महाराष्ट्रातील लाखो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळेल. नांदेडसह विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील शेतकरी या योजनेच्या माध्यमातून आपल्या पिकाची योग्य किंमत मिळवू शकतील. हंगाम २०२५-२६ साठी एकूण ३ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन तुरीची खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, ही खरेदी २६९६ कोटी रुपयांच्या मूल्याची असेल. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हमीभाव खरेदीची कालमर्यादा आणि मंजुरी
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, दि. १ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणारी किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी ही प्रक्रिया ९० दिवसांसाठी चालेल. महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण ३ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन तुरीची खरेदी करण्यास कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत तूरचे हमीभाव ₹८,००० प्रति क्विंटल ठेवण्यात आले असून, ही रक्कम बाजारभावापेक्षा अधिक स्थिर आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्था महाराष्ट्र शासनाशी समन्वय साधून ही खरेदी करणार आहेत. राज्यातील ९३४ खरेदी केंद्रांवर ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची सोय
हमीभावाने तूर विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया २२ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी ई-संपत्ती पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधिकाऱ्यांनी केले आहे. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि., विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लि. आणि महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांच्या अधिकृत केंद्रांशी संपर्क साधावा. नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांच्या थेट लाभार्थी खात्यात पैसे जमा केले जातील, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाईल आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ लाभ मिळेल.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष अपील
नांदेड जिल्ह्यात तूर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने या योजनेचा विशेष फायदा इथल्या शेतकऱ्यांना होईल. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी प्रक्रियेसाठी जिल्हा उपनिबंधक शाहूराज हिरे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये खरेदी केंद्रे उभारली जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना जवळपास विक्रीची सोय मिळेल. नाफेडच्या वतीने नांदेडमध्ये खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी तूर पिकाची हमीभावाने खरेदी करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि पिकाच्या उत्पादकतेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
हमीभावाचे आर्थिक महत्व आणि बाजारभावाची तुलना
तूरसारख्या महत्त्वाच्या दल्हाण पिकासाठी हमीभावाची हमी देणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे संरक्षण आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील ₹७,००० ते ₹७,५०० प्रति क्विंटलच्या भावापेक्षा अधिक ₹८,००० मिळतील. हंगामात बाजारभाव कमी झाल्यासही शेतकरी सुरक्षित राहतील. केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी तुरीचा MSP ₹४५० ने वाढवून ₹८,००० केला असून, यामुळे उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना दल्हाण उत्पादन वाढवण्याच्या राष्ट्रीय धोरणाचा भाग आहे.
खरेदी प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
या योजनेची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी डीबीटी पोर्टलद्वारे थेट पेमेंट केले जाईल. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी प्रक्रियेत उत्पादकता मर्यादा जाहीर करण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना आधार कार्ड आणि बँक खाते जोडणे आवश्यक आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांकडून गुणवत्ता तपासणी केली जाईल. राज्यातील तीन नोडल संस्थांच्या नियुक्तीमुळे खरेदी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल. शेतकऱ्यांना मोबाइल अॅपद्वारे अपडेट्स मिळतील, ज्यामुळे प्रक्रिया सोपी होईल.
राज्यव्यापी खरेदी केंद्रांची व्यवस्था
महाराष्ट्रात एकूण ९३४ खरेदी केंद्रांवर ही प्रक्रिया राबवली जाईल, ज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनाला मार्गदर्शन दिले आहे. प्रत्येक केंद्रावर वजन तपासणी, नमुना चाचणी आणि पेमेंटची सोय असेल. शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चासाठीही मदत मिळेल. या व्यापक नेटवर्कमुळे दुर्गम भागातील शेतकरीही सहभागी होतील.
शेतकरी संघटनांचे स्वागत आणि अपेक्षा
महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे दल्हाण उत्पादनात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील शेतकरी नेते म्हणाले की, ही योजना शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणावर मात करेल. मात्र, केंद्र संख्या वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांनुसार, ही योजना दीर्घकालीन फायद्याची ठरेल.
दल्हाण आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारचे प्रयत्न
केंद्र सरकारने २०२८-२९ पर्यंत तूर, उडद आणि मसूरचे १०० टक्के उत्पादन MSP वर खरेदी करण्याचे वचन दिले आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी ही दल्हाण आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेचा भाग आहे. पीएम-आशा योजनेचा विस्तार २०२५-२६ पर्यंत करण्यात आला असून, यामुळे पिकांच्या किंमती स्थिर राहतील. महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख उत्पादक राज्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना
खरेदी प्रक्रियेत विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष यंत्रणा उभारली आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी प्रक्रियेत हवामान बदलाचा परिणाम लक्षात घेऊन उत्पादकता मर्यादा लवचिक ठेवल्या आहेत. शेतकऱ्यांना विमा आणि साठवणूक सुविधांसाठी अतिरिक्त मदत मिळेल. मात्र, बाजारातील स्पर्धा आणि आयातीमुळे आव्हाने येतील. सरकारने प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून शेतकऱ्यांना तयार केले आहे, ज्यामुळे यशस्वी अंमलबजावणी होईल.
शेतकरी कल्याणासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन
ही योजना केवळ तात्पुरती नाही तर शेतकरी कल्याणासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोनाचा भाग आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. नांदेडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा सुधारण्यास मदत होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी दल्हाण क्षेत्रात क्रांती घडेल. शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी हे पाऊल मीलाचा दगड ठरेल.
समारोप: शेतकऱ्यांसाठी नव्या आशा
अशा प्रकारे, किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत १ मेपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदी ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल. नांदेड दि. ६ फेब्रुवारीच्या घोषणेनुसार, शेतकऱ्यांनी तात्काळ नोंदणी करावी आणि या संधीचा लाभ घ्यावा. ही योजना केवळ आर्थिक लाभ देणारी नाही तर शेती क्षेत्राला मजबूत बनवणारी आहे. भविष्यात अशा योजनांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भर होतील. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.