रक्षाबंधनाच्या पावन सणाच्या आधीच्या दिवशी, ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी, केंद्र सरकारने देशातील गरीब आणि गरजू महिलांना एक मोठा दिलासा दिला. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय) अंतर्गत एलपीजी गॅस सबसिडीसाठी **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** करण्यात आला आहे. ही मंजुरी केवळ आर्थिक सहाय्य नसून, स्वच्छ इंधनाकडे वाटचाल करणाऱ्या करोडो भारतीय महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय गरिबांच्या चुलीत ज्योत पेटवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.
उज्ज्वला योजनेचा ऐतिहासिक उद्देश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाताखाली २०१६ साली सुरू झालेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा मूळ उद्देश अत्यंत स्पष्ट होता: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील महिलांना मलिन व खतरनाक पारंपरिक इंधनापासून मुक्तता देऊन, स्वच्छ, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल एलपीजी गॅसचा पर्याय उपलब्ध करून देणे. धुराच्या धोक्यापासून वाचवणे हे या योजनेचे मूलभूत तत्त्व होते. **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** होणे हे या प्रगतीशील योजनेच्या सातत्याचे आणि विस्ताराचे द्योतक आहे, ज्यामुळे आता आणखी लाखो कुटुंबांना स्वच्छ इंधनाचा लाभ मिळेल.
नवीन सबसिडीची तपशीलवार माहिती
नव्याने मंजूर झालेल्या निधीचा सर्वात थेट आणि महत्त्वाचा परिणाम पात्र लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यात झालेल्या वाढीत दिसून येतो. आता, पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना प्रत्येक १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरवर **३०० रुपये** सबसिडी मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही सबसिडी दरवर्षी **९ सिलिंडरपर्यंत** लागू आहे. याचा अर्थ असा की, एका लाभार्थीला दरसाल जास्तीत जास्त **२,७०० रुपये** पर्यंतची आर्थिक मदत मिळू शकेल. ही रक्कम थेट महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता राहील. पाच किलोचे सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठीही त्यांच्या वापराच्या प्रमाणात सबसिडीचे प्रमाण ठरवण्यात आले आहे. **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** करण्याचा हा निर्णय गॅसच्या बाजारभावातील चढउतारांमुळे गरिबांवर येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठीचा एक हुतात्मा प्रयत्न आहे.
उज्ज्वला २.० ची क्रांतिकारी वैशिष्ट्ये
उज्ज्वला योजनेचा दुसरा टप्पा, म्हणजेच उज्ज्वला २.०, हा पूर्वीच्या आवृत्तीपेक्षा अधिक संपूर्ण आणि लाभार्थी-केंद्रित दृष्टीकोन घेऊन आला आहे. यातील सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन लाभार्थ्यांना केवळ मोफत गॅस कनेक्शनच नव्हे, तर **पहिला गॅस रिफिल देखील मोफत** दिला जाणार आहे. शिवाय, एक **नवीन उच्च दर्जाचा गॅस चूलाही मोफत** उपलब्ध करून दिला जाईल. या संपूर्ण सुरुवातीच्या किटमध्ये एलपीजी सिलिंडर, प्रेशर रेग्युलेटर, सुरक्षितता पाइप्स, वापरासंबंधीची माहिती देणारी बुकलेट आणि व्यावसायिक स्थापना सेवा यांचा समावेश आहे. हे पॅकेज सुनिश्चित करते की लाभार्थ्यांना कनेक्शन मिळाल्यानंतर ते त्वरित आणि सहजपणे स्वच्छ इंधनाचा वापर सुरू करू शकतील.
स्वच्छ इंधनाचे बहुआयामी फायदे
उज्ज्वला योजनेचा फायदा केवळ आर्थिक बचतीपुरता मर्यादित नाही. याचे सामाजिक, आरोग्य आणि पर्यावरणीय असे अनेक पैलू आहेत. महिला आणि मुलांवर धुरामुळे होणारे आरोग्य धोके (श्वसनाचे आजार, डोळ्यांचे आजार इ.) लक्षणीय प्रमाणात कमी होत आहेत. जंगलातून लाकूड-फाटा गोळा करण्यासाठी दररोज घालवावे लागणारे मौल्यवान तास आता शिक्षण किंवा इतर उत्पादक कामांसाठी वापरता येत आहेत, विशेषतः तरुण मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून, लाकडाच्या जाळ्यामुळे होणारे प्रदूषण आणि जंगलतोड कमी झाली आहे. घरातील हवा शुद्ध होण्यामुळे कुटुंबियांचे आरोग्य सुधारले आहे. **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** झाल्याने हे सर्व सकारात्मक बदल गतीने पसरतील यात शंका नाही.
योजनेतील वाढ आणि प्रगती
उज्ज्वला योजनेने सुरुवातीपासूनचा प्रवास उल्लेखनीय आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, प्रत्येक लाभार्थीला दर सिलिंडरवर २०० रुपये सबसिडी मिळत होती, जी वर्षातून जास्तीत जास्त १२ सिलिंडरपर्यंत मर्यादित होती. नवीन घोषणेनुसार, सबसिडीची रक्कम ५०% ने वाढवून **३०० रुपये प्रति सिलिंडर** करण्यात आली आहे, तर वार्षिक सबसिडीची मर्यादा ९ सिलिंडरवर आणली आहे. ही बदलणारी मर्यादा लाभार्थ्यांच्या वास्तविक वापराच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा यशाचा खूण म्हणजे देशभरात आतापर्यंत **१० कोट्याहून अधिक महिला** या योजनेच्या माध्यमातून एलपीजी कनेक्शन घेऊन स्वच्छ इंधनाचा वापर करत आहेत. ही संख्या सतत वाढत आहे. **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** झाल्याने या वाढीची गती टिकून राहील.
उज्ज्वला २.० अंतर्गत कनेक्शनसाठी पात्रता निकष
उज्ज्वला २.० योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी कनेक्शन घेण्यासाठी अर्जदार महिलेचे वय किमान **१८ वर्षे** असणे अनिवार्य आहे. अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाच्या घरात कोणत्याही तेल विपणन कंपनीकडून (ओएमसी) आधीच एलपीजी कनेक्शन अस्तित्वात नसावे, ही आणखी एक महत्त्वाची अट आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या वयस्क महिला खालीलपैकी कोणत्याही श्रेणीशी संबंधित असणे आवश्यक आहे: अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) चे लाभार्थी, अति पिछडी जाती (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) चे धारक, चहा व पूर्वीच्या चहा बागायती जमातींचे सदस्य, वनवासी समुदाय, द्वीपसमूह व नदीद्वीप समूहातील रहिवासी, सामाजिक-आर्थिक जातगणना (एसईसीसी) डेटाबेसवरील गरीब घराणी (एएचएल टिन नसलेली) किंवा सरकारच्या १४-सूत्री घोषणेनुसार गरीब घराण्याची श्रेणी लागू होणारे कुटुंब. **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** झाल्याने या पात्रता निकषांनुसार अधिकाधिक गरजू महिला या सुविधेचा विस्तारित लाभ घेऊ शकतील.
उज्ज्वला कनेक्शनसाठी आवश्यक कागदपत्रे
उज्ज्वला योजनेतर्गत कनेक्शन मिळविण्यासाठी अर्जदारांना काही विशिष्ट कागदपत्रे सादर करावी लागतील. **ई-माहिती प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी)** ही प्रक्रिया सर्व अर्जदारांसाठी अनिवार्य आहे (फक्त असम आणि मेघालय राज्यांतील अर्जदारांसाठी हा अपवाद आहे). अर्जदाराची ओळख सिद्ध करण्यासाठी, अर्जदाराचे **आधार कार्ड** आणि जर अर्जदार आधारावर नमूद केलेल्या पत्त्यावरच राहत असेल तर तोच **पत्ता प्रमाणपत्र** म्हणून वापरता येईल (असम आणि मेघालयमधील अर्जदारांना ही अपवादात्मक सवलत आहे). ज्या राज्यातून अर्ज सादर केला जात आहे, त्या राज्य शासनाने जारी केलेले **राशन कार्ड** किंवा कुटुंबाची रचना सिद्ध करणारे इतर शासकीय दस्तऐवज किंवा प्रवासी अर्जदारांसाठी घोषणापत्र (अनुबंध I नुसार) देखील आवश्यक आहेत. याशिवाय, वरील दस्तऐवजात नमूद केलेल्या लाभार्थी आणि कुटुंबातील इतर वयस्क सदस्यांचे **आधार कार्ड** सादर करावे लागतील. **बँक खात्याचा तपशील (खाते क्रमांक आणि IFSC कोड)** देखील अर्जात द्यावा लागेल. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सिद्ध करण्यासाठी **पुरवणी म्हणून माहिती प्रमाणीकरण (अनुपूरक केवाईसी)** करणे अपेक्षित आहे. या सर्व कागदपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** करण्यात आला असल्याने, अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि कार्यक्षम होईल.
सामान्य प्रश्नांची उत्तरे (FAQ)
**प्रश्न १: उज्ज्वला योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?**
उत्तर: योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देऊन त्यांना धुराच्या धोक्यापासून वाचवणे, स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वयंपाकाची सोय निर्माण करणे आणि पर्यावरण संरक्षणास चालना देणे हा आहे. नवीन **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** करण्यात आल्याने हे ध्येय आणखी प्रभावीपणे साध्य करणे शक्य होईल.
**प्रश्न २: नवीन सबसिडी योजनेनुसार लाभार्थ्यांना किती सबसिडी मिळेल?**
उत्तर: नवीन नियमानुसार, पात्र पीएमयूवाय लाभार्थी महिलांना प्रत्येक १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरवर **३०० रुपये** सबसिडी मिळेल. ही सबसिडी दरवर्षी **९ सिलिंडरपर्यंत** मिळू शकते, म्हणजे वार्षिक जास्तीत जास्त २,७०० रुपयांचा लाभ. या सबसिडीचे आर्थिक भार वहन करण्यासाठीच **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** करण्यात आला आहे.
**प्रश्न ३: उज्ज्वला २.० मध्ये कोणते अतिरिक्त फायदे आहेत?**
उत्तर: उज्ज्वला २.० च्या अंतर्गत नवीन लाभार्थ्यांना केवळ मोफत गॅस कनेक्शनच नव्हे तर **पहिला गॅस रिफिल पूर्णपणे मोफत** मिळेल. त्याचबरोबर, एक **नवीन, उच्च-कार्यक्षमतेचा गॅस चुलाही देखील मोफत** दिला जाईल, ज्यामुळे सुरुवातीचा खर्च कमी होईल.
**प्रश्न ४: आतापर्यंत या योजनेतून किती लोकांना फायदा झाला आहे?**
उत्तर: पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा देशभरातील **१० कोट्याहून अधिक (किमान 10 करोड) महिला लाभार्थ्यांना** थेट फायदा झाला आहे. या महिला आता स्वच्छ एलपीजी गॅसचा वापर करून आपले आणि आपल्या कुटुंबियांचे आरोग्य व जीवनमान सुधारत आहेत. या विस्ताराला गती देण्यासाठी **उज्ज्वला योजनेसाठी 12 हजार कोटींचा निधी मंजूर** झाला आहे.