महाराष्ट्राच्या विकास गतीला गती देणारा एक निर्णय विधानसभेत जाहीर झाला. राज्यातील वाळूच्या भरपूर मागणीला भाग घालण्यासाठी आणि बांधकाम प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सद्यःस्थितीत असलेले वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीचे वेळेचे बंधन उठवून **24 तास वाळू वाहतूक** परवानगी देण्याची घोषणा केली आहे. ही परवानगी आता सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या मर्यादित कालावधीत न राहता, चोवीस तास वाळू वाहतूक करणे शक्य करेल. हा बदल अवैध वाहतुकीवर मात करण्यासाठी आणि वाहतूक क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.
वेळेच्या बंधनातून मुक्ती आणि त्याचे फायदे
सध्या राज्यात सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीयुक्त होते. मात्र, दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलण्यास मनाई असल्यामुळे वाहनांचा पूर्ण वापर होत नसे आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढत होती. परराज्यातील वाळू वाहतुकीवर अशी वेळेची बंधने नव्हती, तसेच इतर गौणखनिजांनाही **24 तास वाळू वाहतूक** ची परवानगी होती. ही विसंगत दूर करणे आवश्यक होते. नवीन निर्णयामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य वापर होऊन, प्रकल्पांना पुरेशी वाळू पुरवठा करणे सुकर होणार आहे. सतत चालू राहणारी ही प्रक्रिया विकासाला गती देईल.
अवैध वाहतूकविरोधी कडक उपाय
महसूलमंत्र्यांनी वाळूच्या अवैध वाहतुकीविरुद्धही कडक इशारा दिला आहे. कोणीही मंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांच्या नावाचा गैरवापर करून अवैध वाळू वाहतूक करताना आढळल्यास, ताबडतोब पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. “आम्ही अशांना तुरुंगात टाकू” असे स्पष्ट शब्दात सांगून भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीविरोधी सरकारची निर्धाराची भूमिका मांडली. हे उपाय **24 तास वाळू वाहतूक** या सुविधेचा गैरवापर रोखण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
घरपोच वाळू वितरण: गरिबांसाठी आशेचा किरण
सरकार घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉयल्टीद्वारे मोफत वाळू पुरविण्याच्या मूळ धोरणाला एक नवीन परिमाण देणार आहे. ‘घरपोच वाळू वाहतूक धोरणा’ अंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंतच मोफत वाळू पोहोचविण्याचा विचार सध्या सकारात्मकतेने चालू आहे. विशेषतः वाळूचा साठा दूरच्या भागात असलेल्या लाभार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन, महसूल विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अर्थविभाग यांच्या सहकार्याने हे धोरण आखण्यात आले आहे. हे धोरण सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते.
तंत्रज्ञानाचा वापर: पारदर्शकता आणि नियंत्रण
वाळू व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि नियंत्रण वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग करण्यात येईल, ज्यामुळे उत्खननाच्या परवानगीकृत हद्दीतून बाहेर वाळू नेणे कठीण होईल. शिवाय, सर्व घाट आणि प्रमुख वाहतूक मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. सर्व वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस लावणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या उपायांमुळे **24 तास वाळू वाहतूक** सुरू असतानाही प्रभावी निरीक्षण आणि नियंत्रण राखता येणार आहे.
एम-सँड: भविष्याची दिशा
नैसर्गिक वाळूचे उत्खनन ही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्रिया आहे हे लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक क्रशर युनिटसाठी सुमारे ५ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे. या युनिट्सच्या कामकाजासाठी ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (एसओपी) तयार करण्यात आला आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी असेही सांगितले की भविष्यात नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व संपूण्याचा हेतू आहे. एम-सँडचा वापर वाढल्याने नैसर्गिक स्त्रोतांवरील दबाव कमी होईल, ज्यामुळे **24 तास वाळू वाहतूक** च्या गरजेतही पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होण्यास मदत होईल.
आर्थिक लाभ आणि यशोगाथा
नवीन वाळू धोरणामुळे राज्याला आर्थिकदृष्ट्याही लाभ होत आहेत, याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्याच निविदेतून राज्याला १०० कोटी रुपयांची रॉयल्टी मिळाली आहे. ही प्रचंड रक्कम राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि पुनर्विकास कामांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. यशस्वी निविदा हे नवीन धोरणाच्या प्रभावीपणाचे आणि व्यवसायिकांच्या विश्वासाचे द्योतक आहे.
समग्र दृष्टिकोन आणि भविष्यातील आव्हाने
सरकारने वाळू व्यवस्थापनासाठी समग्र दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. केवळ **24 तास वाळू वाहतूक** ची सोय करून देणे एवढेच नव्हे, तर त्याच्या गैरवापरावर नियंत्रण, गरिबांसाठी मोफत पुरवठा, पर्यावरणसुसंगत पर्यायांचा विकास (एम-सँड) आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शकता या सर्व बाबींचा समावेश या धोरणात केला आहे. अर्थात, या नवीन व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येण्याची शक्यता आहे. जिओ-फेन्सिंग आणि सीसीटीव्हीचे योग्य रखरखाव, जीपीएस डिव्हाइसचा प्रभावी वापर, क्रशर युनिट्सची कार्यक्षम स्थापना आणि ‘घरपोच‘ योजनेचा प्रभावी अंमल या सर्व गोष्टींवर यश अवलंबून आहे. तरीही, हे धोरण महाराष्ट्रातील वाळू व्यवस्थापनातील एक मोठे पाऊल आहे, जे विकासाला गती देण्यासोबतच पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक न्याय या तीनही पैलूंना साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. **24 तास वाळू वाहतूक** हे केवळ एक नियम बदल नसून, राज्याच्या प्रगतीसाठीच्या संकल्पनेचे प्रतीक बनण्याची क्षमता यात दिसते.