महाराष्ट्र राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आपली जुनी शिष्यवृत्ती योजना बंद करून त्याऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना अंगीकारली आहे. या निर्णयामुळे नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. ही योजना विशेषतः नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती पुरवणार असल्याने त्यांना मोलाची आर्थिक मदत मिळेल. सध्या राज्यातील तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेतून लाभान्वित होतील. शैक्षणिक सुविधांच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ
नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती मिळण्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात लक्षणीय सुविधा निर्माण होणार आहे. जुन्या योजनेत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी फक्त दोन हजार रुपये मिळत होते, तर नवीन योजनेनुसार सामान्य विद्यार्थ्यांना आता दरवर्षी किमान तीन हजार ते सहा हजार दोनशे पन्नास रुपये मिळणार आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम आणखी वाढवण्यात आली आहे, त्यांना किमान सात हजार दोनशे ते नऊ हजार सहाशे रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळेल. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती देण्याच्या या निर्णयामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यास मोठी मदत होईल.
राज्य सरकारच्या आर्थिक ताणात सुटका
नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती देण्याच्या या नवीन योजनेमुळे राज्य सरकारच्या वित्तावर होणारा ताण देखील कमी होणार आहे. जुन्या योजनेत राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ५९.१० कोटी रुपये खर्च करावे लागत होते, तर नवीन योजनेत केंद्र सरकार ७५ टक्के खर्च वहाणार असल्याने राज्य सरकारचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती पुरविण्यासाठी आता राज्य सरकारला फक्त २५ टक्के खर्च करावा लागेल, यामुळे दरवर्षी सुमारे ३३ कोटी रुपये राज्य सरकारच्या खजिन्यात वाचणार आहेत. हा निर्णय शासनाच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील चलाखीचा नमुना म्हणून सांगितला जाऊ शकतो.
अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ
केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे शिष्यवृत्तीसाठी पात्र होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. जुन्या योजनेत कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १.०८ लाख रुपये होती, तर नवीन योजनेत ही मर्यादा २.५० लाख रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मागील योजनेपेक्षा जास्त कुटुंबांतील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभासाठी पात्र ठरतील. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती मिळण्याची ही संधी मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी विशेष महत्त्वाची ठरली आहे. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती देण्याच्या या उदार धोरणामुळे समाजाच्या विविध थरांतील मुलांना उच्चशिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सोय
नवीन शिष्यवृत्ती योजनेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून मिळेल, ज्यामुळे त्यांना शिक्षणासाठी अधिक साधने उपलब्ध होतील. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती देण्याच्या या योजनेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना किमान ७२०० ते ९६०० रुपये वार्षिक मिळणार आहेत. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वाढीव शिष्यवृत्ती पुरविण्याच्या या धोरणामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल, जो समावेशन शिक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल आहे.
शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणेची संधी
शिष्यवृत्तीच्या रकमेत झालेली ही वाढ विद्यार्थ्यांना चांगले शैक्षणिक साधने खरेदी करण्यास मदत करेल. पाठ्यपुस्तके, संदर्भ ग्रंथ, लेखन सामग्री आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत मिळेल. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती मिळाल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणे सोपे होणार आहे. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती देण्याचा हा कार्यक्रम केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे एक साधन देखील बनले आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील समान संधीचे संकेत
ही नवीन शिष्यवृत्ती योजना शिक्षणक्षेत्रातील समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. उत्पन्न मर्यादा वाढवल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरांतील मुलांनाही योजनेचा लाभ मिळू शकेल. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती मिळण्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती देण्याच्या या धोरणामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे देशाच्या शैक्षणिक विकासास गती मिळेल यात शंका नाही.
भविष्यातील शैक्षणिक योजनांसाठी पाया
राज्य सरकारचा हा निर्णय भविष्यातील शैक्षणिक सुधारणांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यातून अशा योजना राबविल्या जाऊ शकतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दुप्पट शिष्यवृत्ती पुरविण्याची ही योजना इतर राज्यांसाठी देखील एक आदर्श ठरू शकते. नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वाढीव शिष्यवृत्ती मिळण्याच्या या व्यवस्थेमुळे शिक्षणक्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या योजनेचे यश इतर शैक्षणिक सुधारणांसाठी देखील प्रेरणादायी ठरेल.