भारतीय बँकिंग क्षेत्रात दशकांपासून ग्राहकांवर एक अदृश्य बोजा होता – मिनिमम मंथली अव्हरेज बॅलन्स (MAB) ची सक्तीची अट. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** न झाल्यामुळे, सर्वसामान्य ग्राहकांना, विशेषत: निम्न-मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण भागातील लोकांना, खाते चालवणेच खूप खर्चिक झाले होते. महिन्याच्या शेवटी खात्यात एक निश्चित किमान रक्कम (काही खासगी बँकांमध्ये तर १०,००० रुपयांपर्यंत!) सतत ठेवण्याची ही बंधनकारक आवश्यकता ग्राहकांच्या मनातील तक्रारींचे भांडे ओतून टाकत होती. जर ही रक्कम कमी पडली, तर कडक दंडाचा सामना करावा लागत होता, ज्यामुळे खातेधारकांचा पैसा अकारणच बँकेच्या तिजोरीत जात होता. अनेक ग्राहक या जाचापासून मुक्त होण्यासाठी पारंपरिक बँकांना निरोप देऊन डाकघर बचत बँकांकडे (पोस्ट ऑफिस) किंवा लहान सहकारी पतसंस्थांकडे वळू लागले होते. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** नसल्याने ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात निराशा आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता, त्यांच्या बँकिंग अनुभवाला गंभीर धक्का लागला होता.
सरकारी लक्ष आणि बदलाची वाट
ग्राहकांच्या या वाढत्या नाराजीकडे आणि वैकल्पिक बँकिंग संस्थांकडे होत्या ग्राहकांच्या पलायनाकडे सरकार आणि नियामक संस्थांचे लक्ष गेले होते. हे स्पष्ट झाले होते की, विशेषतः मोठ्या खासगी बँकांद्वारे लादलेली उच्च **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** न केल्यास, ती आर्थिक समावेशनाच्या प्रयत्नांवरच पाणी ओढणारी ठरणार आहे. सर्वसामान्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याची सोय असूनही, त्यांना नक्कीच ती रक्कम तशीच ‘बांधून’ ठेवण्याची सक्ती करणे हे अन्याय्यच होते. अनेकांच्या दृष्टीने हा दंड एक ‘छुपा खर्च’ होता, ज्यामुळे बँकिंग सेवांची प्रभावी किंमत वाढत होती. ग्राहकांना या अन्यायाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर तक्रार करण्याची सोय नव्हती आणि त्यांना पर्याय शोधावे लागत होते. पण आता, अनेक वर्षांच्या तक्रारी आणि दबावानंतर, ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे – अनेक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या सक्तीच्या अटी रद्द करण्याचे धाडसाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** होण्याचा प्रवाह सुरू झाला आहे.
इंडियन बँकचा धाडसी निर्णय: सर्व बचत खात्यांना मुक्ती
या बदलाच्या लाटेत अग्रेसर असणारी इंडियन बँक ही आहे. बँकेने जाहीर केले आहे की ती **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करत आहे आणि हा निर्णय ७ जुलै २०२५ पासून अंमलात येणार आहे. हे फक्त काही विशिष्ट प्रकारच्या खात्यांपुरते मर्यादित नाही तर सर्व सामान्य बचत खात्यांवर लागू होणार आहे. याचा अर्थ असा की ग्राहकांना आपल्या खात्यात कोणतीही निश्चित किमान रक्कम सरासरीने ठेवण्याची गरज राहणार नाही. जर एखाद्या महिन्यात खात्यातील शिल्लक शून्यावर किंवा अगदी कमी असेल, तरीही त्यांच्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. ही एक महत्त्वाची पायरी आहे ज्यामुळे बँकिंग अधिक सुलभ आणि ग्राहक-अनुकूल बनेल. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** झाल्याने ग्राहकांच्या आर्थिक हालचालींवरील अनावश्यक बंधन कमी होतील.
SBI: अग्रदूत ज्याने आधीच मार्ग दाखवला
राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही या दिशेने आधीच पाऊल टाकणारी होती. २०२० मध्येच, देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करण्याचा निर्णय घेतला होता. SBI ने आपल्या सर्व सामान्य बचत खात्यांवरून किमान शिल्लक राखण्याची सक्तीची आवश्यकता काढून टाकली. त्यामुळे SBI च्या ग्राहकांना गेल्या अनेक वर्षांपासूनच या काटेरी अटीपासून मुक्तता मिळाली आहे. जर एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यात काही काळासाठी अगदी कमी रक्कम असेल किंवा शिल्लक नसेल, तरीही त्यांना कोणताही दंड भरावा लागत नाही. SBI च्या या पुढाकाराने इतर बँकांनाही या दिशेने विचार करण्यास प्रेरणा दिली असावी. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करून SBI ने ग्राहकांच्या पैशावरील नियंत्रण वाढवण्यास मदत केली आहे.
कॅनरा बँक: व्यापक मुक्तीचा घोष
कॅनरा बँकने देखील या वर्षी मे २०२५ मध्ये एक महत्त्वाचा आणि व्यापक निर्णय घेतला. बँकेने केवळ सामान्य बचत खात्यांवरच नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या प्रकारच्या खात्यांवरूनही **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करण्याची घोषणा केली. यात ‘नियमीत बचत खाती’ (Regular Savings Accounts), ‘वेतन खाती’ (Salary Accounts), आणि ‘NRI बचत खाती’ (NRI Savings Accounts) यासारख्या विविध खात्यांचा समावेश आहे. याचा फायदा म्हणजे विविध गरजा आणि उद्देश असलेले ग्राहक आता मासिक सरासरी किमान शिल्लक राखण्याच्या चिंतेपासून मुक्त होऊ शकतात. कॅनरा बँकेचा हा निर्णय विशेषतः महत्त्वाचा आहे कारण त्यामुळे वेतन खात्यासारख्या सेवाभोगी खात्यांवरीलही ही अट संपुष्टात आणली गेली आहे. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** केल्याने कॅनरा बँकेच्या विविध ग्राहकवर्गाचे भारी समाधान झाले आहे.
PNB: सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी एक मोठी बँक जागी झाली
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ही देशातील आणखी एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे, जिने या ग्राहक-हितैषी चळवळीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. PNB ने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की ती **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करते आहे. ही सुविधा बँकेच्या सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांना लागू होणार आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे PNB च्या लाखो ग्राहकांना आता खात्यात एक विशिष्ट रक्कम सतत गतिशील ठेवण्याची गरज भासणार नाही. त्यांना ही शाश्वती मिळाली आहे की खात्यातील शिल्लक कमी असल्यास किंवा कधीकाळी शून्य गेले तरी त्यांच्यावर कुणताही दंड आकारला जाणार नाही. PNB च्या या निर्णयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील या सकारात्मक बदलाची लाट आणखी बलवत्तर झाली आहे. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करण्याचा हा कल ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
ग्राहकांचे प्रतिसाद आणि खासगी बँकांवर दबाव
या चार मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (इंडियन बँक, SBI, कॅनरा बँक, PNB) **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** केल्याने ग्राहकांमध्ये मोठा आनंद आणि आर्थिक सुटकेची भावना निर्माण झाली आहे. जे ग्राहक वर्षानुवर्षे या कडक अटी आणि दंडामुळे त्रस्त होते, त्यांना शेवटी या अन्यायाविरुद्ध मिळालेली मुक्ती मोठी राहात गेलेली होती. या बदलामुळे एक स्पष्ट संदेश गेला आहे: ज्या बँका ग्राहकांच्या सोयीसाठी पुढे येतील, त्यांना ग्राहकांचे प्रेम आणि विश्वास मिळेल. अनेक ग्राहकांनी, विशेषतः ज्यांना कमी उत्पन्न आहे किंवा ज्यांच्या खात्यातील निधीची गतिशीलता जास्त आहे, त्यांनी या सार्वजनिक बँकांच्या निर्णयाने प्रभावित होऊन आपली खाती खासगी बँकांकडून या सार्वजनिक बँकांमध्ये हस्तांतरित केली आहेत. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** न करणाऱ्या खासगी बँकांवर आता ग्राहकांच्या निराशेमुळे आणि स्पर्धेमुळे दबाव वाढत आहे.
भविष्याचे दर्शन: अधिक समावेशक बँकिंग
सार्वजनिक क्षेत्रातील या प्रमुख बँकांनी **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करण्याचा निर्णय हा केवळ एक नियमातील बदल नसून, तो एका मूलभूत दृष्टिकोनातील बदलाचे प्रतीक आहे. हे ग्राहक-केंद्रित बँकिंगच्या दिशेने उचलेले एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे आर्थिक समावेशनाला (Financial Inclusion) चालना मिळण्याची शक्यता आहे, कारण अशी अनेक व्यक्ती ज्यांना आतापर्यंत किमान शिल्लक राखण्याच्या भीतीने बँक खाते उघडायचे टाळायचे, ते आता निर्धास्तपणे बँकिंग सेवांशी जोडले जाऊ शकतात. ग्राहकांना आता त्यांच्या खात्यातील पैशाचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता येईल; रक्कम कमी झाली तरी दंडाची भीती न राहता ते पैसे गरजेच्या वेळी वापरू शकतील. हे बदल ग्राहकांच्या विश्वासात वाढ करणारे आहेत. **बँकांची मिनिमम बॅलन्स ची अट रद्द** करण्याचा हा कल सर्व बँकिंग उद्योगासाठी एक नवीन आणि सकारात्मक मानदंड ठरू शकतो, ज्यामुळे अधिक स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या हिताचा विचार करणारी सेवा येईल.
**म्हणून, मिनिमम बॅलन्सच्या अटीच्या जाचापासून ग्राहकांची सुटका करणारी ही पावले केवळ नियमातील सुधारणा नसून, भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा ग्राहकांच्या स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करण्याचे शुभ संकेत आहेत.**