार हे **बोगस पीकविमा कढणारे शेतकरी 5 वर्ष ब्लॅकलिस्ट** करण्याचे साधन बनले आहे, ज्यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे हित साधण्याच्या मार्गाला चालना मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.