डिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ही मोहीम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत राबवली जात असून, यामुळे सहमालकांच्या नावासमोर त्यांच्या वैयक्तिक हिश्श्याचे क्षेत्र नमूद होणार आहे. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांनी या मोहीमेबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील सामाईक खात्यांमधील गोंधळ दूर करण्यासाठी ही विशेष योजना आहे. यापूर्वी सातबारा उताऱ्यावर एकत्रित क्षेत्र दाखवले जायचे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. या मोहीमेद्वारे शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या नोंदी अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होतील, ज्यामुळे भविष्यातील व्यवहार सुलभ होतील. ही मोहीम राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार जिल्हा स्तरावर लागू करण्यात येत असून, डिंडोरीसारख्या ग्रामीण भागात त्याचा विशेष फायदा होईल.
शेतकऱ्यांना येणाऱ्या मुख्य अडचणी
सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना अनेक समस्या भेडसावत होत्या. सातबारा उताऱ्यावर वैयक्तिक हिश्श्याचे क्षेत्र नमूद नसल्यामुळे ऊस विक्री, फेरफार नोंदी, पीक पाहणी आणि बँक कर्ज घेण्यात अडथळे येत असत. उदाहरणार्थ, सामाईक खात्यातील शेतकरी आपला हिस्सा सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे गोळा करावा लागत असे, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असे. तसेच, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यातही विलंब होत असे. डिंडोरी तालुक्यातील अनेक शेतकरी या समस्यांमुळे त्रस्त होते, कारण इथे बहुतेक जमिनी कुटुंबीयांच्या नावावर सामाईक असतात. या मोहीमेद्वारे या सर्व अडचणींवर तोडगा काढला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे दैनंदिन व्यवहार अधिक सोयीस्कर होतील.
मोहीमेची कायदेशीर रचना
सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ८५ नुसार राबवली जात आहे. या कलमानुसार, सहमालक असलेल्या जमिनीचे विभाजन करण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागतो. राज्य सरकारने यासाठी विशेष निर्देश जारी केले असून, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डिंडोरीमध्ये प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली जात असून, तहसीलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना यात सहभागी करण्यात आले आहे. अर्जदाराला १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर सहमालकांच्या सहमतीने वाटणी करावी लागते, ज्यात गट नंबर, क्षेत्रफळ आणि चतु:सीमा यांचा तपशील असतो. ही रचना शेतकऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले हक्क मिळवण्यास मदत करते.
मोहीमेची अंमलबजावणी प्रक्रिया
डिंडोरी तालुक्यात सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम अंमलबजावण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. शेतकरी आपल्या सहमालकांसह तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करू शकतात, ज्यात सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर जागृती अभियान राबवले जात आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, महसूल विभागाचे अधिकारी साइट व्हेरिफिकेशन करतात आणि विभाजन पूर्ण करतात. यानंतर, नवीन सातबारा उतारा जारी केला जातो, ज्यात प्रत्येकाच्या नावासमोर वैयक्तिक क्षेत्र नमूद असते. ही प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ मिळेल.
मोहीमेचे फायदे आणि परिणाम
सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन येत आहे. यामुळे बँक कर्ज, शासकीय अनुदान आणि पीक विमा योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल, कारण वैयक्तिक हिश्शा स्पष्ट असेल. डिंडोरीसारख्या भागात जिथे शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे, तिथे ऊस आणि इतर पिकांच्या विक्रीत येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. तसेच, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत वाद कमी होतील आणि मालकीच्या नोंदी पारदर्शक होतील. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांच्या मते, ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे फार्मर आयडी तयार करण्यातही वेग येईल, ज्याचा थेट फायदा कृषी योजनांमध्ये होईल.
डिंडोरी तालुक्यातील विशेष प्रयत्न
डिंडोरी तालुक्यात सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांनी ग्रामपंचायत आणि तलाठी यांच्या मदतीने जागृती सत्रे आयोजित केली आहेत, ज्यात शेतकऱ्यांना मोहीमेची माहिती दिली जाते. येथील बहुतेक शेतकरी कुटुंबीयांच्या नावावर असलेल्या जमिनींमुळे ही मोहीम अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. शिबिरांमध्ये अर्ज भरणे, कागदपत्रे तपासणे आणि सल्ला देणे अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. या प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले असून, त्यांचे विभाजन पूर्ण झाले आहे. हे विशेष प्रयत्न इतर तालुक्यांसाठी आदर्श ठरू शकतात.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा
सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम सुरू झाल्यापासून डिंडोरीतील शेतकरी सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेकांनी सांगितले की, यापूर्वी सामाईक नोंदीमुळे त्यांना कर्ज घेण्यात आणि योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या, पण आता हे बदल फायदेशीर ठरतील. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन मोहीम अधिक वेगवान करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकरी अपेक्षा करत आहेत की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होईल आणि भविष्यात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत. या मोहीमेमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास महसूल विभागावर वाढला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.
भविष्यातील विस्तार आणि आव्हाने
सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीम डिंडोरी तालुक्यात यशस्वी झाल्यानंतर ती इतर जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्याची योजना आहे. राज्य सरकारने यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करवला असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवला जाईल. तथापि, काही आव्हानेही आहेत, जसे की सहमालकांच्या सहमती मिळवणे आणि कागदपत्रांची पूर्तता. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांनी या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे सांगितले आहे. भविष्यात ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांना मजबूत करेल आणि कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवेल. यामुळे महाराष्ट्रातील शेती व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
मोहीमेचा सामाजिक प्रभाव
सहहिस्सेदारांच्या शेतजमिनी हिश्श्यांचे विभाजन मोहीमचा सामाजिक प्रभावही महत्त्वपूर्ण आहे. डिंडोरीसारख्या भागात जिथे कुटुंबीयांमध्ये जमिनीचे वाटप वारसा हक्काने होते, तिथे ही मोहीम वाद कमी करेल. महिलांच्या नावावर असलेल्या हिश्श्यांना स्पष्ट मान्यता मिळेल, ज्यामुळे लिंग समानता वाढेल. प्रांताधिकारी अपर्णा शिंदे यांनी सांगितले की, ही मोहीम सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पाऊल आहे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांमध्ये विश्वास वाढेल आणि आर्थिक स्थिरता येईल. एकंदरीत, ही मोहीम ग्रामीण समाजाच्या विकासासाठी मीलाचा दगड ठरेल, ज्यामुळे शेतीचा सामाजिक आधार मजबूत होईल.