केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत एक धक्कादायक बदल घडून आला आहे. या योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले गेले आहेत ही एक गंभीर बाब आहे. २० व्या हप्त्याच्या तुलनेत २१ व्या हप्त्यामध्ये लक्षणीय घट झाली असून, पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले जाण्यामागे काही कठोर निकष जबाबदार आहेत. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेतून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे वगळले जाणे हे चिंतेचे विषय आहे.
हप्त्यानुसार होणारी लाभार्थ्यांची संख्येतील चलन
पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यांच्या वितरणाचा इतिहास पाहता, लाभार्थ्यांच्या संख्येतील चलन स्पष्टपणे दिसून येते. २ ऑगस्ट रोजी वितरित करण्यात आलेल्या २० व्या हप्त्यात ९१ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांना लाभ दिला गेला होता, तर १९ तारखेला वितरित होणाऱ्या २१ व्या हप्त्यात ही संख्या घटून ९० लाख ४१ हजार झाली आहे. या संख्येतील तब्बल अडीच लाख शेतकऱ्यांची घट ही केवळ संख्याशास्त्रीय बाब नसून हजारो कुटुंबांच्या आर्थिक भवितव्याशी निगडित आहे. पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले गेल्याने शेतीक्षेत्रावर याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.
कुटुंबावरील निर्बंध आणि त्याचे परिणाम
पीएम किसान योजनेच्या मूळ रचनेत एका कुटुंबातून फक्त एकच व्यक्ती लाभार्थी होऊ शकते हा निर्बंध महत्त्वाचा आहे. या नियमानुसार पती, पत्नी आणि १८ वर्षांखालील मुले यांना एकाच कुटुंबाचा भाग मानले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबांमध्ये पती-पत्नी या दोघांनीही स्वतंत्रपणे नोंदणी केली आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा दोघांच्याही नावांवर जमीन असेल, तेव्हा सरकारने पतीचा हप्ता बंद करून पत्नीचा हप्ता सुरू ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. या नवीन कार्यपद्धतीमुळे पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले जाण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.
सरकारची तपासणी प्रक्रिया आणि तिचा प्रभाव
केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांच्या निवडीची प्रक्रिया अधिक कठोर केली असून आधार कार्ड, प्राप्तिकर माहिती आणि शिधापत्रिका पोर्टल यांच्या आधारे शेतकरी कुटुंबांची सदस्यसंख्या आणि उत्पन्नाची तपासणी सुरू केली आहे. ही तपासणी प्रक्रिया खूपच काटेकोरपणे राबविली जात असल्याने पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले जाणे अपरिहार्य झाले आहे. राज्य सरकारकडून पाठविलेल्या लाभार्थी याद्यांची केंद्राकडून या पोर्टलच्या माध्यमातून पडताळणी केल्यानंतरच अंतिम यादी तयार केली जाते. या केंद्रीकृत तपासणी प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही.
राज्यस्तरीय परिस्थितीचे सविस्तर विश्लेषण
राज्यस्तरावर या बदलांचा प्रभाव अधिक स्पष्टपणे जाणवतो. १९ व्या हप्त्याच्या वितरणावेळी राज्यातील ९२ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला होता, तर २० व्या हप्त्यात ही संख्या ९२ लाख ९१ हजार इतकी होती. मात्र, नवीन निकष लागू झाल्यानंतर २० व्या हप्त्याच्या वितरणावेळीच राज्यातील सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले. हा क्रम सुरू राहिल्याने २१ व्या हप्त्यात ही संख्या अडीच लाखांवर पोहोचली आहे. पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले गेल्याने राज्यातील शेतीक्षेत्रावर याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
शेतीची विक्री आणि कुटुंब विभाजनाचा प्रभाव
शेतीची विक्री आणि कुटुंबांचे विभाजन या घटकांमुळे दर तीन महिन्यांनी नवीन शेतकऱ्यांची नोंदणी होत असते. या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढत असली, तरी सरकारच्या कठोर निकषांमुळे वगळलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिकच वाढत आहे. पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले जाण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांना नवीन निकषांबद्दल माहिती नसल्याने ते योजनेबाहेर राहत आहेत. कुटुंब विभाजनामुळे निर्माण झालेल्या नवीन शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणे कठीण झाले आहे.
आर्थिक तरतुदीचे अर्थशास्त्र
पीएम किसान योजनेअंतर्गत राज्यातील २० लाख ४१ हजार २४१ शेतकरी सध्या पात्र धरले जात असून, या संख्येनुसार १,८०८ कोटी २५ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. मात्र, २० व्या हप्त्याच्या तुलनेत यात २ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांची घट झाल्याने योजनेवर होणाऱ्या खर्चातही घट झाली आहे. पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले गेल्याने सरकारच्या अर्थतरतुदीत बचत होत असली, तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. नवीन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या या आकडेवारीत समाविष्ट नसल्याने, वास्तविक घट ही याहून अधिक असण्याची शक्यता आहे.
सुधारणांची आवश्यकता आणि भवितव्य
पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले जाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष अधिक समावेशक बनविणे, तपासणी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल पुरेशी माहिती उपलब्ध करून देणे यावर भर दिला पाहिजे. पीएम किसान योजनेतून अडीच लाख शेतकरी वगळले गेल्याने निर्माण झालेली समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी समन्वय साधून कार्य केले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच्या या योजनेचा खरा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे सर्वांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.