तुकडेबंदी कायदा: शेती जमिनींच्या विभाजनावरील नियंत्रण आणि सुधारणा

तुकडेबंदी कायदा हा महाराष्ट्रातील शेती जमिनींच्या अनियंत्रित विभाजनाला प्रतिबंध करणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शेतीच्या उत्पादकता वाढविणे, जमिनींचे लहान-लहान तुकडे होऊ न देणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे . १९४७ साली अंमलात आलेल्या या कायद्याला “महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७” असे नाव देण्यात आले होते. २०१२ मध्ये या कायद्यात बदल करून त्याचे नाव सुधारित करण्यात आले.

**तुकडेबंदी कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी**

तुकडेबंदी कायद्याची मूळ कल्पना शेती जमिनींचे अतिविभाजन रोखणे ही होती. जमिनीचे लहान तुकडे झाल्यास शेतीवर नकारात्मक परिणाम होतात, उत्पादन खर्च वाढतो आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अशक्य होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, तुकडेबंदी कायदा अनुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील जमिनीसाठी **प्रमाणभूत क्षेत्र** निश्चित केले गेले. उदाहरणार्थ, जिरायत (कोरडवाहू) जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत (सिंचित) जमिनीसाठी १० गुंठे हे किमान क्षेत्र ठरविण्यात आले . जर एखाद्या जमिनीचे क्षेत्र या प्रमाणापेक्षा कमी असेल, तर ती “तुकडा” म्हणून घोषित केली जाते आणि तिची विक्री किंवा हस्तांतरण निषिद्ध केले जाते.

**तुकडेबंदी कायद्यातील मुख्य तरतुदी**

१. **प्रमाणभूत क्षेत्र**: जमिनीच्या प्रकारानुसार (जिरायत, बागायत, भात, वरकस) किमान क्षेत्र निश्चित करणे.
२. **हस्तांतरणावरील निर्बंध**: तुकड्यांचे हस्तांतरण केवळ लगतच्या जमीन मालकाकडेच करता येते.
३. **विभाजन प्रतिबंध**: जमिनीचे विभाजन करताना नवीन तुकडे निर्माण होऊ नयेत.
४. **सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प**: विहिरी, रस्ते, घरकुल योजना यासारख्या सार्वजनिक कारणांसाठी अपवाद परवानगी.

**सुधारणा आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा**

२०२१ पासून या तुकडेबंदी कायदा मध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १-३ गुंठ्यांमध्ये जमिनीचे व्यवहार निषिद्ध करण्यात आले, परंतु शेतकऱ्यांना विहिरी, शेतरस्ते इत्यादीसाठी लहान तुकडे विकत घेण्यास अडचण येऊ लागली . या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, २०२३ मध्ये ४ विशिष्ट कारणांसाठी (विहिरी, रस्ते, सार्वजनिक प्रयोजन, घरकुल योजना) तुकड्यांमध्ये व्यवहाराची परवानगी देण्यात आली. यासाठी **जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी** आवश्यक आहे.

**२०२४ च्या अध्यादेशातील महत्त्वाचे बदल**

१. **अधिमूल्य कमी करणे**: जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५% ऐवजी ५% अधिमूल्य भरून जुने व्यवहार नियमित करणे.
२. **शहरी क्षेत्रांसाठी सवलत**: शहराभोवतीच्या तुकड्यांसाठी ५% शुल्क देऊन नोंदणी सुलभ करणे.
३. **कालावधीचा विस्तार**: १९६५ ते २०२४ दरम्यानच्या सर्व अनियमित व्यवहारांना सवलत देणे.

तुकडेबंदी कायदा हा शेतीच्या जमिनीच्या एकत्रिकरणासाठी व शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे आर्थिक, सामाजिक व उत्पादनक्षम मूल्य राखण्यात मदत करतो, परंतु त्याचबरोबर काही अडचणी व आव्हाने सुद्धा उपस्थित करतो. या लेखात आपण तुकडेबंदी कायद्याचे फायदे आणि त्यासोबतच येणाऱ्या आव्हानांवर सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

तुकडेबंदी कायद्याचे फायदे

1. **एकत्रित जमीन व उत्पादन वाढ:**

– तुकडेबंदी कायदा जमिनीचे तुकडे होण्यापासून प्रतिबंध करतो, ज्यामुळे मोठ्या एकत्रित शेतीचे क्षेत्र तयार होते.
– एकत्रित जमिनीमुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन व खत व्यवस्थापन सुलभ होते आणि उत्पादनात वाढ होते.

2. **आर्थिक स्थिरता आणि गुंतवणूक:**

– मोठ्या जमिनीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे आणि आर्थिक गुंतवणूक करणे सोपे जाते.
– एकत्रित मालमत्ता असल्यामुळे बाजारात त्यांना योग्य किंमती मिळण्याची शक्यता वाढते.

3. **शाश्वत शेती आणि पर्यावरणीय फायदा:**
– एकत्रित जमीन व नियोजित शेती पद्धतींचा अवलंब केल्याने मृदा आरोग्य सुधारते व पर्यावरणपूरक शेतीस चालना मिळते.
– उत्पादन प्रक्रियेतील अचूकता व नियोजनामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होतो.

4. ** तुकडेबंदी कायदा; व्यवस्थापन सुलभता:**

एकत्रित शेतीमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक उपकरणे व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येतो, ज्यामुळे कामकाजात कार्यक्षमता वाढते.
– शेतीच्या व्यवस्थापनासाठी एकाच ठिकाणी माहिती मिळाल्याने निर्णय प्रक्रिया जलद होते.

तुकडेबंदी कायदा मधील आव्हाने

1. **सामाजिक व कौटुंबिक अडचणी:**

– परंपरागत पद्धतीने जमिनीचे वाटप झाल्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये तुकडेबंदीच्या संदर्भात वाद निर्माण होऊ शकतात.
– काही शेतकरी लहान तुकड्यांची जमीन विकण्याची इच्छा बाळगतात, ज्यामुळे एकत्रिकरणाची प्रक्रिया कठीण होते.

2. **तुकडेबंदी कायदा; कायदेशीर अडचणी व प्रशासकीय अडथळे:**
– जमिनीच्या मालकीची पुरेशी नोंदणी, कागदपत्रांची व्यवस्थिती व अधिलेख प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे तुकडेबंदीची अंमलबजावणी वेळखाऊ होते.
– स्थानिक प्रशासन व कायदा अंमलबजावणी दरम्यान अडचणी येऊ शकतात.

3. **पुनर्गठनाची खर्चीली प्रक्रिया:**

– एकत्रित जमीन तयार करण्यासाठी शेतकरी, प्रशासन व संबंधित संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते.
– या प्रक्रियेत वेळ व खर्च जास्त लागल्याने काही शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात.

4. **आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव:**

– काही शेतकरी अजूनही पारंपारिक पद्धतींवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे तुकडेबंदी कायद्याचे फायदे पूर्णपणे भोगता येत नाहीत.
– आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब व प्रशिक्षण यांची आवश्यकता भासते.

तुकडेबंदी कायदा शेतकऱ्यांना एकत्रित शेती व आर्थिक स्थिरतेचा आधार देतो, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ, शाश्वत शेती व आधुनिक व्यवस्थापनाची संधी निर्माण होते. परंतु, सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी व खर्चीली प्रक्रिया या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शेतकरी, स्थानिक प्रशासन व सरकारी योजना यांच्यातील समन्वय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आवश्यक आहे.

तुकडेबंदी कायदा बाबतीत फायदे आणि आव्हाने समजून घेतल्यास, शेतकरी त्यांच्या जमिनीचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करू शकतील आणि आपल्या शेतीला अधिक यशस्वी बनवू शकतील.

तुकडेबंदी कायदा हा शेतीक्षेत्राला सुसंघटित करण्याचा एक प्रयत्न आहे. यातील सुधारणा शेतकऱ्यांच्या व्यावहारिक गरजा लक्षात घेत करण्यात आल्या आहेत. तथापि, तुकडेबंदी कायदा अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि शासनाची सक्रिय भूमिका महत्त्वाची राहील . शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून या कायद्याचा फायदा घेता येईल, अशी अपेक्षा आहे.