महाराष्ट्र राज्यात लवकरच मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती प्रक्रिया सुरू होणार असून, **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असून, ही भरती नव्या आणि अधिक कार्यक्षम पद्धतीने राबवली जाणार आहे. या भरतीमध्ये सुमारे ७० हजारांहून अधिक पदांचा समावेश असणार असून, टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळे राज्यातील बेरोजगार युवकांना मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे, ही भरती पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारदर्शक नियमांवर आधारित असेल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील महत्त्वपूर्ण बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** होणार असल्याने, या बैठकीत भरती प्रक्रियेच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर सखोल चर्चा झाली. भरती प्रक्रिया राबवताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाच्या स्वरूपानुसार योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले. ही बैठक राज्य प्रशासन सुधारणांच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड ठरणारी ठरली आहे.
सेवा प्रवेश नियमावलीत सुधारणा आणि मंत्रिमंडळ निर्णय
राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करून भरती प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यावर भर देण्यात येत आहे. **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** होणार असल्याने, या सुधारणांचा थेट परिणाम लाखो युवकांवर होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या सुधारणांशी संबंधित निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल. राज्यातील महत्त्वाच्या विभागांनी सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवाव्यात आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन तसेच भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचे प्राधान्य दिले पाहिजे. या माध्यमातून राज्य शासनाची कार्यक्षमता वाढवणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाची केंद्रीय भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक विभाग नसून, शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीचा कणा आहे. **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** पूर्ण झाल्यानंतर विविध विभागांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा होईल. या भरतीमुळे रिक्त पदे भरली जाऊन प्रशासकीय यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकेल. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये हे पदे भरल्यानंतर सेवेची गुणवत्ता आणि गती दोन्ही वाढणार आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्येही सुधारणा अपेक्षित आहे.
प्रधानमंत्री मोदींकडून महाराष्ट्र मॉडेलची प्रशंसा
मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** होणार असताना, हे मॉडेल इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हे मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिमानाने सांगितले. हे मॉडेल लागू केल्याने भरती प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक आणि कार्यक्षम होणार आहे.
डिजिटल आणि ऑनलाइन व्हेरिफिकेशनवर भर
भरती प्रक्रियेतील अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष भर दिला. **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** सुरू होत असताना, ही प्रक्रिया युवकांसाठी सोपी आणि जलद असणे आवश्यक आहे. पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाइन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर सर्व प्रमाणपत्रांसाठीही हेच मॉडेल अवलंबले जाईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजीलॉकर प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेची हमी
भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवली जाईल. **राज्यात ७० हजार पदांची लवकरच नोकरभरती** होत असताना, युवकांच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये यासाठी प्रणाली स्वच्छ, वेगवान आणि भ्रष्टाचारमुक्त असणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे एक नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असून, सर्वांनी एकत्र येऊन या सुधारणा यशस्वी कराव्यात. या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रशासन देशातील इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल.